- दिल्ली पोलिंसांनीच लीक केली, मोहम्मद जुबैर यांची बेल ऑर्डर, वकिलाचा गंभीर आरोप
- नुपूर शर्माचं समर्थन केल्यामुळेच उमेश कोल्हेंची हत्या
- ताजमहल 'मंदिर' नव्हेच : माहितीच्या अधिकारातून मोठा खुलासा
- धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांची महापालिकांनी जेवणखाण्याची आणि निवाऱ्याची व्यवस्था करावी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन
- देवेंद्र फडणवीस यांनी फेटाळली उध्दव ठाकरे यांची विनंती
- MIM रस्त्यावर, औरंगाबाद-उस्मानाबादच्या नामांतराला विरोध
- नुपूर शर्मा यांना दणका, देशाची माफी मागा - सुप्रीम कोर्ट
- आता पुन्हा विधीमंडळाचे विशेष आधिवेशन: विधानसभा अध्यक्ष ठरणार
- ठाकरे सरकारने घेतलेत हे मोठे निर्णय ...
- नुपूर शर्माचे समर्थन करणाऱ्या टेलरची हत्या, व्हिडीओतून पंतप्रधान मोदी यांनाही धमकी

सरकारने बजेटमध्ये थापा मारू नये - संजय राऊत
सरकारने बजेटमध्ये थापा मारू नये, केंद्रीय अर्थसंकल्पात गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारी घोषणा झाली पाहिजे. गरीब आणखी गरीब होता कामा नये अशी अपेक्षा शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.
X
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. कोरोनानंतर आता सर्व व्यवहार पुन्हा एकदा सुरू होत आहेत. करोनामुळे फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी कोणत्या घोषणा केल्या जातील याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने थापा मारू नयेत. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारी घोषणा झाली पाहिजे. गरीब आणखी गरीब होता कामा नयेअशी अपेक्षा शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.
कोरोनाच्या संकटानंतर देशाची अर्थव्यवस्था ही अत्यंत वाईट परिस्थितीत झाली असून अजूनही अर्थव्यवस्था रुळावर येऊ शकलेली नाही. सरकारचे काही हजार कोटींची पॅकेजेस सामान्य माणसांसाठी जाहिर केली आहेत परंतू अजुनही लोकांच्या घरात चुली पेटवू शकल्या नाहीत. शेतकरी रस्त्यावरती आले आहेत आजच्या बजेट मध्ये ज्या तीन कृषी कायद्यामुळे देशातल्या मोजक्या भांडवलदारांचा फायदा होणार असेल तर बजेट चा फोकस काय असेल हे पाहावे लागेल तर शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांच्या हिताचं बजेट असावं, अशी अपेक्षा शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केली.
राज्यांचा जीएसटीचा परतावा केंद्र सरकारनं परत करावा. यंदाच्या पेपरलेस अर्थसंकल्पात काय नविन आहे, हे पाहावं लागेल, कोरोनाची लस मोफत देणार का? शेतकरी रस्त्यावर आहेत, तीन कृषी कायदे आहेत. यंदाचा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांचा आहे का? हे पाहावं लागेल, असंही ते म्हणाले.