#माझंमत : मलमपट्टी नाही आता वेळ शस्त्रक्रियेची – सागर गोतपागर

शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्येला फक्त निसर्गातील अनियमितता कारणीभूत आहे असंच भासवलं जातंय. पण, वास्तविक पाहता अनेकदा निसर्गाने साथ देउनही शेतकऱ्याच्या समस्यांमध्ये घट आलेली दिसून येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या परीस्थितीला फक्त निसर्ग कारणीभूत नाही तर या राज्यातील शासकीय व्यवस्था ही या परिस्थितीला तितकीच कारणीभुत आहे.

शेतीमालाचे विपुल प्रमाणात उत्पादन होउन देखील शेतकरी कर्जबाजारी होतो. त्याने गुंतवलेले भांडवल त्याला परत मिळत नाही. याला कारण म्हणजे त्यानं उत्पादीत केलेल्या मालाची भविष्यातील किंमत काय असेल हे जाणून घेण्याचं कौशल्य त्याच्याकडे नाही.

• कृषीविभागाद्वारे शेतमालाच्या भविष्यातील किंमत वाढीसंदर्भात अथवा घसरणीसंदर्भात वेळोवेळी मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. यासाठी शेतकऱ्याच्या गावापर्यंत माहिती पोहचवेल अशी नवीन व्यवस्था तयार केली पाहीजे.

• तालुका कृषी कार्यालयाचं एक कार्यालय गाव पातळीवर असलं पाहीजे.

• तालुक्यातील सध्याची व्यवस्था सर्व शेतकरी गावांपर्यंत पोहचू शकत नाही. या कार्यालयातून शेतकऱ्याच शेत हे सर्व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडलं गेल पाहीजे. त्याला सर्व माहीती प्रशिक्षण गावात अथवा गावांच्या गटात मिळालं पाहीजे. शेतकऱ्याला सर्व आधुनिक गोष्टींची माहिती देण्यासाठी गावपातळीवर सामाजिक कौशल्य प्राप्त असलेले समाजसेवा शाखेचे कार्यकर्ते नेमले पाहीजेत.

• अत्याधुनिक सरकारी गोदामं प्रत्येक तालुक्यात तयार केलं पाहीजे. शेतकऱ्यांच्या शोषणास कारणीभूत घटक म्हणजे त्याचा माल कमी किंमतीत खरेदी करून त्या मालावर जास्तीत जास्त नफा कमवून श्रीमंत झालेले दलाल.

शेतकरी त्याचा माल कमी किंमतीत का विकतो?

शेतकऱ्याकडे उत्पादीत झालेला नाशवंत माल उदा. द्राक्षे, फळे, दुध. हे सगळे नष्ट होणारे असते शेतकरी हा माल साठवून ठेऊ शकत नाही. त्याला तो असेल त्या किंमतीला विकावाच लागतो. याचा फायदा दलाल घेतात त्यांच्याकडे माल साठवून ठेवण्यासाठी आवश्यक अत्याधुनिक गोदामं आहेत. तो माल साठवून त्याची किंमत वाढल्यावर ते जास्त नफ्याने विकतात. सरकारने गावांचे गट करून अशी सुसज्ज गोदामं निर्माण केली पाहीजेत. ज्यात शेतकऱ्यांच्या उत्पादीत मालाला किंमत कमी असल्यास तो गोदामामध्ये ठेउन घ्यावा व जोपर्यंत हा माल गोदाममध्ये आहे तोपर्यंत शेतकऱ्याला अनामत रक्कम (सेक्युरीटी डीपॉजीट) म्हणून काही रक्कम द्यावी व मालाला भाव आल्यावर त्यातून हे पैशे घ्यावेत.

• शेतीमालावर प्रक्रीया करणारे पायाभुत उद्योग सरकारने उभे करावेत.

शेतकऱ्याचे सगळ्यात जास्त शोषण हे खाजगी व्यापाऱ्यांकडून होत असते. त्यामुळे या क्षेत्रात सरकारने पुढाकार घेउन स्वत: असे पायाभूत उद्योग उभे करावे व त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकऱ्या द्याव्यात.

• दुष्काळावरती कायम स्वरुपी उपाययोजना कराव्यात. नद्याजोड प्रकल्प हातात घ्यावेत. या सगळ्यात समान पाणि वाटपाचे तत्व अंगिकारावे.

• सरकारी यंत्रणेतला भ्रष्टाचार संपवावा. आजही योजना मिळवण्यासाठी काही कार्यालयातून शेतकऱ्याला कमिशन मागितलं जातं. योजनेचे पैसे सरकारने शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करावेत. वारंवार एकाच शेतकऱ्याला योजना देऊ नयेत.

शेतकऱ्यांबरोबरच महाराष्ट्रात भुमीहीन शेतमजुराची संख्या जास्त आहे. हा वर्ग शेतीच्या कामावर अवलंबून असतो. त्याला मिळणारी मजुरी तुटपुंजी आहे. त्याला कुठलाच किमान वेतन कायदा लागू नाही. त्याच या बड्या शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शोषण होतं. बऱ्याचदा आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये भूमीहीन शेतमजूर असतात. शेती कमी असल्याने ते कोणत्या योजनेत बसत नाहीत. महाराष्ट्रातल्या अशा अत्यल्प आणि भूमीहीन शेतमजुरांना सरकारनं आरक्षण द्यावे. त्यांना उद्योगधंद्यांसाठी कर्जे द्यावीत अथवा त्यांना नोकरीमध्ये सामावून घ्यावे. त्यांचे किमान वेतन कायद्याने ठरवावे.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याला फक्त कर्जमाफी किंवा पॅकेज दिल्याने त्याच्या समस्या संपणार नाहीत. कारण दुष्काळाने फक्त शेतकऱ्याच्या अर्थिक परीस्थितीवर परीणाम होत नाही तर त्यांच्या सामाजिक शैक्षणिक परीस्थितीवर सुद्धा परीणाम होतो. शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण पूर्ण होत नाही. यासाठी शिक्षणामध्ये त्यांना आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. तसंच मोफत उच्च शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे.

शेतकऱ्यांच्या समस्या केवळ दरवर्षी मलमपट्टी लावून सुटणार नाहीत तर त्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मोठ्या शस्त्रक्रियेची गरज आहे. शेतकरी येणाऱ्या प्रत्येक सरकारकडून त्याची अपेक्षा करतो आहे. पण सरकार येतं, सरकार जातं या पलीकडे त्यांच्या परीस्थितीवर सरकारचा काही परीणाम होत नाही.

• सागर गोतपागर