राज्य अर्थसंकल्प 2017-18 : घोषणा व ठळक वैशिष्टये

वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेल्या सन 2017-18 च्या अर्थसंकल्पातील घोषणा व ठळक वैशिष्टये

भाग - 1

शेतीला गुंतवणूकीचे क्षेत्र बनवून सन 2021 पर्यत शेतक-यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णयजलसंपदा विभागासाठी 8 हजार 233 कोटी रु. एवढी भरीव तरतूद

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतंर्गत 26 प्रकल्पांसाठी 2 हजार 812 कोटी रु. निधीची तरतूद

कृष्णा- मराठवाडा प्रकल्पाच्या पाणीवाटपाचा पहिला टप्पा आगामी 4 वर्षात पूर्ण करणार, या प्रकल्पासाठी 250 कोटी रु. ची विशेष तरतूद

जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 1 हजार 200 कोटी रु. निधीची तरतूद

म. गांधी रोहयो अंतर्गत मागेल त्याला शेततळे, विहिरी या कार्यक्रमाकरीता 225 कोटी रु. ची तरतूद

सुक्ष्म सिंचन पध्दतीचा अवलंब करून आर्वी, जि. वर्धा व बेंबाळ जि. यवतमाळ उपसा सिंचन योजनांसाठी 100 कोटी रु. निधीची तरतूद

सुक्ष्म सिंचनासाठी सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजना प्रस्तावित

कृषी पंप जोडणी व विद्युत पायाभूत सुविधांसाठी नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा या जिल्हयांसाठी 979 कोटी 10 लक्ष रु. निधीची तरतूद

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी 125 कोटी 64 लक्ष रु. निधीची तरतूद

शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी व शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी संत शिरोमणी सावतामाळी आठवडी बाजार योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी 50 कोटी रु. ची तरतूद

शेतमालाची वाहतूक सुकर व्हावी यासाठी कोल्ड व्हॅन देण्याची नवी योजना जाहिर

सामुहिक गट शेती या नवीन योजनेसाठी 200 कोटी रु. निधीची तरतूद. हा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाल्यास त्याची पूर्ण राज्यात अंमलबजावणी होणार

दुष्काळापासून शेतीचे रक्षण करण्यासाठी व क्षारतेच्या समस्येवर मात करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे 4000 कोटी रुपयांचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प सुरु करणार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या धर्तीवर अनुसूचीत जमातीच्या शेतक-यांसाठी नवीन योजना राबविणार, यासाठी 92 कोटी रु. निधीची तरतूद

बळीराजाला कर्जमुक्त करण्याचा शासनाचा निर्धार

राज्यात आतापर्यत सुमारे 80 लक्ष शेतक-यांना मृदा, आरोग्य पत्रिकांची वाटप करण्यात आले असून सन 2021 पर्यत उर्वरित सर्व शेतक-यांना वाटप करणार

थकीत कर्जदार शेतक-यांसाठी योजना करताना नियमित कर भरणा-या शेतक-यांना लाभ होईल अशी योजना शासन घोषित करणार

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास या अभियानासाठी 99 कोटी4+ रु. निधीची तरतूद, 1 हजार 970 प्रशिक्षण संस्था सुचीबध्द, यामध्ये 57 टक्के महिलांचा समावेश

35 उद्योग समूहांबरोबर सामजंस्य करार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण करणार

ग्रामीण भागातील गवंडी कारागिरांना प्रशिक्षित करणार, 10 हजार गवंडी कामगारांना मिळणार रोजगाराची संधी

केंद्र पुरस्कृत ग्रामीण कौशल्य योजनेसाठी 59 कोटी 66 लक्ष रु. निधीची तरतूद, 21 हजार 597 लाभार्थ्याना प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन

म. गाधी राष्ट्री य रोजगार हमी योजनेसाठी मजूरीचा दर 192 रु. वरुन 201 रु. इतका करणार

परसातील कुक्कुटपालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी 302 तालुक्यांमध्ये खाजगी भागीदारी तत्वावर सघन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना करणार

