राज्यपाल - मुख्यमंत्री संघर्ष पुन्हा पेटणार का?

राज्यात दोन वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री यांच्यामध्ये संघर्ष सुरू आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालाच्या कोट्या मधून विधान परिषदेमध्ये निवडून देणे मध्येही मोठा विलंब लावला होता.

आजही राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांनी यांची शिफारस केलेली फाईल राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. गतवर्षी कोविड काळात टप्प्याटप्प्याने निर्बंध हटवताना राज्य सरकारने सर्वात शेवटी मंदिर उघडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याआधीच भाजपने घंटानाद आंदोलन करून मंदिर उघडण्याची मागणी केली होती आणि राज्यपालांकडेही निवेदन केले होते. त्यानंतर राज्यपालांनी या पत्राचा आधार देत मुख्यमंत्र्यांना तुम्ही हिंदुत्व विसरून धर्मनिरपेक्ष झाला का ?असा तिखट प्रश्न विचारला होता. या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी ठाकरी भाषेत उत्तर दिले होते. राज्यपालांचे या कृतीवरून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून तक्रार केली होती.

विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येथे पाच जुलैपासून मुंबईत सुरू होणार असून या अधिवेशनाचा कालावधी दोनच दिवसाचा असल्याने भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग यांची भेट घेऊन हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. अधिवेशनाच्या कालावधी बरोखरच रिक्त विधानसभा अध्यक्ष पद आणि ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्याची देखील मागणी राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. राज्यघटनेमध्ये राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकार यांचे अधिकार वाटून दिले आहेत.

राज्यपाल हे राज्याचे प्रशासकीय प्रमुख असले तरी मुख्यमंत्री आणि राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय अधिक महत्त्वाचे ठरतात. राज्यपालांना अनेक शिष्ठमंडळ भेटत असतात. परंतु भाजपच्या शिष्टमंडळाला गांभीर्याने घेऊन ते सातत्याने राज्य सरकारला आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीत असतात. आता राज्यपालाच्या पत्रानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पत्राला काय उत्तर देतात? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.