मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्राची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर पुढे काय? चंद्रकांत पाटील म्हणाले?

केंद्र सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्राची असे समजून राज्य सरकारने स्वस्थ बसू नये. केंद्र सरकारकडून ती जबाबदारी पूर्ण होण्यासाठी आधी जे आवश्यक टप्पे राज्य सरकारने पूर्ण करायचे आहेत, त्यासाठी तातडीने काम करावा. असा सल्ला भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचा दिल्लीत होणाऱ्या निर्णयाचा मार्ग राज्यातूनच जातो. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे सातशे पानांचा जो निकाल दिला तो ध्यानात घेता, मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी राष्ट्रपतींनी राज्याला तसा कायदा करण्याचा निर्देश देणे गरजेचे आहे. पण त्या आधी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस करणारा अहवाल देणे, तो अहवाल राज्याच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारणे, त्याला विधिमंडळाने मान्यता देऊन तो राज्यपालांकडे पाठविणे व राज्यपालांनी तो राष्ट्रपतींकडे पाठविणे या सर्व प्रक्रिया राज्य सरकारनेच करायच्या आहेत.

राष्ट्रपतींकडे हा अहवाल गेल्यानंतर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवतील व त्या आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रपती राज्य सरकारला कायदा करण्याचा निर्देश देतील, अशी ही प्रक्रिया आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. भोसले समितीनेही तसे म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निकालानंतर मराठा आरक्षणाची केंद्राची जबाबदारी असे म्हणून राज्य सरकारने बसून राहू नये तर त्यासाठीची आपली जबाबदारी तातडीने पूर्ण करावी.

१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांचे एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचे अधिकार कायम आहेत, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या याचिकांच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती आणि प्रतिकूल निकाल आल्यावर फेरविचार याचिकाही दाखल केली होती. तरीही न्यायालयाने असा निकाल दिल्यानंतर आता केंद्र सरकारने याबाबत लोकसभा व राज्यसभेत आगामी अधिवेशनात आपली भूमिका समजून द्यावी, अशी विनंती आम्ही करणार आहोत.