भाजपची नवी चाल: मराठा आरक्षणानंतर OBC आरक्षणावर उध्दव ठाकरेंना पकडलं कोंडीत
मुंबई: असं म्हणतात प्रेमात आणि युध्दात सर्व काही जायज असतं, म्हणजे तुम्हाला प्रेम करायचं असेल आणि युध्द करायचं असेल तर सर्व प्रकारची आयुधं वापरायची असतात. अगदी तसंच भारतातील आणि महाराष्ट्रातील राजकारणचं झालं आहे. शिवसेना आणि भाजपची संबंध तुटल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांना कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपवर अनेक प्रकारच्या चाली खेळत आहे.
यामध्ये आता भाजपने एक नवी चाल खेळली आहे आणि ती म्हणजे भाजपने जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये सर्व उमेदवार ओबीसींचे द्यायचे ठरवले आहे. तशी घोषणा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीय. आम्ही शांत बसणार नाही, निवडणुकांच्या विरोधात आंदोलन करू असा इशारा दिला आहे. जुलै महिन्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत निवडणूका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवार उभे करणार असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय होता. त्यावेळी राज्य सरकारकडून डाटा न दिल्याने ओबीसीचं आरक्षण रद्द झालं. असा भाजपचा आरोप आहे. आता ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने महाविकास आघाडीची मोठी कोंडी झाली आहे.
आधीच मराठा आरक्षणावरून महाविकास आघाडी विरोधात नाराजी आहे. तर मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणावरून महाविकास आघाडी आणि मागासवर्गीय समाजात खटके उडत आहेत. त्यात ओबीसींचा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे महाविकास आघाडी पुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रात ओबीसी ची संख्या मोठी असून एवढ्या मोठ्या आकडेवारीचा परिणाम प्रत्येक निवडणुकांमध्ये पाहायला मिळतो. ओबीसींच्या विरोधात निकाल गेल्यानंतर भाजपने संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, आणि ओबीसी समाजाला आपल्या बाजूने उभे करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
हाच प्रकार भाजपने मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत केला होता. ओबीसी आरक्षण हे महाविकासआघाडी मुळे गेलं असा दावा भाजपचा आहे. यासाठी फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी सरकारची बाजू कशी मांडली नाही आणि आरक्षण कसे गेले याची मांडणी केली होती. त्याला उत्तर देताना महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या नाकी नऊ आले होते.
महाविकास आघीडीतील कॉग्रेस आणि शिवसेनेचा मुख्य जनाधार हा ओबीसी समाज आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या नाराजीचा मोठा फटका या दोन्ही पक्षांना बसू शकतो असं जाणकारांचं मत आहे.
भाजप नेते पंकजा मुंडे, प्रवीण दरेकर, चित्रा वाघ असे अनेक नेते महाराष्ट्रात फिरून ओबीसी आरक्षण जाण्यास महाविकास आघाडी जबाबदार असल्याचा प्रचार करणार आहेत. त्याचबरोबर कोरोनाच्या काळातही ते जिल्ह्या जिल्ह्यात चक्का जाम करणार आहेत. त्यामुळे ओबीसींमध्ये महाविकास आघाडीच्या विरोधात वातावरण निर्माण होऊन त्याचा फटका निवडणुकांमध्ये बसू शकतो असंही जाणकार सागंतात.
दुसरीकडे भाजपची ही खेळी पाहून कॉग्रेसच्या मनातही धडकी बसली आहे. त्याचं कारण म्हणजे ओबीसींचा कॉग्रेसला असलेला जनाधार. कॉग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे ओबीसी नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे पटोले यांना भाजपच्या चालीवर शह द्यावाच लागेल. नाना पटोले यांनी ओबीसी आरक्षण जाण्यास देवेंद्र फडणवीस हे जबाबदार असल्याचा आरोप केला.
ओबीसीचं आरक्षण जाणं हे फडणवीस यांचंच पाप आहे असा दावा ते करत आहेत. महाविकासआघाडी मधील मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी भाजपची ही खेळी पाहून निवडणूक रद्द करा अशा प्रकारची मागणी केली आहे.
भुजबळ यांच्या समता परिषदेकडून चक्का जाम आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. कॉग्रेसमधील मंत्री विजय वडेट्टीवार हेही ओबीसींचे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनीही सर्व ओबीसी नेत्यांना एकत्र आणून ओबीसींमधील नाराजी दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू केले असून येत्या काही दिवसात मेळावा घेण्याची तयारी ते करत आहेत.
वड्डेटीवार यांनी ओबीसींना एकत्र करण्यासाठी तयारी केली होती. पण कोरोनाची दुसरी लाट आली आणि आणि त्यांची तयारी वाया गेली. मंत्री म्हणून त्यांनी ओबीसी आरक्षण टिकावे म्हणून कोर्टामध्ये माहिती द्यायला पाहिजे होती. पण ती त्यांना देता आली नाही. असा आरोप भाजपने थेट वड्डेटीवार यांच्यावर केला होता. त्याची सल वड्डेटीवार यांना आहे.
भाजपला जशाच तसं उत्तर देण्यासाठी त्यांचे हात शिवशिवत आहेत. एकूणच ओबीसी आरक्षणावरून भाजपने आर या पारची लढाई लढण्याचा निर्धार केला असून जास्तीत जास्त ओबीसींमध्ये सहानुभूती मिळवून त्याचा फायदा निवडणूकांमध्ये घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सर्व उमेदवार जर ओबीसी दिले तर महाविकास आघाडीतील पक्षांची कोंडी होणार आहे. फडणवीस यांचा डाव कसा पलटवायचा ही चिंता महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांना लागली आहे.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अजून सुटलेला नाही. मराठा समाजाची नाराजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंना चांगलीच माहिती झालीय. तो प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी थेट राजभवन गाठलं होतं. आता ओबीसी आरक्षणावरही त्यांना तोडगा काढावा लागेल. मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणावरून महाविकास आघाडीतच समन्वय नसल्याचं अनेक वेळा दिसून आलंय.
कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी अश्या संघर्षात ठाकरेंची कोंडी झाली आहेच. त्यात आता ओबीसीच्या बाबत नवा डाव टाकून भाजपने थेट शिवसेनेच्याच जनाधाराला हात घातला आहे. त्यामुळे गावखेड्यात वाढलेल्या शिवसेनेची भाजपच्या चालीवर उत्तर द्यावे लागणार आहे. कोरोनात ब-यापैकी उध्दव ठाकरे यांनी लोकांमध्ये सहानभूती निर्माण केली होती पण मराठा आरक्षण, मागासवर्गीय पदोन्नती आणि ओबीसी आरक्षणाचे राजकीय प्रश्न घेऊन उध्दव ठाकरे यांना सरकार चालवणं जमत नाही असा संदेशही भाजपकडून जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाह. तसा प्रयत्न भाजप नेत्यांनी वेळोवेळी केला आहे. पण तो यशस्वी झाला नाही. पण आता ओबीसी आरक्षणावरून पुन्हा एकदा उध्दव ठाकरेंना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होतोय.
ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी वेळ लागणार आहे, तोपर्यंत कसा मार्ग काढायचा यासाठी आता खलबतं सुरू झाली असल्याचं सुत्रांचं म्हणणं आहे.