दुर्गम भागातील पशु आरोग्य सेवेसाठी 349 फिरते पशुवैद्यकीय चिकित्सालय स्थापन करणार

मेंढीपालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी 75 टक्के अनुदानावर मेंढीगटाचे वाटप करण्याचा निर्णय

कांदळवन सहव्यवस्थापन समितीद्वारा रोजगार निर्मिती करण्याचा निर्णय, यासाठी 15 कोटी रु. निधीची तरतूद

तामिळनाडूच्या धर्तीवर सिंधुदूर्ग जिल्हयात खेकडा उपज केंद्र सुरु करणार, यासाठी 9 कोटी 31 लक्ष रु. निधीची तरतूद

बांबू क्षेत्राच्या विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य बांबू प्रवर्तन यंत्रणा स्थापित करण्याचा निर्णय, यासाठी 15 कोटी रु. निधीची तरतूद

असंघटीत कामगारांसाठी स्वतंत्र सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन करणार

रोजगार निर्मिती व कौशल्य विकासाच्या योजनांच्या देखरेख व नियंत्रणासाठी नियोजन विभागामार्फत नियंत्रक कक्ष स्थापन करणार

मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या शतकपूर्तीनिमित्त मुंबई अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण संस्था असे नामकरण करून विभागाची पुनर्रचना करणार, यासाठी पुढील 5 वर्षात 25 कोटी रु. निधी उपलब्ध करणार

राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान रुसा या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी 40 कोटी रु. निधीची तरतूद

औरंगाबाद येथे स्थापन होणा-या राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी 39 कोटी 28 लक्ष रु. निधीची तरतूद

चंद्रपूर येथे सैनिकी शाळा सुरु करण्यासाठी 200 कोटी रु. निधीची तरतूद

रस्ते बांधकाम व सुधारणा कार्यक्रमासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागास 7 हजार कोटी रु. निधीची तरतूद

हायब्रीड ॲन्युईटी मध्ये अर्थसंकल्पित 195 कामांसाठी 3 हजार 500 कोटी रु. निधीची तरतूद

केंद्रीय मार्ग निधी योजनेतंर्गत 2 हजार 211 कि.मी. रस्त्यांची लांबी सुधारण्यात येत असून 252 मोठया पुलांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात येणार

गेल्या 54 वर्षाच्या तुलनेत राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी 4 हजार 571 कि.मी. होती ती गेल्या दोन वर्षात 10 हजार 833 कि.मी. वाढल्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 1 हजार 630 कोटी रु. निधीची तरतूद, 4 हजार 700 कि.मी. लांबीचे रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर

प्रलंबित रेल्वे प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीकरीता महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत सुविधा विकास कंपनी स्थापन करण्यासाठी 50 कोटी रु. निधी उपलब्ध करणार

रेल्वे मंत्रालय व राज्य शासन यांच्या संयुक्त भागीदारीतून अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, वडसा देसाईगंज –गडचिरोली या रेल्वे प्रकल्पांसाठी 150 कोटी रु. निधीची तरतूद

मेरीटाईम बोर्डाच्या माध्यमातून जवाहरलाल नेहरु बंदर न्याय यांच्या समवेत संयुक्त उपक्रम करारनामा, वाढवण त. डहाणू येथे सॅटेलाईट टर्मिनल उभारणार, राज्य सरकारच्या समभाग गुंतवणूकीतून कॉर्पोरेट मेजर पोर्ट उभारण्याचा देशातील पहिलाच प्रकल्प

बंदर क्षेत्राच्या विकासासाठी 70 कोटी रु. निधीची तरतूद

सागरमाला कार्यक्रमातंर्गत आठ जेट्टीच्या बांधकामाकरीता 71 कोटी 78 लक्ष इतक्या अंदाजित किमतीपैकी 50 टक्के निधीची राज्य सरकारतर्फे तरतूद

