शेतकरी आंदोलन: मोदी सरकारवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढलाय का?
दिल्लीच्या सीमेवर तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची चर्चा जागतिक स्तरावर जाऊन पोहोचली आहे. जगभरातील अनेक कलाकारांनी, अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्यानं आता या आंदोलनाची जागतिक स्तरावर चर्चा सुरु झाली आहे.
दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी गेल्या दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून मोदी सरकारने पारीत केलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात थंडी, वारा, पावसात आंदोलन करत आहेत. या आंदोलना दरम्यान साधारण 184 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. तर शेतकऱ्यांच्या विविध अपघातात 40 ते 50 शेतकरी जखमी झाले असल्याचं शेतकरी नेत्यांनी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना सांगितलं.
26 जानेवारीला शेतकऱ्यांनी काढलेल्या मोर्चामध्ये झालेल्या कथित हिंसाचारात 183 पोलिसांसह हजारो शेतकरी जखमी झाले आहेत. या कथित हिंसाचारानंतर शेतकरी आंदोलन परिसरात इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे.
देशाच्या राजधानी इंटरनेट सेवा बंद केल्यानं विरोधी पक्षासह आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध असणाऱ्या अनेक व्यक्तींनी हा मानव अधिकाराचा मुद्दा असल्याचं सांगत मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
आता शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा मानवी हक्क आयोगाकडे पोहोचला आहे. मोदी सरकारचे काही मंत्री हे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र असल्याचं सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, जागतिक स्तरावर हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चिला जात असून आर्थिक गर्तेत अडकलेल्या भारतावर मानवी हक्कांचं उल्लंघन केल्याचं समोर आल्यास भारतावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून बंधन येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एकंदरीत आंदोलनाच्या सुरुवातीपासून मोदी समर्थकांनी शेतकरी आंदोलन खालिस्तानी लोकांनी केलं आहे. या मागे खलिस्तानी लोकांचा हात आहे. यामध्ये दहशतवादी घुसले आहेत. पाकिस्तानमधून या आंदोलनाला पाठींबा आहे. या आंदोलनामागे बाहेरच्या शक्ती पैसा पुरवत आहेत. असे दावे करत या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, हे सर्व प्रयत्न करत असताना शेतकरी आंदोलन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचलं असून यूएनच्या ह्युमन राईट कमिशनने यावर आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
भारत सरकार आणि आंदोलकांनी शक्य तितका संयम बाळगावा असं आवाहन आम्ही करतो. शांततापूर्वक एकत्र जमण्याचा आणि ऑफलाईन किंवा ऑनलाईन अभिव्यक्तीचा प्रत्येकाचा अधिकार जपला गेला पाहिजे. मानवी हक्कांचा आदर ठेवून यावर सर्वमान्य तोडगा काढणे महत्त्वाचे आहे.
असं युएन ह्युमन राईट कमिशनने ट्विट केलं आहे.
मिया खलिफाने आंदोलक शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ केलेल्या टि्वट मध्ये तिने आंदोलनात सहभागी झालेल्या ज्येष्ठ महिलांचा फोटो शेअर केला असून मोदी सरकारने मानवाधिकाराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.
'कोणत्या मानवाधिकाराचे उल्लंघन होत आहे? त्यांनी दिल्लीत इंटरनेट सेवा खंडीत केली?', असे ट्विट मिया खलिफाने केलं आहे.
फक्त मिया खलिफाच नाही तर भारतीय वंशाच्या अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती कमला हॅरीस यांच्या नातेवाईक मीना हॅरीस यांच्यासह पर्यावरण कार्यकर्त्या ग्रेटा थनबर्ग यांनीही शेतकरी मुद्द्यावरून ट्विट केलं आहे. या ट्विट ची जगभरात चर्चा सुरु आहे. जगभराच्या वृत्तपत्रांच्या हेडलाईनने आता त्यांच्या ट्विटची बातमी आहे.
जगभरात भारतातील मानवी हक्कांबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळं शेतकऱ्याचं आंदोलन आता देशापुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. आंदोलनाचं स्वरुप आता जागतिक झालं आहे. मोदी समर्थकांनी देशद्रोही लोकांचं हे आंदोलन असल्याचं नॅरेटीव्ह तयार केलं होतं. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रसिद्ध व्यक्तींनी केलेल्या या ट्विटमुळे शेतकरी आंदोलनाचं नॅरेटिव्ह बदललं आहे का? हे बदललं नॅरेटिव्ह समजून घेण्यास मोदी सरकार कमी पडलं आहे का?
असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
या संदर्भात आम्ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे विश्लेषक जतिन देसाई यांच्याशी बातचित केली. ते म्हणाले...
जागतिकरणाच्या काळात काहीही स्थानिक राहत नाही. म्यानमार मध्ये लष्कराने सत्ता काबीज केल्यानंतर आपल्या देशाने त्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तो म्यानमारचा आंतरीक मुद्दा राहत नाही. एवढंच काय भारताचे परराष्ट्र मंत्री जय शंकर श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. यावेळी त्यांनी तामिळ नेत्यांशी चर्चा केली. तसंच प्रांतीय परिषदेच्या सदस्यांची भेट घेऊन त्यांची भूमिका जाणून घेतली. श्रीलंकेच्या तामिळ प्रश्न हा नेहमी भारताशी जोडलेला राहिल आहे. श्रीलंकेचा हा आंतरिक प्रश्न असताना आपण त्यावर का बोललो असं मत देसाई यांनी व्यक्त केलं आहे.
