Budget 2026 | बजेटमधून नोकरदारांना मिळणार का 'हा' मोठा दिलासा?
नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) आता 'डिफॉल्ट' झाली असली, तरी ती करदात्यांनी सक्तीने नाही, तर स्वखुशीने स्वीकारावी, यासाठी सरकारला काही ठोस पावले उचलावी लागतील. केवळ टॅक्स भरणे सोपे करून चालणार नाही,
तर त्यातून 'फायनान्शियल प्लॅनिंग' सोपे होणे गरजेचे आहे,अशी अपेक्षा स्टॉकटिक कॅपिटलचे एमडी विजय माहेश्वरी यांनी अर्थसंकल्प 2026 कडून व्यक्त केलीय.
विजय माहेश्वरी यांच्या मते आगामी काळात खालील ४ महत्त्वाचे बदल झाल्यास नोकरदार आणि गुंतवणूकदार दोघांनाही मोठा दिलासा मिळू शकतो:
१. सरसकट कपात नको, पण 'या' ३ गोष्टींवर सूट हवी
जुन्या रिजीममधील सर्वच्या सर्व कपाती (Deductions) परत आणण्याची गरज नाही. त्याऐवजी, सरकारने 'मोजक्या आणि महत्त्वाच्या' गोष्टींवर मर्यादित टॅक्स सूट द्यावी. यामुळे कॉम्प्लायन्स सोपा राहील आणि आर्थिक सुरक्षाही मिळेल.
रिटायरमेंट सेव्हिंग्ज (NPS)
हेल्थ इन्शुरन्स (Health Insurance)
पहिल्या घरासाठी गृहकर्जाचे व्याज (Home Loan Interest)
२. स्टँडर्ड डीडक्शनमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित (Standard Deduction Hike)
महागाईचा विचार करता, सध्याची ₹75,000 ची स्टँडर्ड डीडक्शनची मर्यादा खूप कमी आहे. पगारदार वर्गाला दिलासा देण्यासाठी ती वाढवून ₹1 लाख ते ₹1.25 लाख करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
फायदा: यामुळे नोकरदारांचा 'हातात येणारा पगार' (Take-home Income) वाढेल आणि न्यू टॅक्स रिजीममधील कपातीची कमतरता भरून निघेल.
३. शेअर मार्केटला काय हवंय? (LTCG Reforms)
गुंतवणूकदार शेअर बाजारातील टॅक्स (LTCG) पूर्णपणे रद्द करावा, अशी मागणी करत नाहीत. त्यांना फक्त 'स्थिरता' (Stability) हवी आहे.
LTCG टॅक्स रेटमध्ये वारंवार बदल न करता, सरकारने पुढील 5 ते 10 वर्षांचा रोडमॅप जाहीर करावा. यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल.
४. LTCG मर्यादा आणि इंडेक्सेशन (Exemption Limit)
महागाई वाढली असताना, शेअर बाजारातील नफ्यावरील टॅक्स सूट (Exemption Limit) जुन्याच पातळीवर आहे. ती वाढवून ₹2 ते 3 लाख करावी, जेणेकरून रिटेल गुंतवणूकदारांना फायदा होईल.
तसेच, दीर्घकालीन संपत्ती निर्मात्यांसाठी (Wealth Creators) 'इंडेक्सेशन' (Indexation) चा फायदा अंशतः पुन्हा सुरू करावा, जेणेकरून महागाई वजा जाता खऱ्या नफ्यावरच टॅक्स भरावा लागेल,अशी अपेक्षाही विजय माहेश्वरी यांनी व्यक्त केलीय.