तिर्थक्षेत्र शिर्डी येथील साईबाबांच्या समाधीला 100 वर्ष पूर्ण होत असल्याचे औचित्य साधून तेथील विमानतळाच्या विकासासाठी तसेच कराड, अमरावती, सोलापूर, चंद्रपूर येथील विमातळांच्या विकासासाठी 50 कोटी रु. निधीची तरतूद

नागपूर येथील मिहान प्रकल्पासाठी 100 कोटी रु. निधीची तरतूद

नागपूर विमानतळ आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणार

वीज आणि पाण्याच्या बचतीसाठी राज्यात हरीत इमारतीचे बांधकाम करणार

केंद्र शासनाकडून अपांरपारिक उर्जेकरीता प्राप्त झालेल्या प्रोत्साहनात्मक अनुदानाच्या रकमेपोटी 361 कोटी रु. निधीची तरतूद

महानिर्मिती कंपनीकडून राज्यात पहिल्या टप्प्यामध्ये 750 मेगावॅटचा सौर उर्जा प्रकल्पाची निर्मिती करणार, त्याकरीता 525 कोटी रु. निधीची तरतूद

विदर्भ मराठवाडा विभागात औद्योगिक घटकांना प्रोत्साहनासाठी वीज दरात सवलतीसाठी 1000 कोटी रु. निधीची तरतूद

औद्योगिकदृष्टया मागासलेल्या भागास नवीन उद्योगांच्या निर्मितीसाठी पॅकेज स्कीम ऑफ इंन्सेटिव्हज् ही योजना राबविणार, यासाठी 2 हजार 650 कोटी रु. निधीची तरतूद

सुक्ष्म, लघू व मध्यम औद्योगिक उपक्रमांची उत्पादकता उंचावण्यासाठी 60 कोटी रु. निधीची तरतूद

औद्योगिक समुह विकास योजनेतंर्गत गुंतवणूकदारांसाठी औरंगाबाद येथे जागा उपलब्ध, या योजनेसाठी राज्यशासनाचा सहभाग म्हणून 570 कोटी रु. निधीची तरतूद

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी पायाभूत सुविधा निधी स्थापन करण्याचा निर्णय, यासाठी महाइन्फ्रा ही विशेष हेतूवहन यंत्रणा स्थापन करणार

ग्रामीण भागातील स्वच्छ भारत मिशन योजनेतंर्गत मार्च 2018 पर्यत संपूर्ण राज्य हागणदारीमुक्त करण्याचा निर्धार, यासाठी 545 को7टी 66 लक्ष रु. निधीची तरतूद

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातंर्गत 500 नवीन पाणीपुरवठा योजनांना मान्यता देण्याचे नियोजन, यासाठी 300 कोटी रु. निधीची तरतूद

शाश्वत व गुणवत्तापुर्ण पाणीपुरवठयासाठी जलस्वराज्य 2 या कार्यक्रमातंर्गत 39 निमशहरी गावांना वाढीव पाणीपूरवठा योजनांसाठी 200 कोटी रु. निधीची तरतूद

मराठवाडयातील दुष्काळावर कायस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी एकात्मिक ग्रीड पध्दत वापरणार, त्यासाठी पुर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी 15 कोटी रु. निधीची अतिरीक्त तरतूद

नगर परिषदा, नगर पंचायती व ड वर्ग महानगरपालिकात सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान राबविण्यासाठी 1100 कोटी रु. निधीची तरतूद

स्मार्ट सिटी अभियानातंर्गत निवड झालेल्या शहरांच्या विकासासाठी 1 हजार 600 कोटी रु. निधीची तरतूद

केंद्र शासनाच्या अटल मिशन फॉर रिज्यूवेशन व अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन (अमृत) योजनेसाठी 1 हजार 870 कोटी रु. निधीची तरतूद

प्रधान मंत्री आवास योजनेतंर्गत 2 लक्ष 50 हजार घरे बांधण्याचा निर्णय

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान प्रभावीपणे राबविण्याठी 1 हजार 605 कोटी रु. निधीची तरतूद

मुंबई, पुणे व नागपूर येथील मेट्रो प्रकल्पांसाठी एकत्रित 710 कोटी रु. निधीची तरतूद

