'सब चलता है' च्या वर्तुळाच्या बाहेर कधी येणार?

गेल्या काही दिवसांपासून परतीच्या पावसाने केलेल्या शेतीच्या नुकसानीच्या बातम्या माध्यमांवर झळकत आहेत. माध्यमात काम करताना सतत दररोज चांगलं वाईट घडत असतंच. या घडणाऱ्या घटनांचं आम्ही पत्रकार लोक फारसं मनावर घेत नाहीत. मात्र, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या बातम्या काही केल्या नजरेसमोरून जात नाहीत. मनात सतत चलबिचल सुरु आहे.

आपला साधा 'एक महिन्याचा पगार उशिरा झाला तरी जीव खालीवर होतो.. इथं वर्षभराची मेहनत आणि गुंतवणूक दोन्ही पण डोळ्यासमोर वाहून जाताना दिसतंय. त्या शेतकऱ्याला काय वाटत असेल.

सरकारने याकडे गांभिर्यानं पाहायला हवं. मात्र, सरकार मलमपट्टी करण्यापलिकडे पाहताना दिसत नाही.

शेतकऱ्यांना भरीव मदतीची गरज आहे. आता काही महाभाग लगेच शेतकरी फुकटेच आहेत. त्यांना कर्जमाफी द्या. अनुदान द्या... आम्ही कर भरतो. तो देशाच्या विकासासाठी यांना फुकट वाटण्यासाठी नाही, अशी अक्कलही पाजळतील. मात्र, आपण जरी कर भरत असलो तरी ते आपलं पोट भरतात. पोट भरणारा कर भरणाऱ्या पेक्षा जास्त मोठा असतो. हे विसरुन चालणार नाही.

कोरोना काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेची इज्जत शेतकऱ्यांनी राखली. भारताच्या अर्थ व्यवस्थेचा पाठीचा कणा शेती हा व्यवसाय आहे. आता या कण्याकडेच सरकार दुर्लक्ष करताना दिसून येत आहे. गेल्या दोन वर्षापासुन शेतकऱ्यावर सातत्याने संकट कोसळत आहे. पाऊस कमी पडला, पिकलंच नाही, की शेतकरी कंगाल. पाऊस भरपूर पडला, भरपूर पीक आलं, भाव पडले. तरी शेतकरी कंगाल.अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे.

मात्र, या शेतकऱ्याच्या परिस्थितीवर ना राज्यसरकार बोलत आहे. ना केंद्रातील मोदी सरकार...

शहरात राहणाऱ्या लोकांना दूध, फळं, भाज्या स्वस्त मिळाव्यात म्हणून सातत्याने सरकार शेतमालाचे भाव पाडत असते. शेतकरी तोट्यात शेती करतो. म्हणून शहरातल्या गोरगरीब जनतेचं पोट भरतं. शेतकऱ्याचं दूध 100 रुपये लिटरने विकलं गेलं तर झोपडपट्टीत राहणाऱ्या आई बाईच्या तान्ह्या लेकराल दूध मिळेल का?

त्यामुळं जगभरातील सरकार शेतकऱ्यांना अनुदान देत असतात. जेनेकरून शहरातील लोकांना अन्नधान्न स्वस्त मिळावं. अजुनही कितीतरी जीव रात्री उपाशीच झोपतात. अशा परिस्थितीत या शेतकऱ्यांच्या मालाचं इतक्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्याने काय खावं असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो. त्यामुळे सरकारने आता शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत तर करावीच. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा उभं राहण्यासाठी मदत करणं गरजेचं आहे. बी बियाणं, खतं, नांगरणीसाठी त्यांना आता आधार दिला नाही. तर ते पुन्हा कसं उभे राहतील.

खरं तर या मागण्या करण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षाची आहे. मात्र, केंद्र स्तरावरील विरोधी पक्ष असून नसल्यासारखं आहे. तर राज्यातील विरोधी पक्ष सरकार कसं पडेल या कामात व्यस्त आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील शेतकरी संघटना कोणत्या ना कोणत्या पक्षाच्या दावणीला बांधल्या गेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत माध्यमांमधील पत्रकारांनी यावर आवाज उचलणं गरजेचं आहे.

मात्र, सध्या माध्यमं लखीमपूर येथे शेतकऱ्यांच्या मृत्यू ऐवजी शाहरुखच्या मुलाने कारागृहात काय खाल्लं हे दाखवताना व्यस्त आहे. त्यामुळं जिथं शेतकऱ्यांचा मंत्र्यांच्या मुलाच्या गाडीखाली येऊन मृत्यू झाला असतानाही माध्यमं दाखवत नाही. अशा परिस्थितीत प्रत्येक पत्रकाराने ज्याला शेतकऱ्याची चाड आहे. अशा प्रत्येक व्यक्तीने शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर लिहिलं पाहिजे. फक्त शेतकऱ्यांच्याच नाही तर महागाई, महिला अत्याचार यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर लिहिलं पाहिजे बोललं पाहिजे.

'सब चलता है' च्या वर्तुळाच्या बाहेर येणं गरजेचं आहे.

प्रियंका पाटील यांच्या फेसबूकवरुन साभार