ओबीसी आरक्षण: ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका, निवडणुकीचे पूर्ण अधिकार आयोगाचे...

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूका घेण्याचा, निवडणुका पुढे ढकलण्याचा तसेच वेळापत्रक ठरवण्याचा आधिकार फक्त निवडणूक आयोगाला आहे. राज्य सरकारला नाही, असं मत व्यक्त केलं आहे.

त्यामुळं ठाकरे सरकारला हा मोठा झटका मानला जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका पुढं ढकलण्याचा निर्णय जवळ जवळ सर्वच पक्षांनी घेतला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता राज्यातील 5 जिल्हा परिषदा (zilla parishad by-elections) 33 पंचायत समित्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी वर्गाला आरक्षण मिळणार नाही. दरम्यान या निवडणूका या अगोदरच पार पडणार होत्या. मात्र, कोरोनामुळे या निवडणूका काही काळापुरत्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत.

किती जागांवर परिणाम होणार?

आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थातील सरपंच, पंचायत समिती, जिल्हापरिषद, नगरपरिषद, नगरपालिका सदस्य, महानगरपालिका, सहकारी संस्था, सहकारी बॅंका या सगळ्या संस्थांच्या निवडणूकांवर होणार आहे. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी वर्गाच्या ५६ हजार जागांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं ओबीसींना त्यांच्या हक्काच्या आरक्षणाला मुकावं लागणार आहे.