मुंबई महानगर क्षेत्रात हाती घेण्यात आलेल्या शिवडी न्हवाशिवा, नवी मुंबई विमानतळ, नवी मुंबई मेंट्रो हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

औरंगाबाद येथील कर्करोग रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून राज्यस्तरीय कर्करोग संशोधन संस्थान निर्माण करण्याचा निर्णय, यासाठी 126 कोटी रु. निधीची तरतूद, राज्यातील कर्करोग रुग्णांना अत्याधुनिक उपचार नजिकच्या अंतरावर उपलब्ध होण्याकरीता महसूल विभाग निहाय कर्करोग उपचार केंद्रे निर्माण करण्याचा निर्णय

स्तनांचा कर्करोग, गर्भाशयाचा कर्करोग आणि मुखकर्करोगांच्या ‍िनिदानासाठी 253 शासकीय आरोग्य संस्थामध्ये मॅमोग्राफी मशीन, कोल्पोस्कोप व व्हेलस्कोप मशीन उपलब्ध करणार, यासाठी 43 कोटी रु. निधीची तरतूद

सर्वसामान्य रुग्णांना अचूक रोगनिदानासाठी 31 रुग्णांलयांमध्ये सिटीस्कॅन मशीन उपलब्ध करण्याचा निर्णय, यासाठी 77 कोटी 50 लक्ष रु. निधीची तरतूद

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवत महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजना राबविण्याचे प्रस्तावित, यासाठी 1 हजार 316 कोटी रु. निधीची तरतूद

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातंर्गत राज्यातील ग्रामीण जनता, महिला व बालके यांना गुणवत्तापुर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्यासाठी 1 हजार 549 कोटी रु. निधीची तरतूद

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानातंर्गत 50 हजार पर्यत लोकासंख्या असलेल्या शहरांमध्ये उत्तम आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी 211 कोटी रु. निधीची तरतूद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णांलयांचे बांधकाम तसेच बळकटीकरणासाठी 559 कोटी 30 लक्ष रु. निधीची तरतूद

महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोवा सीमाभागात आढळून येत असलेल्या माकडताप या रोगासाठी निदान उपचार, प्रशिक्षण व संशोधन यासाठी साथरोग संशोधन प्रयोगशाळा सिंधुदुर्ग जिल्हयात उभारण्याचा निर्णय

पर्यावरणाच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघत राज्यातील प्रमुख नद्या प्रदूषण मुक्त करण्याचा निर्णय

पुण्यातील मुळा मुठा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी मंजूर योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून 100 कोटीचे अर्थसहाय्य

12 जिल्हयामधील 50 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये पर्यावरण विषयक जनजागृतीसाठी राबविण्यात येणा-या पर्यावरण सेवा प्रकल्पासाठी 20 कोटी 88 लक्ष रु. निधीची तरतूद

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवत त्याअंतर्गत वन्य प्राण्यांमुळे पिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी चेन लिंक फेन्सिंग योजना व वनाशेजारील गावातील लोकांसाठी 100 टक्के कुटुंबांना गॅस सिलिंडर वाटप योजना राबविण्यासाठी 25 कोटी रु. निधीची तरतूद

मानव वन्य जीव संघर्ष कमी करण्यासाठी अभयारण्यातून स्वखुशीने स्थलांतरीत होणा-या लोकांसाठी जमीन मोबदला बाजारभावाच्या 4 पट देण्याचा निर्णय, त्यासाठी 45 कोटी रु. निधीची तरतूद

वन वणव्यांच्या घटनांवर तात्काळ नियंत्रण करण्यासाठी कर्मचारी व अधिकारी यांच्या क्षमता वृध्दी करण्याकरीता चंद्रपूर वन अकादमी संकुल परिसरात नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन व प्रत्यक्ष कृतीदल केंद्राची स्थापना करणार, यासाठी 5 कोटी रु. निधीची तरतूद

नवेगाव-नागझिरा, पेंच व्याघ्रप्रकल्प, उमरेड क-हांडला सारख्या अभयारण्य क्षेत्रात निसर्ग पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 80 कोटी रु. निधीची तरतूद

