संजय राऊतांचे ठाकरे सरकारला 'रोखठोक' बोल !

गेल्या काही दिवसात दोन मंत्र्यांचे राजीनामे, भ्रष्टाचाराचे आरोप, कोरोना परिस्थिती हाताळण्याचा विषय असो या सर्व मुद्द्यांवरुन विरोधकांनी ठाकरे सरकारला घेरले आहे. याच सर् मुद्द्यांवर संजय राऊत यांनी सामनामधील रोखठोख सदरातून आपल्याच सरकारला घरचा आहेर देखील दिला आहे. काय म्हटले आहे या लेखात ते पाहूया...

"महाराष्ट्राचे राजकारण विरोधी पक्षाच्या हातात गेले आहे काय, अशी शंका आता येत आहे. 36 दिवसांत महाराष्ट्रातील दोन मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला व आणखी एक मंत्री घरी जातील, असा इशारा श्री. चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. दोन मंत्र्यांनी राजीनामा दिला तो नैतिकतेच्या मुद्दय़ांवर, पण फडणवीस सरकारच्या काळात 14 मंत्र्यांवर गंभीर आरोप होऊनही नैतिकतेने सत्तेशी जणू 'लव्ह जिहाद' पुकारला होता. प्रिय वाचकहो, महाराष्ट्रात श्री. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली तीन पक्षांचे सरकार चालले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विरोधी पक्ष सरकारची प्रतिमा बिघडविण्याची एकही संधी सोडत नाही. या सगळय़ा आरोपांना सडेतोड उत्तरे देणे गरजेचे आहे, नाही तर विरोधी पक्षाचा खोटेपणा रोज रोज ऐकून लोकांना एक दिवस खरा वाटू लागेल. सरकारचे चारित्र्य हे शेवटी राज्याचे किंवा देशाचे चारित्र्य असते. मार्टिन ल्यूथर जेव्हा मरण पावले तेव्हा त्यांनी आपल्या मृत्युपत्रात स्वच्छ लिहून ठेवले, ''रोख रक्कम किंवा कोणत्याही प्रकारच्या नाण्याचा संग्रह केला नाही.'' आज असे एखाद्या नेत्याच्या बाबतीत बोलणे शक्य आहे काय?

राफेल प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला, असा नवा खुलासा फ्रान्समधूनच समोर आला. म्हणजे कालपर्यंत 'राफेल' व्यवहाराच्या प्रामाणिकपणाचे गोडवे गाणारे सगळेच उघडे पडले व त्यांच्या प्रामाणिकपणावरच शंका निर्माण झाल्या. आज भ्रष्टाचार कोठे नाही? असा प्रश्न पडतो. विरोधी पक्ष तर ऊठसूट भ्रष्टाचाराचे आरोप राज्यकर्त्यांवर करीत असतो. केंद्रात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. महाराष्ट्रातले बिगर भाजप सरकार त्यांच्या डोळय़ात खुपते आहे. त्यामुळे मंत्र्यांना सरसकट बदनाम करा हे त्यांचे धोरण आहे.

ठाकरे सरकारला टोला

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून नक्की काय बदल केले? राज्यपालांनी 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या नेमणुका केल्या नाहीत हा विषय आहेच. त्यावर सत्ताधारी संताप व्यक्त करतात तो संताप खराच आहे, पण राज्य सरकारातील घटक पक्षांनी शासकीय महामंडळांचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुकाही दीड वर्ष उलटून गेले तरी केलेल्या नाहीत हेदेखील आहेच. राज्यपालांनी 12 आमदारांच्या जागा भराव्यात हे जितके खरे, तितकेच कार्यकर्त्यांच्या, तज्ञांच्या नेमणुका सरकारी महामंडळांवर व्हाव्यात हेसुद्धा महत्त्वाचे. माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी आणखी एक महत्त्वाचा विषय समोर आणला. ते म्हणतात, ''शपथ घेतल्या दिवसापासून आघाडी सरकार हे सापाला दूध पाजतंय. आम्ही सांगून थकलो. आजपर्यंत कायदा विभागातील एक साधा वकील बदललेला नाही. एक नोकर दोन तत्त्वतः मतभिन्नता असलेल्या मालकाची प्रामाणिकपणे सेवा कशी करू शकतो?'' असा प्रश्न माजी न्यायमूर्ती कोळसे-पाटलांना पडला असेल तर त्यांचे समाधान व्हायला हवे. न्या. कोळसे-पाटील यांनी जे सांगितले तेच अत्यंत स्पष्टपणे नवे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनीही पहिल्याच दिवशी सांगितले, ''पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निष्ठा नक्की कोठे आहेत? ते तपासून घ्यावे लागेल.'' हे फक्त विधी, न्याय व गृहखात्यापुरतेच नाही, तर संपूर्ण प्रशासनाचीच 'वळसे-पाटील' पॅटर्नने झाडाझडती होणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्राचे सरकार पाडण्याचे कारस्थान पडद्यामागून नक्कीच सुरू आहे, पण ते पडण्याची शक्यता दिसत नाही. कोणाला बंगालवर विजय पताका फडकवायची आहे. कोणाला केरळ, तामीळनाडू, आसाम जिंकायचे आहे. या लढाईत महाराष्ट्राने आपला स्वाभिमान टिकवला तर महाराष्ट्राचे इमान कायम राहील! संतोषात सुख आहे हे खरे. महाराष्ट्रावर 'संतोष' लादला जाऊ नये इतकेच.