कारशेडनंतर आता सेना-भाजपमध्ये महाकाली गुंफांवरुन 'सामना'

गेल्या काही दिवसात भाजप आणि शिवसेने दरम्यान सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सामनामधून भाजपवर आक्षेपार्ह शब्दांमध्ये टीका करण्यात येते आहे. यासंदर्भात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सामनाच्या संपादक रश्मी ठाकरे यांना पत्र लिहून नाराजीही व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सामनामधून महाकाली गुंफा परिसराच्या कंत्राटाच्या मुद्यावरुन भाजपवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे. काय़ म्हटले आहे या अग्रलेखात ते पाहूया...

राज्यातील विरोधी पक्षाला त्यांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये याबाबत प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. बहकलेला विरोधी पक्ष हा महाराष्ट्रातील चिंतनाचा विषय ठरला आहे, पण चिंतन करायचे कोणी? भारतीय जनता पक्षाच्या चिंतन व मंथन बैठका अधूनमधून होत असतात, पण एक महाचिंतन बैठक घेऊन सध्याच्या विरोधी पक्षाने विधायक कार्यात कसे गुंतवून घ्यावे, याबाबत मार्गदर्शन होणे गरजेचे आहे. देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षनेते आहेत, पण 'चायपेक्षा किटली गरम' असे काही लोकांचे सुरू आहे. उठसूट फक्त विरोध, दुसरे काही नाही. ''मुंबईतील महाकाली गुंफा विकू देणार नाही, एक इंचही जागा बिल्डरांच्या घशात घालू देणार नाही'', अशा विरोधी वक्तव्याच्या उकळ्या काही किटल्यांना फुटल्या आहेत. भाजपच्या ध्यानीमनी, स्वप्नी 'बिल्डर'च आहेत. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही निर्णयात बिल्डरच दिसत असावेत. राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घ्यायचा म्हटले की,'ब्लॅकमेल' करणारी किरकिराटी मांजरे आडवी घालायची, हे जणू धोरणच झाले आहे.

महाकाली गुंफा प्रकरणाचेही चिंतन व संशोधन करून त्यावर पत्ररूपी मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी चंद्रकांत पाटलांवरच येऊन पडली आहे. कारण भाजपातील किटल्या उकळत असल्या तरी त्या नको तिथून गळतही आहेत. या गळतीची तक्रार पाटलांनी तत्काळ पत्र लिहून राष्ट्रीय नेतृत्वाकडे करायला हवी. मोदी सरकारने देशातील अनेक सार्वजनिक उपक्रम 'इंच इंच' नव्हे, तर अगदी घाऊक पद्धतीने 'प्रिय' बिल्डर लॉबीच्याच घशात घातले. बीपीसीएल म्हणजे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ही मातब्बर कंपनी विक्रीला काढली आहेच आणि त्यातून सुमारे 90 हजार कोटी सरकारला मिळतील, असा अंदाज आहे. पंडित नेहरूंपासून इंदिरा गांधींपर्यंतच्या सरकारांनी निर्माण केलेली राष्ट्रीय संपत्ती विकली जात असताना महाकाली गुंफेत शिरलेल्या या इंचभर किटल्या कुठे होत्या? कारखाने विकले तशी विमानतळेही खासगी लोकांच्या घशात घातली. बंदरे, संरक्षण सामग्री उत्पादनांची निर्मिती हे सगळे विकले जात असताना भाजपच्या किटल्यांनी असे एखाद्या गुंफेत तडमडणे हे राष्ट्रहिताचे नाही. महाराष्ट्राच्या सरकारने महाकाली गुंफेच्या विकासासंदर्भात व त्याबाबतच्या 'टीडीआर'संदर्भात काय निर्णय घेतला ते आम्हाला माहीत नाही. हे कृत्य कायदेशीर की बेकायदेशीर ते ठरवणारी यंत्रणा आहे. भाजपच्या गळक्या किटल्यांचे ते काम नाही. 'ब्लॅकमेल करणे','बदनामी मोहिमा राबविणे' हे धंदे करणे म्हणजे विरोधी पक्षाचे कर्तव्य नाही, याचे भान राज्याच्या अधिकृत विरोधी पक्षनेत्यांनी ठेवायला हवे.

महाराष्ट्राचे सरकार बिल्डरांच्या पायावर लोटांगणे घालत असल्याचा आरोप महाकाली गुंफेत शिरलेल्या किटल्यांनी केला आहे. मात्र बिल्डरांचे, व्यापाऱ्यांचे, दलालांचे राज्य मोडून येथे लोकांच्या मनातले राज्य आणले, हीच या गळक्या किटल्यांची खरी पोटदुखी आहे. राज्य सरकारने उद्योगधंद्यांसाठी काही केले की म्हणायचे, सरकार भांडवलदारांचे धार्जिणे आहे. सरकारने नटीच्या बेकायदा बांधकामावर हातोडा मारला की बोलायचे, हा तर एका अबलेचा अपमान आहे,पण हे बोलतोय कोण, तर ''पोरी पळवून आणू व लग्न लावून देऊ''अशा बतावण्या करणारे भाजपचे आमदार. हा मात्र अबलांचा अपमान ठरत नाही. सरकारने रस्ते, पुलांची कामे काढली, जंगले वाचवली, पर्यावरणाची निगा राखली तर त्यात कोलदांडा घालायचा व ''सरकारच्या संवेदना मेल्या आहेत'', असे बोंबलायचे, पण 40 दिवसांपासून देशातला शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर थंडीवाऱ्यात न्याय मागण्यासाठी बसला आहे, त्याच्याबाबत संवेदना दाखवायची नाही.

चंद्रकांतदादांचे पत्रलेखन हे उकळत्या किटलीतील रटरटत्या चहासारखे आहे. दादांनी पत्र लिहिणे म्हणजे सगळ्यांचीच दाणादाण उडणार. पुन्हा भाषाशुद्धीची मोहीम त्यांनी सुरूच केली आहे. प. बंगालातील भाजप नेत्यांची अलीकडची भाषणे दादांच्या हवाली करूया. तेथे भाषाशुद्धीसंदर्भात मोठे काम चंद्रकांत पाटलांना करावे लागणार आहे. चीनने लडाखची जमीन गिळली तरी चालेल, पण मुंबईतल्या इंच इंच जमिनीसाठी किटल्यांनी उकळायलाच पाहिजे! दादा, उचला लेखणी, करा त्या ढोंगावर हल्ला! महाराष्ट्राला एक नवा पत्रमहर्षी लाभला आहे!