MLA Disqalification Hearing : आमदार अपात्रता प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, विधानसभा अध्यक्षांनीही दिले लढाईचे संकेत

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणातील 16 आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांकडून निर्णय घेण्यास विलंब केला जात असल्याचे ताशेरे सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी ओढले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी आमदार अपात्रता प्रकरणाचे नवे वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले होते. त्यावर आज सुनावणी होणार आहे.

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर निर्णय देतांना सुप्रीम कोर्टाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावे, असे निर्देश दिले होते. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी 11 मे ते 14 सप्टेंबरपर्यंत विशेष काही कार्यवाही केली नसल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने संताप व्यक्त केला होता. तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी काय पोरखेळ चालवला आहे, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. त्यानंतर महाधिवक्तांनी विधानसभा अध्यक्षांना सुप्रीम कोर्ट काय आहे? हे सांगावं, असंही म्हटलं होतं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नऊ आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी आणि शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सुनावणीचे सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट आज काय निर्णय घेणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

विधानसभा अध्यक्षांनीही दिले लढाईचे संकेत

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी माध्यमांशी बोलताना न्यायमंडळ, विधीमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ हे स्वतंत्र आहेत. त्यांनी एकमेकांचा आदर केला पाहिजे. मी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा आदर करतो. पण सुप्रीम कोर्टानेही कायदेमंडळाचा आदर केला पाहिजे, असं मत व्यक्त केले. त्यामुळे महाराष्ट्रात न्यायमंडळ विरुद्ध कायदेमंडळ संघर्ष उभा राहील का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

कायदेतज्ज्ञांना नेमकं काय वाटतं?

सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांवर कठोर ताशेरे ओढले. त्यानंतर कायदेतज्ज्ञ उज्वल निकम यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, विधानसभा अध्यक्षांवर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. तसेच कलम 142 नुसार सुप्रीम कोर्टाला अमर्यादित अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करायला हवी.