पुन्हा पंतप्रधान मोदी खोटं बोलले?

एकीकडे पंतप्रधान मोदी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात भरघोस वाढीची भाषा करतात शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चानुसार हमीभाव देऊ अशी घोषणा करतात. परंतु केंद्र सरकारने गव्हाच्या हमीभावात उत्पादन खर्चाचा विचार न करता हमीभावात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलाय, रब्बी हंगाम २०१७-१८ साठी गव्हाच्या हमीभावात प्रति क्विंटल ११० रुपये वाढ करण्यात आलीय, यानुसार यंदाच्या हंगामात गव्हाची किमान आधारभूत किंमत १७३५ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासोबतच मसूर आणि इतर डाळवर्गीय पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत प्रति क्विंटल २०० रुपये वाढ करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अध्यक्ष असलेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या आर्थिक समितीनं हमी भावात वाढ करण्यास करण्यास मान्यता दिलीय. रब्बी हंगाम २०१६-१७ या वर्षांत गव्हाचा हमीभाव १६२५ रुपये होता, गव्हाच्या पिकाला सिंचनाची गरज असते, वर्षभरात गव्हासाठी लागणारं बियाणं, खतं, किटकनाशकं, तणनाशकं, मजुरी आणि शेतीचा मक्ता, अशाप्रकारे उत्पादन खर्चात २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. यानुसार किमान ३०० रुपये गव्हाच्या हमीभावात वाढ होईल अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती, पण पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसलीय. रब्बीत येणाऱ्या डाळवर्गीय पिकांच्या बाबतीतंही हिच परिस्थिती आहे. चण्याच्या हमीभावात यंदा सरकारने २०० रुपये प्रति क्विंटल वाढ केलीय, पण वर्षभरात चण्याच्या उत्पादन खर्चातंही २२ ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली, पण किमान आधारभूत किंमत ठरवताना केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा याचा विसर पडलाय.

बाजारात शेतमालाचे भाव पडल्यास शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून हमी भाव ठरवले जातात, बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर झाले, तर सरकार हस्तक्षेप करून आधारभुत किंमतीत त्या शेतमालाची खरेदी करणं अपेक्षित आहे, पण गेल्या हंगामात तूर उत्पादकांना आलेला अनुभव भयानक होता. तुरीचा हमीभाव ५४५० रुपये प्रति क्विंटल असताना शेतकऱ्यांना ३००० हजार रुपये प्रति क्विंटल तूर विकावी लागली. मग हमी भावाचा अर्थ काय? असा प्रश्न उपस्थित होतोय, रब्बीतील पिकांच्या बाबतीच असं होणार नाही, याची काळजी सरकारणं आतापासून घेणं गरजेचं आहे.