Maharashtra Political Crisis | सत्तासंघर्षात नवा ट्विस्ट, उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यासंदर्भात राजभवनचा ‘अजब दावा’

Maharashtra Political Crisis | काही वेळानंतर महाराष्ट्राच्य सत्तासंघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. मात्र, आज सकाळपासूनच वेगवेगळ्या नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत. त्यातच आता भर पडलीय ती राजभवनची. एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने अर्जाद्वारे विचारलेल्या माहितीला राजभवनच्या प्रशासनाकडून दिलेल्या उत्तराची प्रत आज सकाळपासूनच सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय.

बारामती इथले RTI कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याची प्रत उपलब्ध करण्यासंदर्भात अर्ज दाखल केला होता. त्या अर्जाला प्रतिसाद म्हणून राजभवनकडून यादव यांना दिलेल्या उत्तरामध्ये राजभवननं राजीनाम्याची प्रत देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळं यादव यांनीच राजभवनच्या उत्तराची प्रत सोशल मीडियावर पोस्ट केलीय.

नितीन यादव यांनी पोस्टमध्ये लिहिलंय “राजभवन कार्यालयाचा अजब दावा ! सत्तासंघर्षाची बाब न्यायप्रविष्ठ असल्याचे कारण पुढे करत माहिती अधिकारात नाकारली उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याची प्रत," असं म्हणत यादव यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट केली आहे. हीच पोस्ट सध्या प्रचंड व्हायरल होतेय.

यादव यांनी आपल्या पोस्टमध्ये पुढं म्हटलंय की, "राज्यात सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फक्त तोंडी मुख्यमंत्री पदाचा व आमदारकीचा राजीनामा दिल्याचे ऐकिवात होते. हा राजीनामा राजभवन कार्यालयात राज्यपाल महोदयांकडे उपलब्ध आहे का, असल्यास त्याची साक्षांकित प्रत मिळावी याची मागणी मी माहिती अधिकारात केली होती. यावर राज्यपालांचे सचिवालय राजभवन कार्यालयाने सदरचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे व राज्यपाल हे ही यात पक्षकार असल्याने याबाबत कोणतीही माहिती देता येणार नसल्याचा अजब दावा केला आहे," असं म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी पुढे, "माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा न्यायप्रविष्ठ असल्याचं कारण पुढे करत राजभवन कार्यालयास जाणुनबूजुन उपलब्ध करायचा नाही की वास्तविक त्यांचेकडे असा कोणता राजीनामाच उपलब्धच नाही हा मोठा प्रश्न या निमित्ताने पडतो आहे," असंही म्हटलंय.

राजभवनच्या भुमिकेबद्दल नितीन यादव यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. ते म्हणाले, "यापुर्वी जेव्हा मराठा आरक्षण व धनगर आरक्षणाबाबत मी माहिती अधिकारात माहिती मागविली होती त्यावेळेस राज्य सरकाराने न्यायप्रविष्ठ बाब असताना देखील दोन्ही प्रकरणात मला माहिती उपलब्ध केली होती त्यामुळे नेमके या प्रकरणात माहिती न्यायप्रविष्ठ असल्याचे कारण पुढे करुन नेमकी कोणाच्या दबावामुळे नाकारली जात आहे हा चौकशीचा भाग आहे," असंही यादव यांनी पोस्टच्या शेवटी म्हटलंय.