भाजपला सहकार क्षेत्र संपवायचं आहे का ?

सहकारी बँकिंग (Cooperative Banking) क्षेत्रातील गैर व्यवस्थापनाला आळा बसावा, या बँकांचा कारभार व्यावसायिक दृष्टिकोनातून चालावा आणि ठेवीदार-खातेदारांच्या पैशांचे संरक्षण (Money Security) व्हावे आदी 'उदात्त' हेतूने केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यात दुरुस्ती करून सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली आणले. राज्यातील सत्ताकेंद्र असणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती आणि राज्य सहकारी बँकेलाही एक एप्रिलपासून हा कायदा लागू झाल्याने या कायद्यातील त्रुटींबाबत राज्य सरकारला आता जाग आली. मूळात या कायद्यातील अनेक तरतुदी या थेट सहकाराला संपवणाऱ्या असल्याने सहकार क्षेत्रातील लोक सांगत आहेत. भाजपला सहकार क्षेत्र संपवायचं आहे का ? याविषयावरील एक्सप्लेनर व्हिडीओ नक्की पहा मँक्स महाराष्ट्रवर....