लवासातील जमिनी आदिवासींना परत करण्याच्या सूचना

लवासा हे राज्यातील थंड हवेचे ठिकाण विकसित करताना केवळ पुणे जिल्ह्यातील सहा प्रकल्पांचा विचार नगरविकास विभागाने केला असल्याचा ठपका लोकलेखा समितीनं ठेवला आहे. थंड हवेची क्षेत्रे निवडण्यासाठी कुठल्याही तज्ज्ञाकडून अभ्यास किंवा सर्व्हेक्षण केल्याशिवाय शासनानं विशेष विनिमय तयार केल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. तसेच हा प्रकल्प करण्यात रस असल्याचे दर्शवणारी आवेदने मागवून पारदर्शीपणे विकासकांची निवड करण्यासाठी कुठलीही पद्धत स्विकारलेली नाही. त्याचप्रमाणे ही जमीन वनीकरणासाठी राखीव असताना या जमिनीवर प्रकल्प विकासकाच्या विनंतीवरून थंड हवेचे ठिकाण विकसित करण्यासाठी परवानगी देणे अनियमित असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. शासनाने ज्या ज्या सुट, सवलती, सुविधा लवासाला दिल्या त्या आधीच घोषित केल्या असत्या तर अनेक स्पर्धात्मक प्रस्ताव सरकारकडे आले असते. सर्व प्रकारच्या सुविधा आणि सवलती लवासाला देवूनही या प्रकल्पासाठी विशेष नियोजन प्राधिकारी घठीत करून शासनाचे नियंत्रण संपुष्टात आणण्यात आले.

समुद्रसपाटीपासून 1000 मीटरवर बांधकाम करणे, पर्यावरणाचे उल्लंघन करणे, जिल्हाधिका-यांनी वगळलेल्या क्षेत्राचा प्लॅनमध्ये समावेश करणे. पूर प्रभावित तसेच सिंचनाच्या क्षेत्रात बांधकाम करणे अशा अनेक अनियमितता झाल्याचा ठपका महालेखाकारांनी ठेवलाय. त्यामुळे शासनाचे नियंत्रण आणण्याच्यादृष्टीने या प्रकल्पाच्या विशेष नियोजन प्राधिकारी च्या अटी आणि शर्तीमध्ये बदल करून या प्राधिकारीचे नव्याने पुनर्गठऩ करावे. तसेच स्पामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या अधिकाधिक वरिष्ठ अधिका-यांचा समावेश करावा. अशा स्पष्ट सूचना समितीने दिल्या आहेत. त्याशिवाय लवासा कॉर्पोरेशऩ लि. ने खरेदी केलेल्या जमिनींचा आढावा घ्या व जन जाती समुहातील व्यक्तीकडून खरेदी झालेल्या अनियमिततेबात तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी. आदिवासींच्या जमिनी परत करणे किंवा त्यांची नावे अधिकार अभिलेख्यात नोंदविण्यात यावी, किंवा जमीन शासनखाती जमा करण्याच्या कार्यवाहीचा अहवाल तीन महिन्यात सादर करण्याच्या सूचनाही समितीने केल्या आहेत.

अशा प्रकारे राज्यात पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात विकासाची क्षमता असतानाही अशा ठिकाणी थंड हवेची इतर क्षेत्रे विकसित करण्याचे उत्तरदायित्व सरकार पुर्ण करू शकले नसल्याचा दावा समितीने ठेवलाय.