गेल्यावर्षीच्या विक्रमी वृक्ष लागवडीच्या प्रक्रियेत सातत्य ठेवण्याचा निर्धार, पुढील 3 वर्षामध्ये 50 कोटी वृक्षारोपण करण्याचे नियोजन, सन 2017 मध्ये 4 कोटी, सन 2018 मध्ये 13 कोटी व सन 2019 मध्ये 33 कोटी वृक्ष लागवड करणार आहोत

28 हजार 332 ग्रामपंचायती आप्टीकल फायबर‍ रिंग आर्किटेक्चर फ्रेम वर्कने जोडून दळणवळणाची नाविण्यपूर्ण पायाभूत सुविधा स्थापन करणार

वस्तु ऐवजी थेट अनुदान जमा करण्याच्या धोरणानुसार 62 वस्तूंचा समावेश, या योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी व पारदर्शी करण्यावर भर

पोलीस दलाच्या आधुनिकीरणाचा एक भाग म्हणून नवी मुंबई, मीरा भाईदर, अमरावती, अकोला व चंद्रपूर या शहरात सी सी टिव्ही प्रकल्प राबविणार

ठाणे, रत्नागिरी, सोलापूर, धुळे व चंद्रपूर या पाच जिल्हयांमध्ये न्याय वैज्ञानिक लघुप्रयोगशाळा सुरु करणार

आपत्कालीन परिस्थितीत पोलीस सेवा तात्काळ उपलब्ध होण्याकरीता डायल 112 हा प्रकल्प राबविणार

राज्याच्या अंगूलीमुद्रा परीक्षण विभागाचे (फिंगर प्रीट ब्युरो) संपुर्णपणे संगणकीकरण करणार

पोलीस दल आधुनिकीकरणाच्या वरील योजनांसाठी 141 कोटी रु. निधीची तरतूद

पोलीस गृहनिर्माणाकरीता 325 कोटी रु निधीची तरतूद

अतिरिक्त न्यायालय, जलदगती न्यायालये व कौटुंबिक न्यायालये सुरु करणार, त्याचप्रमाणे न्यायालयीन व्यवस्थेचे संगणकीकरण, न्यायालयीन संकुले व इमारतींची बांधकामे तसेच न्याययंत्रणेचे सक्षमिकरण व बांधकामे यासाठी 679 कोटी 53 लक्ष रु. निधीची तरतूद

राज्याच्या ग्रामीण भागातील जमिनीचे पुर्नमोजणी करणार, त्याअनुषंगाने प्रथम टप्प्यात 6 जिल्हयातील जमिनीची पुर्नमोजणी सुरु करून तीन वर्षात सुरु करणार, त्यासाठी 47 कोटी रु. निधीची तरतूद

महसूल यंत्रणेचे विभागीय आयुक्त कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि तहसिल कार्यालये या इमारतींच्या बांधकामासाठी 104 कोटी रु. निधीची तरतूद

शासकीय प्रयोजनासाठीच्या इमारती 25 वर्षांच्या भाडेतत्वावर वापरावयास घेणे यासंबंधीचे धोरण ठरविण्यासाठी एक उच्चस्तरीस समिती गठीत करणार

परिवहन कार्यालयांचे कामकाज जलदगतीने करण्यासाठी अभिलेख्यांचे संगणकीकरण करणार,त्यासाठी 33 कोटी 66 लक्ष रु. निधीची तरतूद

रस्ते अपघात टाळण्यासाठी रस्ते सुरक्षा विषयक उपाययोजनांवर भर देणार, त्यासाठी 34 कोटी 86 लक्ष रु. निधीची तरतूद

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 स्थापन केली असून योग्य वेळी 7 वा वेतन आयोग लागू करणार

कोकणातील सिंधूदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड,ठाणे व पालघर या जिल्हयांमध्ये काजू लागवडीचा व त्यावरील प्रक्रियेचा तसेच काजू बोंडावरील प्रक्रियेचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणार

अर्थसंकल्प मांडण्याच्या पुर्वापार चालत आलेल्या पध्दतीत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्प भाग - 2 वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

(अ)मुल्यवर्धितकर सवलत

1. शेतक-यांना रास्त व किफायतशीर भाव देता यावा याकरतिा सन 2016-17 चा ऊस खरेदी कर माफ. सन 2015-16 च्या ऊस खरेदी करमाफीसाठीची साखर निर्यात अट काढण्यात आली.

