OBC आरक्षण : सरकार सोमवारी नवीन विधेयक मांडणार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आहे. तसेच मागासवर्ग आयोगाचा यासंदर्भातला अहवालही कोर्टाने फेटाळला आहे. त्यानंतर विरोधकांनी या मुद्द्यावर विधिमंडळ अधिवेशनात सर्व काम बाजूला ठेवून चर्चेची मागणी केली. यावरुन जोरदार गदारोळ देखील झाला. विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधकांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते. विधान परिषदेमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत सरकारची भूमिका मांडली.
Obc आरक्षणाशिवाय आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ नये, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये हीच भूमिका सरकारची देखील आहे, असे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मध्य प्रदेश सरकारच्या घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकार देखील सोमवारी विधिमंडळात यासंदर्भातले विधेयक मांडणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे. पण या निवडणुका OBC आरक्षणाशिवाय होऊ नये यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने विधेयक आणले आहे, तसेच विधेयक सरकारतर्फे सोमवारी मांडले जाईल, अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली. तसेच सरकारवर कुणाचाही दबाव नाही आणि कुणी दबाव टाकू देखील शकत नाही, असेही त्यांनी यावेळी विरोधकांना सुनावले. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपली आहे तिथे प्रशासक नेमले जातील, पण ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
