मोदींनी का केली कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा?

5 राज्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणूकांच्या तोंडावर भाजपने तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पाच राज्याच्या निवडणूकांमध्ये भाजपला शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. त्यामुळं मोदी सरकारने तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाला संबोधित करताना आपण तीन कृषी कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा केली होती.

भाजप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड विधानसभा निवडणूकांबाबत मोठ्या चिंतेत आहे. फक्त उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडच नाही तर हरियाणा मध्ये या आंदोलनाने मोठा जोर पकडला होता. सध्या हरियाणामध्ये भाजपची सत्ता आहे. त्यातच पंजाब मध्ये कमळ फुलवण्याचं भाजपच्या स्वप्नाला शेतकरी आंदोलनाने मोठा सुरुंग लागण्याची शक्यता होती.

त्यामुळं पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या अगोदर केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये असलेला वाद भाजपचं नेतृत्वाने मिटवला आहे.

तसंच लखीमपूर खेरी येथे रविवार, 3 ऑक्टोबर ला भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांवर हल्ला केल्याने शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर उत्तरप्रदेशमधील शेतकऱ्यांमध्ये मोठा राग पाहायला मिळत आहे.

लखीमपूर खेरी घटनेत मोदी यांच्या मंत्री मंडळातील अजय मिश्रा यांचा मुलगा मुख्य आरोपी आहे.

आरएसएस चा सल्ला...

आरएसएस च्या वरिष्ठ नेत्यांची आणि भाजप नेत्यांची गेल्या महिन्यात बैठक पार पडली होती. या बैठकीत उत्तरप्रदेश सरकार च्या मंत्र्यांसह पश्चिम उत्तरप्रदेशातील आमदार खासदार देखील उपस्थित होते. या बैठकीत आरएसएस नेत्यांनी भाजप च्या नेत्यांना पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. भाजप आणि आरएसएस नेत्यांमध्ये झालेल्या या बैठकीत सहभागी असलेले ज्येष्ठ संघ नेते कृष्णा गोपाल यांनीही भाजप नेत्यांना आंदोलक शेतकऱ्यांबाबत मवाळ भूमिका घेण्याचा सल्ला दिला होता.

एकंदरीत 5 राज्याच्या निवडणूकीच्या तोंडावर भाजपने हा निर्णय घेतल्याचं दिसून येतं.

काय आहेत हे तीन कृषी कायदे?

1) "बाजार समिती नियमन मुक्ती विधेयक"

या कायद्यानुसार शेतकऱ्याला कृषिमाल विक्री एपीएमसी मध्ये करण्याची बंधन राहणार नाही. याने त्याच्या पुढील नवीन पर्याय उपलब्ध झाला. तो एपीएमसी मार्केटमध्ये ही विकू शकतो किंवा त्याला वाटत असेल तर तो मार्केटच्या बाहेरही विकू शकतो.

2) कंत्राटी शेती

या विधेयकानुसार शेती करार पद्धतीने करता येऊ शकते.

3) 'आवश्यक वस्तू कायदा सुधारणा बिल'