Top
Home > मॅक्स मार्केट > मार्केट इकॉनॉमी मध्ये “हे” कधीही होऊ दिले जाणार नाही - संजीव चांदोरकर

मार्केट इकॉनॉमी मध्ये “हे” कधीही होऊ दिले जाणार नाही - संजीव चांदोरकर

मार्केट इकॉनॉमी मध्ये “हे” कधीही होऊ दिले जाणार नाही - संजीव चांदोरकर
X

मार्केट इकॉनॉमी मध्ये “हे” कधीही होऊ दिले जाणार नाही कारण त्यामुळे मार्केटला “खेळायला” लागणारे पीच खराब होते! फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआय) हा भारत सरकारचा उपक्रम आहे.

प्रत्येक रब्बी आणि खरीप हंगामात एफसीआयकडे लाखो टन धान्य, प्रायः गहू आणि तांदूळ, गोळा होतो; त्याचे दोन उपयोग आहेत.

(अ) दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना रेशनवर विकले जाणारे धान्य त्यातून दिले जाते .

(ब) अतीव दुष्काळ व युद्ध अशा संकटात देशाची अन्नसुरक्षा त्यातून काहीप्रमाणात गाठली जाते.

अनेक वर्षाच्या अनुभवावरून देशाकडे कोणत्याही वेळी अंदाजे ४०० लाख टन धान्य साठा असला पाहिजे असा दंडक तयार केला आहे; तो ठेवण्यासाठी गोडाउन्स वगैरे पायाभूत सुविधा तयार केल्या आहेत.

पण गेले काही महिने एफसीआयकडे धोधो धान्य वाहत येत आहे. जुलै अखेरीस हा साठा ७४० लाख टन झाला आहे.

त्याचे गंभीर परिणाम होत आहेत...

(अ) धान्य वाढले म्हणून पक्की गोडाऊन काही लगेच उभारता येत नाहीत; त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर धान्य पक्या गोडाऊन बाहेर कव्हर करून ठेवले आहे. ते अर्थात खराब होण्याची भीती आहे किंवा उंदीर, घुशी यांनी खाण्याची भीती आहे, सध्या १४० लाख टन धान्य अशा प्रकारे ठेवले आहे.

(ब) हे धान्य खरेदी करण्यासाठी एफसीआय कर्जे काढते; ते भांडवल अडकून पडते आणि त्यापोटी काही शे कोटी दर वर्षी व्याजापोटी जात आहेत. हा सार्वजानिक पैसा आहे.

यावर उपाय आहे. नाही असे नाही. केंद्र सरकरने अनेक राज्य सरकारांच्या मदतीने “कामासाठी धान्य” (फूड फॉर वर्क) सारख्या योजना राबवल्या पाहिजेत.

“कामासाठी धान्य” सारख्या योजनातून अनेक अकुशल / अर्धकुशल श्रमिकांसाठी अनेक श्रमकेंद्री प्रकल्प राबवता येतील.

तरुण नोकरशहा मध्ये कल्पकता आहे. अनेक तरुण आयएएस अधिकारी जिल्हा पातळीवर अशा योजना राबवू शकतात. त्यांना केंद्रीय व राज्याच्या राजकीय नेतृत्वाचा पाठिंबा हवा.

कारण प्रस्थापित व्यवस्थेतील मार्केट इकॉनॉमी मानणारे, व्यापारी, गुंतवणूकदार, धान्य बाजारातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या याला टोकाचा विरोध करणार.

कारण अशा योजनांमुळे दोन मार्केट सैरभैर होण्याची भीती त्यांना वाटते

(अ) श्रम मार्केट आणि

(ब) धान्य मार्केट.

कारण त्यामुळे मार्केटला “खेळायला” हवे तसे पीच मिळणार नाही म्हणून !

श्रमिकांचा आवाजच बंद झाल्यामुळे या व अशा मागण्या राजकीय पटलावर येणार देखील नाहीत.

Updated : 4 Sep 2019 3:22 AM GMT
Next Story
Share it
Top