राज्यांच्या अधिकारांवर चर्चा करा, अन्यथा... उद्धव ठाकरे यांनी देशातील न्यायाधीशांसमोर व्यक्त केली भीती

आज राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीचं उद्घाटन झाले. यावेळी त्यांनी केंद्र आणि राज्याच्या अधिकारांवर पुन्हा एकदा भाष्य केलं. या अगोदर उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्याच्या भाषणात राज्याच्या अधिकारांवर भाष्य केलं होतं. आज त्यांनी

आपल्या देशाच्या घटनेत संघराज्य असा शब्द आहे की, केंद्र यावरून चर्चा सुरू आहे. ज्या घटनेची शपथ आपण अभिमानाने राष्ट्रपतींपासून सगळेजण घेतो. त्या घटनेत राज्याचे काय अधिकार आहेत ते दिले आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रश्न विचारले गेला तेव्हा त्यांनी देखील स्पष्ट सांगितले होते की, काही विशिष्ट अधिकार सोडले तर राज्य सार्वभौम आहेत. हा स्वातंत्र्याचा महोत्सव हा केवळ 75 वर्षासाठी मर्यादित नाही तर हे स्वातंत्र्य टिकवायचे आहे, गुलामगिरी आपल्या नशिबात घेऊ नये. असे जर का वाटत असेल तर नम्रपणाने एक विनंती करतो की, आज सगळे मान्यवर विधी तज्ज्ञ व्यासपीठावर आहेत. या विषयावर चर्चा घडवून त्यावर प्रकाश टाकला पाहिजे

असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी स्वातंत्र्याचा अर्थ काय? कोणाला किती अधिकार आहेत? पदावर आहे म्हणजे तुझी मर्जी हा तुझा अधिकार होऊ शकत नाही. तुझा अधिकार वेगळा आणि तुझी मर्जी वेगळी. सगळ्यांनी एक घटनेची चौकट असते, या चौकटीतच काम केलं तर मला वाटतं समाज आणि देश खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होईल.

अशा शब्दात आपल्या मर्जीने अधिकार वापरणाऱ्य़ांवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निशाणा साधला.

शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये: मुख्यमंत्री

शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात. पण मी एक गोष्ट अभिमानाने सांगतोय की, न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता यांनी परवानगी दिली म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाची ब्रिटीशकालीन अप्रतिम इमारत हेरिटेज वॉकसाठी नागरिकांना खुली झाली आहे. आणि औरंगाबाद खंडपीठाची इमारत देखील कशी आहे? हे पाहण्यासाठी लोकांनी यावे अशी माझी इच्छा आहे.

मुंबईत नवीन इमारतीसाठी जागा देऊ...

मी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांना आजच निमंत्रित करतो की, लवकरच आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाचा नवीन इमारतीकरिता जागा देत असून त्यांनी भूमीपूजनासाठी यावे. आमच्या कारकीर्दीतच ही महत्वाची भव्य वास्तू उभारण्याचा प्रयत्न आहे.

न्यायप्रक्रिया गतिमान व्हावी...

न्या. चंद्रचूड कोर्टात किती केसेस आहे आणि न्यायमूर्ती किती काम करतात हे सांगितले आहे. आम्हाला त्याविषयी पूर्ण आदर आहे पण तरीसुद्धा न्यायदानातील विलंबामुळे सर्वसामान्यांना भोगावे लागते आहे. तारीख पे तारीख असे आपण ऐकले आहे. पण ही सर्वच न्यायदान प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी सरकारकडून जे काही करता येणे शक्य आहे ते आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही हे माझे वचन आहे.

तक्रारदार गायब आहे, मुख्यमंत्र्यांचा परमबीर सिंह यांच्यावर निशाणा

आपण 1958 पासून एक आरोपी फरार आहे आणि त्याची अजून केस सुरू आहे हा उल्लेख केला. इथे तर एक तक्रारदारच गायब आहे आणि इकडे तपास आणि धाडीचे सत्र सुरू आहेत.

न्यायदान केवळ न्यायालयाची जबाबदारी नाही तर आपणा सर्वांची आहे. आपल्या देशाकडे जगातली सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून पाहिले जाते. लोकशाहीचा गोवर्धन पर्वत कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका, कायदे मंडळ आणि माध्यमांनी पेलला आहे. यावर दबाव जरूर आहे, पण हे स्तंभ दबावामुळे कमकुवत झाले तर कोलमडून पडतील आणि मग परत उभे राहणे अवघड आहे.

एकच समाधानाने सांगू इच्छितो की, जलद न्यायदानासाठी सरकार म्हणून करता येणे शक्य आहे ते मी करणारच आहे.

काही छोट्या छोट्या पण महत्वाच्या गोष्टी सांगतो. विजयादशमीच्या निमित्ताने आम्ही पोलीस यंत्रणेला अधिक बळकट करणारा आणि गुन्हे तपासाला वेग आणणारा निर्णय घेतला. पोलीस अंमलदारांना पोलीस उपनिरीक्षक अशी पदोन्नतीच्या संधी दिल्याने हवालदारांचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार तसेच गुन्हे तपासासाठी अधिक मनुष्यबळ मिळणार. सुमारे दीड लाख पोलिसांना याचा फायदा होणार आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील तीन पोलीस ठाणी आणि तीन पोलीस वसाहतींचे लोकार्पण माझ्या हस्ते नुकतेच झाले. पोलीस ठाण्यांच्या इमारती सुसज्ज करणे. तसेच ठाण्याच्या परिसरातच पोलिसांच्या निवासाची सोय करणे यावर आम्ही भर दिला असून त्याची सुरुवात आम्ही केली आहे.

वन्यजीवांसाठी पहिल्या आणि मानवी डीएनएसाठी मुंबई, पुणे नागपूर अशा तीन एकत्रित फॉरेन्सिक लॅब्स सुरू केल्या. यामुळे गुन्ह्यांचा तपास वेगाने लागण्यास मदत होणार आहे. अनाथ व निराश्रित महिला व मुले यांच्या सुरक्षेसाठी निवारे तयार करण्याचे ठरविले, त्याचाच एक भाग म्हणून बेघर, अनाथ महिला, मुले यांच्या निवाऱ्यासाठी मुंबईत सर्व्हेक्षण सुरू केले असून यामुळे अशा दुर्बल घटकांवरील अन्याय रोखण्यास मदत होणार आहे

गुन्हा घडल्यानंतर लवकरात लवकर न्याय मिळालाच पाहिजे हे बरोबर आहे. पण मुळात गुन्हे घडू नयेत व कोर्ट रिकामी राहावीत, अशी समाजाची मानसिकता तयार करणे गरजेचे आहे.