गोहत्या बंदीवर केंद्र सरकारचे घुमजाव ?

केंद्रातील भाजपा नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या मे महीन्यात संपूर्ण देशात जारी केलेल्या गोहत्या बंदी अधिनियमाला होणारा प्रखर विरोध लक्षात घेता हा अधिनियम लवकरच रद्द करणार असल्याचे सुतोवाच केले आहे.

कत्तलीसाठी जनावरांच्या विक्रीवर बंदी घालणारा हा विवादीत कायदा सरकारने आता मागे घेण्याचे ठरवल्याची माहिती केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली आहे.

केंद्र सरकारने प्राण्यांवर होणाऱ्या क्रूरतेवर बंदी घालण्याचा कायदा २३ मे रोजी जारी केला होता व या आदेशावर सर्व राज्यांकडून अभिप्राय मागवले होते. केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही विविध कारणांमुळे हा कायदा मागे घेत असल्याचे कायदा मंत्रालयाला गेल्या आठवड्यात कळवले आहे. मात्र हा कायदा केव्हापासून मागे घेणार याचा काळ अद्याप निश्चित केलेला नाही.

गोहत्येवर बंदी घालणारा कायदा जारी केल्यानंतर भाजपा नेतृत्वाखालील सरकारवर चौफेर टीका झाली होती. त्याचप्रमाणे कथित गोरक्षकांनी देशाच्या विविध भागात हिंसक हल्ले केल्याच्या अनेक घटना घडल्या. जनावरांची खरेदी-विक्री फक्त शेतीच्या कामासाठीच करण्याच्या या आदेशाला शेतकऱ्यांनाही कडाडून विरोध केला होता. कारण त्यापुर्वी शेतकरी शेतीच्या व अन्य कामासाठी निरूपयोगी झालेली जनावरे बाजारात आणून व्यापाऱ्यांना विकायचे. व्यापारी ही जनावरे खरेदी करून कत्तलखान्यांकडे घेऊन जायचे. मात्र गोहत्या बंदीचा आदेश जारी झाल्यानंतर कथित गोरक्षकांनी या व्यापाऱ्यांवर अनेक हिंसक हल्ले केले.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन राठोड यांनी गेल्या सप्टेंबर महिन्यात हा कायदा मागे घेण्याचे सुतोवाच करताना या कायद्यामुळे कत्तलखान्यांवर थेट अथवा अपरोक्ष परिणाम व्हावा तसेच जनतेने त्यांच्या खाण्याच्या सवयी बदलाव्यात असा आमचा हेतू कधीच नव्हता, असे स्पष्टीकरण दिले होते. त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने सर्व राज्यांना या कायद्याबाबत त्यांचा अभिप्राय देण्यास सांगितले होते. या बाबत मंत्रालयाने सर्व राज्यांना दोन संच पाठवले होते. पहील्या संचात सर्वोच्च न्यायलयाने या बंदीवर स्थगिती आणल्यानंतर अभिप्राय पाठवण्याबाबत स्मरणपत्र होते तर दुसऱ्या संचासोबत या कायद्याच्या मसुद्याच्या प्रतीसोबत अभिप्रायानंतर आवश्यक बदल करण्यात येतील, असे कळवण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे मंत्रालयाने या विषयावर अनेक प्राणी हक्क कार्यकर्ते, संघटना तसेच व्यापाऱ्यांशी चर्चाही केल्या होत्या.

मे महिन्याच्या अखेरीस मद्रास उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या अंमलबजावणावर अंतरीम स्थगिती दिली होती. विशेष करून शेतकऱ्यांनी जनावरे विक्रीस आणताना ती कत्तलीसाठी विकत नसल्याचे हमीपत्र देण्याच्या कलमाला न्यायालयाने आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती संपूर्ण देशभरात जारी केली होती.