एवढंच काय देसाई यांनी यावेळी मोदी यांची 'अब की बार ट्रम्प सरकार' ही घोषणा अमेरिकेच्या आंतरिकबाबतीत ढवळा ढवळ नव्हती का? असं होत नाही जग आता ग्लोबल व्हिलेज झालं आहे.
रोहिंग्या अत्याचार सर्व जण बोलत आहेत. श्रीलंकेतील तामिळ अत्याचाराबाबत, पाकिस्तानमधील अहमदिया समाजाच्या अत्याचाराबाबत, काबुल शिखांच्या हत्याकांडाबाबत सर्व देश बोलतात. ती कोणत्याही देशाची अंतर्गत बाब नसते. डोनाल्ड ट्रम्पचा पराभव झाला कोणाला दु:ख आनंद झाला तर ते व्यक्त झाले. जगात काही घडलं तर लोक व्यक्त होतात. त्यामुळं शेतकरी आंदोलन ही भारताची अंतर्गत बाब आहे. असं नॅरेटीव्ह सेट करणं योग्य नाही.
रिहानाच्या प्रतिक्रियेवर थेट परदेश मंत्रालय बोलत आहे. रिहाना एक व्यक्ती आहे. देश नाही. त्यावर देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रतिक्रिया देण्याची गरज नव्हती.
असं मत देसाई यांनी व्यक्त करताना ह्युमन राइट च्या बाबत बोलताना ते म्हणाले युनायटेड नेशन ने आपल्यावर बंधन लादण्यापेक्षा आपण आपल्या नागरिकांवर बंधन घालणं बंद करावं. ही लोकशाही आहे. आपण आपल्या नागरिकांना अधिकार द्यायला हवेत.
असं मत जतिन देसाई यांनी व्यक्त केलं आहे.
आंतरराष्ट्रीय घटनांचे अभ्यासक निळू दामले यांच्याशी बातचित केली असता... ते म्हणतात...
तुम्ही तुमच्या देशांमध्य काही करायचं आणि हा आंतरिक मामला आहे म्हणायचं... इतरांना बोलू द्यायचं नाही. हे कसं शक्य आहे. हिटलर च्या बाबतीत ही असंच झालं होतं. म्हणून काय जग शांत बसलं का? शेवटी त्याचा अंत झालाच... असं म्हणत शेतकरी आंदोलन हे भारताची अंतर्गत बाब आहे. असं म्हणणं चुकीचं आहे. असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
मात्र, या आंदोलनानिमित्त मोदी सरकार जागतिक स्तरावर उघडं पडलं. फक्त मोदी सरकारचं नाही तर भारतीय मीडिया देखील यानिमित्ताने जागतिक स्तरावर उघडी पडल्याचं मत दामले व्यक्त करतात.
भारतावर अमेरिका अथवा जागतिक संस्था काही बंधन टाकू शकते का? यावर ते म्हणतात. सध्या भारतात तशी काही परिस्थिती नाही. सध्या भारतातमध्ये काही वृत्तपत्रात चांगल्या बातम्या छापल्या जातात. माध्यमांच्या मालकांवर दबाव आहे. माध्यमांच्या मालकांनी नांगी टाकली आहे. सध्या आणीबाणीसारखी परिस्थिती नाही. त्यावेळी माध्यमांवर पूर्ण बंधनं होती. आणीबाणीच्या वेळी देखील आंतरराष्ट्रीय कोणतीही बंधनं नव्हती. त्यामुळं अशी बंधनं येणार नाही. मात्र, सरकार वर दबाव येऊ शकतो. सरकारची प्रतिमा या आंदोलनामुळे खराब झाली आहे.
या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक कौस्तुभ कुलकर्णी यांच्याशी बातचित केली असता ते म्हणाले या सर्व शेतकरी आंदोलनामुळे जागतिक स्तरावरून भारतावर कुठलाही दबाव येईल याची शक्यता कमी आहे.
जागतिक संस्थाच्या दबावा बाबत कौस्तुभ कुलकर्णी सांगतात WTO च्या माध्यमांतून शेतकऱ्यांच्या सबसीडीज बंद करण्य़ासाठी दबाव आणायचा आणि दुसरीकडे दुटप्पी भूमिका घेत... शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा द्यायचा. एकंदरित देशामध्ये गोंधळ निर्माण झाल्यास भारत कसा पुढं जाणार नाही. याचा प्रयत्न हे लोक करत आहेत.
मोदींनी अब की बार ट्रम्प सरकार ही घोषणा दिली होती. याचा काही परिणाम अमेरिकेच्या बदललेल्या सत्तातरानंतर भारतावर होईल का? असा प्रश्न कौस्तुभ कुलकर्णी यांना केला असता, ते म्हणाले ...
जो बायडेन यांचा दृष्टीकोन पाकिस्तान चीन आणि आफगानीस्तान यांच्याबाबत कसा आहे. चीन ला जर अमेरिकेला रोखायचं आहे. तर अमेरिकेला भारताशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळं त्यांचा चीन, आफगानीस्तान बाबत नक्की काय दृष्टीकोन आहे. यावरुन ते भारताबाबतचं धोरण ठरवतील. असं मत ज्येष्ठ पत्रकार कौस्तुभ कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं आहे.
एकंदरीत भारतातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने जगभरात मोदी सरकारच्या प्रतिमेला तडा गेल्याची भावना तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, या सर्व आंदोलनामुळे देशावर काही बंधन येणार नाहीत असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.
