वन्य प्राणी उपद्रव-फुटकळ उपाययोजना व कुचकामी लोकप्रतिनिधी !

वन्य प्राण्यांनी केलेल्या मानवी व पशुधनावर केलेल्या जीवघेणे हल्ल्याबाबत आणि पिकाच्या नासाडी बद्दल बातम्या दररोज येत आहेत. शहरात बिबट्याचा वावर वाढल्यामुळे आता सगळे जागे झाले आहेत. पण बिबट्याच्या दहशती बरोबरच रानडुक्कर, मोर, तरस, गवा, लांडगे, हत्ती, अस्वल, रोही, काळविट, वानर, वाघ, साप, विंचु, रानकुत्रे, मगर या जनावरांच्या उपद्रवाने महाराष्ट्रातील शेतकरी खुप त्रस्त झालेला आहे, दहशतीमध्ये वावरत आहे. पण या प्रश्नावर दूरगामी शाश्वत उपाय करण्या ऐवजी राज्यकर्ते काय प्रतिक्रिया देतात ते पाहिल्यावर त्यांना हा विषय गांभीर्याने घ्यायचा नाही हे लक्षात येते.

लोकप्रतिनिधींची बेजबाबदार वक्तव्ये

अजित पवार यांनी राज्यातील वाढत्या बिबट्यांच्या धोक्यामुळे शाळांची वेळ बदलण्याची घोषणा केली आहे. उपमुख्यमंत्री पदावर असणाऱ्याने असे बोलणे हास्यास्पद आहे. ते असे ही म्हणाले की ह्यावर उपाय म्हणून नस बंदीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवित आहोत.

आमदार दिलीप वळसे पाटील म्हणतात, “बिबट्याप्रवण भागामध्ये आम्ही दिवसा वीजपुरवठा करू'. या नेत्यांची प्रत्येक वाक्ये ही भविष्यकाळातीलच असतात. 'अंमलबजावणी करून दिवसा वीजपुरवठा सुरू केला आहे' असे भूतकाळातले कुठलेच नसते.

उप वनसंरक्षक प्रशांत खाडे हे तर विविध फालतू उपायोजना केल्याची माहिती वृत्तपत्रात वारंवार देऊन कायम प्रसिद्धीच्या झोतात राहतात. एक उपाय योजना सुचवली जाते की, आता एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञानाचा वापर करून कॅमेरा यंत्रणा द्वारे "बिबट्या आला रे sss" असा मोबाईलवर नोटिफिकेशन संदेश येणार. त्यांनी सांगितले की सौर कुंपणाचा प्रयोग पथदर्शी व यशस्वी ठरला आहे. *शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयाने स्वतःला तुरुंगात कोंडून घ्यायचे आहे का?

यांना डोक्याचा भाग आहे का ? असा प्रश्न पडतो

ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षिततेसाठी साखर आयुक्तालयाने 'नियमावली' तयार केल्याचे डॉ. संजय कोलते, साखर आयुक्त सांगतात. ते म्हणतात की त्यांनी साखर कारखान्यांना 'परिणामकारक पावले' उचलण्यास सांगितले आहे. परिणामकारक पावले म्हणजे काय भाऊ ? शेतकऱ्यांमध्ये 'जनजागृती' करावी अशीही बाळबोध सूचना त्यांनी केली आहे. म्हणजे बिबट्याने झडप घातली की त्याला हे मोबाईल वरील नोटिफिकेशन किंवा नियमावली दाखवायची का ?

बिबट्या सफारी हे बारामती ऐवजी आंबेगव्हाण, जुन्नर येथे करावे यासाठी उपोषण करणारे आमदार शरद सोनवणे या बिबट्या सफारी बद्दल आता काहीच बोलत नाहीत. या प्रायोजित बिबट्या सफारीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूदच केलेली नव्हती. धक्कादायक म्हणजे एवढ्या प्रलंबित व बहू चर्चित सफारी मध्ये फक्त बारा बिबट्यांची सोय होणार आहे. त्या भागातील बिबट्यांची संख्या आहे अंदाजे 1500. हा प्रकल्प पण शासनाने गुंडाळलेला दिसतोय.

माजी खासदार शिवाजी आढळराव-पाटील तर फक्त बैलगाडी शर्यतीबद्दलच बोलतात. वन्य प्राण्यांच्या त्रास व उपाय योजना बद्दल गप्प आहेत. खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी बिबट्याच्या समस्येवर उपायांची चतु:सूत्री एका लेखात मांडली आहे. पण त्याचा जोरकस पाठपुरावा जरुरी आहे.

या प्रश्नांकडे हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष करून शेतकऱ्यांची जमीन प्रकल्पांसाठी बळकावण्याचे गुपित षडयंत्र आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की पूर्व विदर्भातील जंगल लगतच्या जमिनी सरकार सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी घेणार आहे. कारण या भागांमध्ये वन्य प्राण्यांचा त्रास आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा जीव वाचण्यास मदत होईल.

