'कर्जबाजारी शेतकऱ्याचा फोटो आणि सरकारची चमकोगिरी’

फडणवीस सरकारने आपल्या त्रिवर्षपूर्ती निमित्ताने विविध माध्यमातून जाहिराती दिल्या. यात शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या विविध लाभांच्या तर चांगल्या पानभर जािहराती दिल्या. मात्र या जाहिरातीत दिसणाऱ्या शेतकऱ्याला याचा चांगलाच मनस्ताप झालाय. पुणे जिल्हयातील पुरंदर तालुक्यातल्या भिवरी गावातील शांताराम कटके सध्या त्यांचा सारखा वाजणाऱ्या फोनने त्रासलेत. झालंय असं, फडणवीस सरकारच्या शेततळ्याच्या लाभार्थींच्या जाहिरातीतून कटकेंचा फोटो झळकलाय. मात्र खुद्द कटकेंनाच याची कल्पना नाहीए.

खरं तर कटके शेततळ्याचे लाभार्थी असून अद्याप कर्जमाफीच्या प्रतिक्षेत आहेत. कटके आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावे पुणे जिल्हा बँकेचे २ लाख ३३ हजार एवढे पीक कर्ज आहे. ऑनलाईनचा मनस्ताप सहन करत कटके यांनी आपली कर्जमाफीची माहिती भरली आहे. मात्र अद्याप त्यांचे नाव कर्जमाफीच्या यादीत आलेले नाहीत वा कुठलीही रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेली नाही. असे असूनही सरकारी जाहिरातीतून शेततळ्याच्या लाभार्थी शेतकऱ्याचा चेहरा म्हणून कटकेंचा फोटो झळकतोय. यासारखं दुर्देव काय ? तसेच प्रशासनाने यासाठी त्यांची परवानगीही घेतली नसल्याचं म्हटलं जातेय. बरं, याची खुद्द कटकेंनाही कल्पना नव्हती.

या जाहिरातीमुळे मात्र कटकेंचा फोन सारखा खणखणतोय आणि त्याला उत्तर देता देता कटकेंना हातची कामं सोडावी लागताहेत.

सरकारची जोरदार जाहिरातबाजी सुरु आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली असून बँकेत अद्यापही पैसे आले नाही. तसेच शेतमालाला हमीभावही मिळत नाही, शेतकऱ्यांची वीज कापली जात आहे. तर जाहिरातबाजी करुन राज्य सरकारं काय म्हणून मिरवतेय ? ही सरकारची चमकोगिरी आहे. असा आरोप सुकाणू समितीचे सदस्य आणि जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी केलाय.

शांतराम कटके हे शेतकरी शेततळे योजनेचे लाभार्थी आहे. याची भली मोठी जाहिरात राज्य सरकारनं केलीय. त्या शेततळ्यातील पाणी देवून काबाडकष्ट करत शांताराम यांच्यासारख्या लाखो शेतकऱ्यांनी शेती पिकवली, पण बाजारात त्या शेतमालाला भाव मिळत नाही. सध्या कपाशीला 3400 ते 4000 रुपये प्रति क्विंटल आणि सोयाबीनला 1400 ते 2400 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळतोय. बाजारात हमीभावानही शेतमालाची विक्री होत नाही. मग शेततळ्याच्या पाण्याचा काय फायदा, ज्या प्रमाणे सरकारने शेततळं दिलं त्याचप्रमाणे शेतात पिकवलेल्या मालाला किमान हमीभाव मिळेल, याची जबाबदारीही सरकारची आहे. ती जबाबदारी मात्र यावर्षी सरकारकडून पूर्ण होताना दिसत नाही. मग जाहिरातबाजीचा देखावा कशासाठी. असा प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होतोय.