स्वदेशी मिल कामगारांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा, कामगारांनी मानले मंगेश कुडाळकर यांचे आभार

२२ वर्षांपासून सुरु असलेल्या स्वदेश मिल कामगारांच्या लढ्याला अखेर यश मिळालं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वदेश मिल कामगारांच्या देण्यासंदर्भात अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला आहे. यावेळी कामगारांनी शिवसेना आमदार मंगेश कुडाळकर यांचे आभार मानले.

2000 मध्ये बंद पडलेल्या स्वदेशी मिलमधील कामगारांचा आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी लढा सुरू होता. मात्र त्यानंतर हा वाद न्यायालयात गेला. त्यानंतर राष्ट्रीय मजदूर मिल संघटनेचे अध्यक्ष सचिन अहिर, शिवसेना आमदार मंगेश कुडाळकर, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते, उदय भट, विजय कुलकर्णी, मच्छिंद्र कचरे याबरोबरच अनेक मिल कामगारांनी लढा दिला. मात्र 21 डिसेंबर 2022 मध्ये न्यायमुर्ती एन जामदार यांनी यासंदर्भात निर्णय दिला होता. मात्र त्यावेळी झालेल्या समझोता कराराला 34 कामगार संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. मात्र आता त्या 34 कामगार संघटनांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती मनिष पितळे यांनी 13 सप्टेंबर 2023 रोजी निर्णय दिला. यामध्ये स्वदेशी मिल व्यवस्थापनाने तीन आठवड्यात कामगारांचे 240 कोटी रुपयांचे देणे चुकते करावे, असं म्हटले आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे कामगारांच्या प्रयत्नांना मोठं यश मिळालं आहे. त्याबरोबरच या निकालामुळे कामगारांची देणी, चाळीतील धोकादायक इमारती तसेच टाटानगर येथील प्रश्न लवकर मार्गी लागणार असल्याने कामगारांनी या लढ्यात अग्रभागी राहिल्याबद्दल मंगेश कुडाळकर यांचे आभार मानले. मात्र जोपर्यंत कामगारांच्या हातात पैसा येत नाही. तोपर्यंत मी सत्काराचं फुलसुद्धा घेणार नसल्याचे आमदार मंगेश कुडाळकर म्हणाले.