अनिल देशमुखांना ED पासून दिलासा मिळणार का? पुढच्या सुनावणीत हायकोर्ट ठरवणार
राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणाऱ्या अनिल देशमुख विरोधी ED खटला आता नव्या वळणावर येऊन पोहोचला असून, मुंबई उच्च न्यायालय पुढील सुनावणीत EDने अनिल देशमुख यांना पाठवलेल्या समन्स एकल पीठाकडे की खंडपीठाकडे सोपवायचे याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहे.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आतापर्यंत पाच वेळा समन्स पाठवले आहेत. या समन्सविरोधात देशमुख आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या याचिकेची सुनावणी एकल पीठाकडे करावी अशी देशमुख यांची मागणी आहे. तर खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली. नियमानुसार एका न्यायमूर्तींचं एकलपीठ ही याचिका ऐकू शकत नाही असा दावा एएसजी अनिल सिंह यांचा आहे.
अनिल देशमुख यांची सध्या धावपळ होत असून त्यांना संरक्षणाची गरज आहे सीबीआय आणि ED ठराविक कागदपत्रे लिक करून त्यांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचाही आरोप करत ही याचिका कायदेशीरदृष्ट्या याचिका सक्षम असून कायदेशीरदृष्ट्या ती एकलपीठापुढेच ऐकली जावी असा दावा अनिल देशमुखांच्यावतीनं त्यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी केला.
यावर दोन्ही बाजूंचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी घ्यायची की खंडपीठाकडे वर्ग करायची यावर हायकोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला आहे. सोमवारी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यावर आपला आपला निर्णय देतील.
याचसोबत अनिल देशमुखांची यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका प्रलंबित आहे. अशी माहिती ईडीच्यावतीनं एएसजी अमन लेखी यांनी हायकोर्टाला दिली. मात्र या दोन्ही याचिका समान मुद्यावर असल्या तरी त्यातील मागण्या वेगळ्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही सरसकट या प्रकरणाला आव्हान दिलंय, मात्र हायकोर्टात आम्ही ठराविक मुद्यांसाठी आलो आहोत. अनिल देशमुखांना तातडीच्या दिलाश्याची गरज आहे. तपासयंत्रणा चौकशीची गरज कशासाठी आहे?, याची माहिती देत नाही. तपासयंत्रणेनं अद्याप आम्हाला ईसीआयआरची कॉपीही दिलेली नाही. या प्रकरणानं तपासयंत्रणा केवळ माध्यमांद्वारे खळबळ निर्माण करू पाहतंय, असा आरोप देशमुखांच्या वतीनं करण्यात आला आहे.
सर्व समन्स रद्द करण्यात यावे तसेच चौकशी ऑनलाइन माध्यमातून करण्यात यावी, अशीही अनिल देशमुख यांनी याचिकेत मागणी केली आहे.
