अण्णा पुन्हा मैदानात

२०१८ रोजी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निश्चित करताना कृषी उत्पादन किंमतीच्या ५० टक्के वाढ देण्यात यावी. या मागणीवरुन रामलीला मैदानावर आण्णा हजारेंनी उपोषण केले होते. या उपोषणानंतर प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी आश्वासन देखील देण्यात आलं होतं. पण हे आश्वासन पाळलं गेलं नाही. या विषयासंदर्भात पाच वेळा पत्र लिहून देखील अद्याप उत्तर मिळालेलं नसल्याने जीवनातील शेवटचं उपोषण जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात करणार असल्याचं अण्णा हजारेंनी पत्रात म्हंटल आहे.

काय म्हंटलय अण्णांनी पात्रात...

सरकारने स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल स्वीकारले आहे. परंतु त्याचे पालन करणे गरजेचे आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निश्चित करताना कृषी उत्पादन किंमतीच्या ५० टक्के वाढ देण्यात यावी. याच मागणीवरुन आम्ही २३ मार्च २०१८ ला रामलीला मैदानावर उपोषण केले होते. त्यानंतर प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी आश्वासन दिले होते. त्यामध्ये त्यांनी किमान आधारभूत किंमती (एमएसपी) लागू करताना उत्पादन किंमतीच्या ५० टक्के वाढ देण्याबाबत केंद्र सरकारचा निर्णय झाला असून अर्थसंकल्पीय भाषणातही याचा उल्लेख असून याची अंमलबजावणी केली जाईल असे लेखी आश्वासन दिलं होतं.

शेतकऱ्यांना शेतीमालाची योग्य तो हमी भाव मिळावा यासाठी राज्यात कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना केली आहे .राज्यात कृषी मालाचे मूल्य (किमान आधार भूत किंमत ) निश्चित करण्या साठी , राज्यातील कृषी विद्यापीठातील कृषीतज्ञ प्रत्येक पिकाची आधार भूत किंमत काढण्या साठी कृषीतज्ञ हे त्या पिकाची लागवड , शेतकऱ्यांचे परीक्षम , पिकांसाठी वापरण्यात आलेल्या यंत्रणेचे आलेला खर्च , बियाणे , पिकं साठी लागलेले खत याचा खर्च , त्याच बरोबर कीटकनाशक ,खुरपणी , तणनाशक, याचा आलेला खर्च व इतर खर्च ,हे सगळे खर्च विचारात घेऊन पिकाची किमान मूलभूत किंमत ठरवून ते पाठवतात . आणि केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग कृषीतज्ञ यांच्याकडून आलेल्या पिकांच्या किमान मूलभूत किंमती मध्ये 50 , ते 55 %कपात करून मूल्य निश्चित करतात . या कारणांमुळे शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत ही मिळत नाही .

स्वामिनाथन आयोगानुसार उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के जास्त भाव शेतकऱ्यांना मिळायला हवा. पण त्यांना तोही मिळणं कठीण होतं, त्यामुळेच शेतकरी आत्महत्या करतात. तुमच्या अधिक माहिती साठी राज्य कृषी मूल्य आयोगाकडून दिलेली प्रत्येक पिकाची किमान आधारभूत किंमत आणि केंद्र सरकारने त्यात केलेली घाट याची माहिती सुद्धा सोबत देत आहे.

राज्यघटनेतील कलम २१,३८,३९,४१,४३,४७ नुसार कोणाचेही शोषण होऊ नये याची काळजी घेणे ही जन कल्याणकारी सरकारची जबाबदारी असून त्यामुसर त्याच्या श्रमाची योग्य किंमत मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. परंतु आपल्या देशातील शेतकरी जो सगळ्यांचे पोषण करतो त्याचेच शोषण केले जाते. यामुळेच शेतकरी आत्महत्या करतो. त्यामुळे शेतकर्‍यांना शेतीच्या उत्पादनावरील खर्चापेक्षा ४० टक्के हमीभाव मिळेल असा सरकारने लिखित आश्वासन दिल होत ते शेतकऱ्यांना मिळालं पाहिजे.

या विषयासंदर्भात मी आपल्याला पाच वेळा पत्र लिहिलं असून त्याच एकही उत्तर अद्याप मिळालेलं नाही. यासाठी मी माज्या जीवनातील शेवटचं उपोषण जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात करणार आहे. मला रामलीला मैदानात उपोषण करता यावा यासाठी मी चार वेळा पत्र लिहिलं आहे. पण मला एकही उत्तर मिळालेलं नाही. कृषिमंत्र्यांना देखील पाच वेळा पत्र लिहून कोणतंही उत्तर मिळालेलं नाही. ही गोष्ट आपल्या सरकार साठी ठीक नसून, ही सूडबुद्धीची तर भावना नाही ना? असा प्रश निर्माण होत आहे. खरतर शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणं हा संविधानाने व्यक्ती व समूहास दिलेला हक्क आहे. २०१३ ला मी रामलीला मैदानावर आंदोलन केले त्यावेळी सरकारने दोन वेळा संसदेच आंदोलन बोलवलं होत त्यावेळी तुमचा पक्ष आणि तुमच्या सरकार मधील मोठे मंत्री आण्णा हजारेंच कौतुक करत होते. पण आता लिखित आश्वासन देऊन देखील त्याच पालन केले जात नाहीये. एवढच नाही तर लिहिलेल्या पत्रात उत्तर देखील मिळत नाही आहे.

तुम्हाला आठवण व्हावी म्हणून त्यावेळी संसदेत तुम्ही आणि तुमच्या मंत्र्यांनी केलेल्या प्रशंसेचा एक व्हिडिओ आपल्याला पाठवतो.

माहितीचा अधिकार, लोकपाल व इतर दहा कायदे लोकांना मिळाले यातच मी माझ्या जीवनाच सार्थक मानतो.