पाटण तालुक्यात अदानी कंपनीच्या तारळी पंप स्टोरेज विद्युत प्रकल्पासाठी जमीन बळकावली जात आहे. त्या विरोधात सात गावांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे तांत्रिक मुद्दा बोलून नेहमीप्रमाणे दिशाभूल करत आहेत. ते म्हणतात की बिबट्याला कायद्याच्या अनुसूची 1 मधून अनुसूची 2 मध्ये टाकण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. (प्रत्यक्षात तो अगोदर अनुसूची 2 मध्येच होता. 1977 च्या अधिसूचनेद्वारे तो अनुसूची 1 मध्ये टाकला होता). खरे तर "वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972" मध्ये बदल करुन वाघ, बिबटे, लांडगे, कोल्हे, गवा, रानडुक्करे, वानरे वगैरे जे मानवजातीला घातक आहेत व शेतीचे नुकसान करतात त्यांना अनुसूची 5 मध्ये टाकले पाहिजे. जेणेकरुन मानवी जीवीतास धोका झाल्यास त्या प्राण्यांची मुक्तपणे शिकार / मृगया करता येईल.

त्यातल्या त्यात फक्त वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मात्र आश्वासक भूमिका घेतलेली दिसते. इथले बिबटे पकडून दक्षिण आफ्रिकेमध्ये पाठवण्याबाबत प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले. तसेच 50 बिबटे गुजरात मधील "वनतारा" प्रकल्पाला पाठवणार अशी माहीती दिली. त्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात यावी. तसेच दोन शार्प शूटरची मान्यता घेऊन एका नरभक्षक बिबट्याचा खातमा करण्यात आला.

गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवाल

नुकताच जाहीर झालेल्या गोखले इन्स्टिट्यूटच्या अहवालाप्रमाणे वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे 40,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. 62% त्रस्त शेतकऱ्यांनी शेती सोडून स्थलांतर केले आहे. या भागातील फक्त 26% लोक नुकसान भरपाईसाठी वन विभागाकडे अर्ज करतात. त्यापैकी 80% लोकांना पिक नुकसान भरपाई नाकारली गेली आहे.

बिबट्यांच्या पिंजऱ्याची कमतरता

ग्रामीण भागात 3-4 महीने धुमाकूळ/दहशत निर्माण करणाऱ्या बिबट्यासाठी स्थानिक शेतकरी, आदिवासीना पिंजरा लावा मागणीसाठी आंदोलन करावे लागते. तरी काही कारवाई होत नाही. त्यांना पकडण्यासाठी नव्याने 200 पिंजरे आणण्यासाठीची मंजुरी निधी अभावी रखडली आहे. हा पण उपाय शाश्वत नाही*. हे पकडलेले बिबटे परत दुसरीकडे कुठेतरी सह्याद्रीच्या पठारामध्ये सोडतात, म्हणजे तिकडच्या शेतकऱ्यांना त्रास सुरू होतो. किंवा ते मूळ अधिवास शोधत किती तरी किलोमीटर प्रवास करून परत येतात. त्यामुळे पकडून दुसरीकडे सोडणे हा योग्य पर्याय नाही. बिबट्यांच्या पुनर्वसनाच्या अभ्यासात ई -चीप लावून दूर सोडलेले बिबटे काही महिन्यात पुन्हा मूळ ठिकाणी आढळलेले आहेत. पकडलेले बिबटे ठेवण्यासाठी जुन्नरच्या माणिकडोह उपचार केंद्रात पण जागा नाही. आम्ही जाऊन तिथे भेट देऊन आलो. तिथे फक्त 44 बिबट्यांची सोय आहे.

राज्यात माकडांची संख्या व माणसावर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले असल्यामुळे शासनाने त्यांना पकडण्यासाठी प्रशिक्षित व्यक्तींना प्रती माकड 600 रुपये अनुदान देण्याचे ठरवले आहे. ती पण माकडे 10 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वनक्षेत्रात सोडण्यात येणार आहे. त्याचा काय उपयोग ?

आयाती पेक्षा निर्यात करा

भारताच्या 'प्रोजेक्ट चित्ता' योजनेअंतर्गत आतापर्यंत आफ्रिकेतून 20 चित्ते आयात केले होते. आता पुन्हा बोत्सावानाहून आठ चित्ते येणार आहेत. असे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्म ह्यांच्या भेटीच्या वेळी ठरले आहे. त्यापेक्षा भारतातील येथील बिबटे व इतर वन्यप्राणी निर्यात करावेत.

आंधळी न्यायदेवता

देशभरात कुत्र्याच्या (कुत्रा म्हंटल की श्वानप्रेमींना राग येतो) दंशाच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाल्याची गंभीर दखल घेऊन दिल्लीच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भटकी कुत्री तत्काळ हटवा असे निर्देश सर्व राज्यांना देऊन आठ आठवड्याची मुदत दिली आहे. वन्य प्राण्यांचे बाबतीमध्ये मात्र न्यायालयाला, न्यायदेवतेची डोळ्यावरची पट्टी काढून सुद्धा हे दिसत नाही का ?

आंदोलकांचे गुन्हे मागे घ्या

नुकत्याच झालेल्या अनेक हृदयद्रावक घटनांमुळे जनक्षोभ उफाळून संतप्त ग्रामस्थांनी रास्ता रोको आंदोलन केले होते. त्या 300 आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ते मागे घेण्यात यावेत.

या लेखात बिबट्याचा जास्त उल्लेख असला तरी महाराष्ट्रात सर्वत्र वन्य प्राण्यांचा त्रास आहे. आपल्या कडे असलेला शिकार बंदी सारखा कायदा जगात कुठेही नाही. वन्य प्राण्यांच्या दहशत, भीतीची टांगती तलवार यामुळे ग्रामस्थांचे मानसिक आरोग्य पण बाधित झाले आहे. तरी सरकारने आमच्या मागण्यांचा तातडीने विचार करावा.

सतीश देशमुख, अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स

9881495518

समन्वयक, “मानव - वन्य प्राणी संघर्ष अभियान”