2. जीवनावश्यक वस्तू जसे तांदुळ, गहू, डाळी व त्यांचे पीठ तसेच हळद, मिरची, चिंच, गूळ, नारळ, धणे, मेथी, सुवा, पापड, ओला खजूर यांचेवरील करमाफी सुरु ठेवणार. आमसुलास नव्याने करमाफी

3. सोलापूरी चादर व टॉवेलवरील करमाफी सुरु ठेवणार

4. शेततळयाकरीताचे जीओ मेमब्रेनवरील कर 6% वरुन 0%

5 शेत जमिनीची उत्पादकता तपासण्याकरीता सॉईल टेस्टींग किटवरील विक्रीकराचा दर 13.5 % वरुन 0 %

6. दुधातील भेसळ तपासण्याकरीता मिल्क टेस्टींग किटवरील विक्रीकराचा दर13.5 % वरुन 0 %

7. रिजनल कनेक्टीव्हीटी स्कीम अंतर्गत शहरांच्या विमाम वाहतुकीस इंधनाचा कर दर 5 % वरुन 1%

8. कॅशलेस व्यवहाराकरीता कार्ड स्वाईप मशीनवरील कर 13.5 % वरुन 0%

9. गॅस व विद्युत दाहिनीवरील कराचा दर 13.5 % वरुन 0%

(ब) उद्योगास कर सवलत

1.मधुमका प्रक्रिया उद्योगावरील दिनांक 1 एप्रिल 2005 ते 31 मार्च 2016 पर्यत विक्रीकर माफ

2.कापड प्रक्रिया उद्योगावरील मुल्यवर्धित कर दिनांक 8 एप्रिल 2011 ते 30 एप्रिल 2012 या कालावधीकरिता माफ. अंदाजित 200 उद्योगांस फायदा

3.यार्न सायझिंग व वार्पिंग उद्योगांवरील मुल्यवर्धित कर दिनांक 1 एप्रिल 2005 ते 31 मार्च 2016 पर्यंत माफ. अंदाजित 300 उद्योगांस फायदा

(क) करवृध्दी

1देशी व विदेशी मद्यावरील कलाम विक्री किमतीवर मुल्यवर्धित कराचा दर 23.08 % वरुन 25.93 %

2साप्ताहिक लॉटरीवरील कर रु. 70,000 वरुन रुपये 1 लक्ष

(ड) प्रशासकीय बदल

1.महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या तीन नवीन खंडपीठाची निर्मिती

2.मुल्यवर्धित कर कायद्यांतर्गत अपील दाखल करण्याकरिता रुपये 15 कोटी अधिकतम मर्यादेत 10 % अंशत: रकमेची आवश्यकता

3.खाजगी कंपनीच्या संचालकांकडून कंपनीची मुल्यवर्धीत कराची थकबाकी वसूल करता येणार

4.व्यवसाय कराअंतर्गत अनोंदीत कालावधीसाठी कराची आकारणी 4 वर्षापर्यत सीमित

5.एजंटची व्यवसाय कराची जबाबदारी त्यास नेमणा-या संस्थेवर

6.विविध कायद्याअंतर्गत असलेल्या शुल्क, दंड व कोर्ट फी रकमेचे पुनर्निरीक्षण

(इ) जीएसटी

1.जीएसटी अंमलबजावणीकरीता राज्याची पूर्ण तयारी

2.जीएसटी अंतर्गत सन 2015-16 च्या कर जमा महसुलावर वार्षिक 14 % वाढीवर आधारित नुकसानभरपाई मिळणार

3.जीएसटी अंतर्गत मुंबईच्या जकात व स्थानिक संस्था कराची नुकसानभरपाई मिळणार