फडणवींसांचा ऐन दिवाळीत दलित आदिवासींच्या निधीवर डल्ला
राज्य सरकारने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या कल्याणासाठीचा निधी शेतकरी कर्जमाफीसाठी वळवला आहे. यावर दलित आदिवासी अधिकार आंदोलनाची ही प्रतिक्रिया....
दिवाळी साजरी करतांना दुसऱ्याला भेटवस्तू देण्यात येतात, पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दलित आदिवासींचे पैसे चोरून दुसऱ्यांचा सन्मान करण्याचा नवीन पायंडा सुरु करतांना दिसत आहेत.
दि. १६ आक्टोबर २०१७ रोजी आदिवासी विकास विभाग आणि सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने शासन निर्णय क्र बीयुडी-२०१७/ प्र क्र ०८ /कार्या-०६ व कृकमा ०७१७/प्र क्र १३८/2-स अन्वये आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याकरिता रु १००० कोटी निधी वर्ग केला आहे.
आदिवासी विभागाच्या शासन निर्णयानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७ या योजने अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्याचे कर्ज माफ करण्याकरिता आदिवासी विभागाकडून १००० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आणि तूर्तास ५० % इतका निधी म्हणजेच रु ५०० कोटी सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने वितरीत करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आली आहे. हे सरासर दलित आदिवासींच्या बजेटची चोरी आहे.
अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत मार्च २०१७-१८ च्या बजेट अधिवेशनात सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाला कुठलीच तरतूद केली गेली नव्हती, पण दलित आदिवासीचा पैसा वर्ग करण्याच्याच अनुषंगाने सुधारित अंदाजात या विभागात ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. २०१७-१८ च्या अर्थ संकल्पात अनुसूचित जाती करिता ७२३० कोटी व अनुसूचित जमाती करिता ६५७४ कोटीची तरतूद करण्यात आली होती, वास्तविक पाहता रु ७७१८४ कोटी हा जो विकास योजनेचा निधी आहे त्याच्या ११.८ % व ९.४ % म्हणजेच रु ९१०८ कोटी व रु ७२५५ कोटी दलित आदिवासिंना उपलब्ध करून दिला पाहिजे होता, पण तस तर वित्त मंत्र्यांनी केलं नाही उलट केलेली तरतूद लाटण्याचे काम चालविले आहे. अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत राज्यस्तरीय योजनेसाठी रु ४५३१ कोटींची तरतूद करायला पाहिजे होती, मात्र त्यापैकी फक्त रु ३६०२ कोटींची तरतूद केली गेली आणि त्याच्यातून रु ५०० कोटींचा डल्ला मुख्यमंत्री मारत आहेत. शेतकऱ्यांची कर्ज माफी झाली पाहिजे त्यासाठी वेगळी तरतूद सरकारने करावी, पण दलित आदिवासींच्या बजेटवर कुऱ्हाड मारू नये.
खर पाहता, विकास महामंडळाची कर्ज माफ व्हावी म्हणून कित्येक वर्षाची दलित आदिवासींची मागणी प्रलंबित आहे, ती मान्य न करता उपयोजनेचे पैसे वर्ग करणे, म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. दलित आदिवासी अधिकार आंदोलन या सरकारचा तीव्र निषेध करते आणि दलित आदिवासींचे बजेटचे पैसे इतरत्र वळवू नये म्हणून बौद्ध, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती करिता बजेटचा कायदा करावा अशी मागणी करीत आहे.
दलित आदिवासींच्या हक्काच्या बजेटला हात न लावता आमच्या शेतकरी बांधवांना त्यांच्या हक्काची कर्जमुक्ती मिळालीच पाहिजे. फडणवीस सरकारने आदिवासी व दलितांच्या २०१७ - १८ च्या बजेटमधील प्रत्येकी ५०० कोटी रुपये म्हणजे दलित व आदिवासींचे मिळून तब्ब्ल 1000 कोटी रुपये चोरले आहेत. दलित आदिवासीं शोषित समाजाला दिवाळीनिमित्त अशी भेटवस्तू फडणवीस सरकारने दिली आहे.
आदिवासींच्या वाट्यातील आणखी ५०० कोटी रुपये देखील पुढच्या टप्प्यात काढून घेतले जाणार आहेत .अनुसूचित जाती उपयोजना ( SCSP ) आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतील (TSP ) प्रत्येकी ५०० कोटी रुपये काढून घेऊन ते शेतकरी कर्जमाफीसाठी वळविले आहेत. आमच्या कष्टकरी शेतकरी बांधवांची कर्जातून मुक्ती ताबडतोब व्हायलाच हवी. आत्महत्येपासून शेतकऱ्यांना वाचविलेच पाहिजे .परंतु सरकार अन्याय करतेय. एका कुपोषित घटकाकडून निधी काढून घेऊन दुसऱ्या कुपोषित घटकाला देत आहे. मुळात आमच्या किसान भावंडांना केंद्र सरकारने निधी द्यायला हवा आहे . बडे भांडवलदार अदानी इत्यादींना लाखो कोटी रुपये माफ केले जात आहेत . नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ( NPA )वाढत चालले आहेत. सार्वजनिक सरकारी बँकांकडून हजारो कोटी रुपयांची खिरापत उद्योगपतींना वाटली जात आहे . परंतु आमच्या शेतकरी बांधवांना बँका मदत करण्यास विरोध करत आहे. आमच्या शेतकरी बांधवांना केंद्र सरकारने निधी देणे आवश्यक असतांना दलित आदिवासींचा वाटा काढून घेतला जात आहे . सरकार शेतकरी वर्गावर व दलित आदिवासींवर देखील अन्याय करत आहे . एका शोषित घटकाचे काढून दुसऱ्या शोषित घटकाला देण्याची भूमिका दोन्ही घटकांवर अन्याय करणारी आहे.दलित आदिवासींच्या बजेटला हात लावता कामा नये व त्याचवेळी आमच्या शेतकरी बांधवांना देखील त्यांच्या हक्काची कर्जमुक्ती मिळालीच पाहिजे ... दलित आदिवासींना त्यांच्या वाट्याचा बजेट मिळावा व त्या बजेटचा पुरेपूर वापर व्हावा ह्याकरिता " दलित आदिवासी बजेट संरक्षण कायदा " तातडीने बनविला पाहिजे .
डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, डॉ. संजय दाभाडे, अॅड. प्रियदर्शी तेलंग
दलित आदिवासी अधिकार आंदोलन
