पांढऱ्या दुधातील काळे बोके कोण ?

मिनलर पाण्याची बाटली घेतली तर लिटरमागे २०-२५ रुपये मोजावे लागतात. परंतू दुसऱ्या कोरोनालाटेच्या संकटात दुधाचे दर एकदम १० ते १८ रुपये प्रतिलिटरने पडले कसे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मॅक्स महाराष्ट्राच्या विशेष चर्चेत अनेक मान्यवरांनी भाग घेतला. त्यानंतर शेतकरी संघटनांच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात आले. अखेर राज्य सरकार नरमले आणि येत्या २५ जून २०२१ रोजी मुंबईत पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकासमंत्री सुनिल केदार यांनी बैठक बोलावली असून अतिरीक्त दुधाबरोबरच पडलेल्या दुध दराचा प्रश्न निकाली निघेल अशी अपेक्षा आहे.

याबाबत चर्चेची सुरवात करताना किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणाले, लॉकडाऊनचा गैरफायदा घेत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची खाजगी व सहकारी दूध संघाकडून मोठी लूटमार करण्यात आली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात मागणी घटल्याचे कारण देत खाजगी व सहकारी दूध संघांनी दूध खरेदीचे दर दहा ते अठरा रुपये प्रति लिटरने पाडले असून ग्राहकांसाठीचे विक्रीदर मात्र तसेच ठेवत शेतकरी व ग्राहकांची प्रचंड लूटमार केली आहे.

तोटा असेल तर तो एकटा शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर का? धंद्याचा तोटा होत असेल तर त्याची समान विभागणी केली पाहीजे. मी कोविड सेंटर चालवतो. त्याचे ऑडीट झाले.

तसे दुध धंद्याचे ऑडीट झालं पाहीजे. दुधातील काळे बोके शोधुन काढली पाहीजे.

माजी कृषीराज्यमंत्री आणि रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत म्हणाले, आज महाराष्ट्रात २ कोटी लिटर दुधाचे संकलन होतेय. सरकारी सहकारी ३३ टक्के वाटा असून उर्वरीत दुध धंदा खाजगीच्या ताब्यात आहे. म्हशीचं दुध आपल्याकडं कमी आहे. त्यामुळं गाईचं दुध पावणे दोन कोटी लिकर संकलन आहे.

जागतिक बाजारातपेठेत दुधपावडरचे पडले असताना लगेच दुध दर कमी करायचे कारण काय? त्याआधी संघांनी नफा कमावला नाही का? अनेक दुध संघ उदयाला आले आहे. त्यामुळे सुरवतीला दुध उत्पादक शेतकऱ्याला आकर्षीत करुन नंतर दर पाडले जातात. अनेक ठिकाणी गाईच्या दुधाला १८ ते २० रुपये पर्यंत प्रति लिटर भाव मिळत आहे. राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार ३/५ फॅट व ८/5 एसएनएफ नुसार किमान २५ रुपये प्रति लिटर दर देणे आवश्यक आहे, परंतु या आदेशाला सहकारी व खासगी दुध संस्थाकडून केराची टोपली दाखवण्यात येत आहे. मात्र दुसरीकडे दुधाला कमी भाव देणाऱ्या दुध संस्था व खाजगी कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई करण्याचे काम दुग्ध विकास विभागाकडून होत नाही. इतकंच नाही तर खाजगी दुध संस्थावर व खाजगी कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याचे सरकारक़़डून सांगण्यात येत आहे.

जर दुध संघ सरकारचे आदेश ऐकत नसेल तरं दुग्धविकास खातचं बंद केलं पाहीजे.

देशी गायींचे संवर्धन देखील झाले नाही. देशी गाईंच्या जाती नष्ट होत चाललं आहे. एक परदेशी संकरीत गाई ९ हजार लिटर उत्पादन देतं.

दुध उत्पादक शेतकरी श्रावण गायकवाड, म्हणाले, अचानक दुध दर घटल्यामुळे दुध धंदा परवडत नाही. पशुखाद्याचे दर प्रचंड वाढले आहेत. कोरोनाच्या संकटात शेतकरी अडचणीत असताना आता दुधदाराच्या संकटाना संपूर्ण शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. आता गाईचं शेण काढणं देखील परवडतं नाही.

दुधाच्या उत्पादन खर्चावर बोलताना महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या दुग्धविकास विभागाचे प्रा. डॉ. सुनिल अंडागळे म्हणाले, दुधाचा आजचा उत्पादन खर्च २८ ते २९ रुपये प्रतिलिटर आहे. पशुखाद्याच्या एक किलोला २६ रुपये खर्च येतो. दुग्धव्यवसायातील ७० टक्के खर्च खाद्यावर होतं. औषधं, मजूरी आणि इतर खर्च देखील महत्वाचे आहेत. दुग्धउत्पादक शेतकरी हा सिमांत आणि गरीब असतो. त्याच्यासाठी आता सरकारने मदत केली पाहीजे, असे डॉ. अडांगळे म्हणाले.

ज्याप्रमाणे ऊस उत्पादक आणि साखर कारखाने यांच्यामध्ये ऊसासाठी किमान आधारभूत किंमत FRP आहे. त्याच धर्तीवर दुधालाही FRP किंवा MSP मिळावी. महाराष्ट्रातील दुध उत्पादकांना समान भाव देणे गरजेचे आहे. ऊसासाठी रंगराजन समितीच्या शिफारसीनुसार ७०/३० चा फ्लॅर्मुला आहे त्याप्रमाणे दुध उत्पादकांसाठी किमान ८५/१५ चा फ्लॅर्मुला करणे गरजेचे आहे. सध्या कोल्हापूर मधील गोकुळ दूध संघामध्ये ८१/१९ चा फॉर्मुला कार्यरत आहे. १९६६-६७ नंतर संकरीकरणाचा तंत्रज्ञान युक्त वापर दिसत नाही. गिर, धारपारकर हे आमचे गाई ब्रीड जागतिक आदर्शवत आहेत या जातींच्या गाईचे संगोपन होणे गरजेचे आहे. दुधाला भाव नसल्यामुळे महाराष्ट्रात अनेक दुध उत्पादकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. किमान राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दराप्रमाणे दुध उत्पादकांना भाव मिळणे गरजेचे आहे अशी मागणी सदाभाऊ खोत यांनी केली.

डॉ. अजित नवले यांनी दुध संघावर थेट आरोप करत लुटीमधे सर्वपक्षीय नेते सहभागी असल्याचे सांगितले. उसामधे पारदर्शकता आणत एफआरपी आणि महसुल हिस्सा वाटप नियंत्रण ठरविण्यात आले आहे. दुधामधेही अशाच प्रकारची रचना आता निर्माण केली पाहीजे. किती दराने दुध घेतले किती दराने विकले याचे लेखापरीक्षण झाले पाहीजे. दुध धंद्यातील मलाई राजकारण्याच्या घरात जाते. म्हणुन अफवा उठवून दर पाडले जाते. दुध साठवू शकत नाही. आमच्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही, तर मंत्र्याच्या घरात घुसु. कृषी विद्यापीठाचे शास्रज्ञ सांगत आहेत. उत्पादन खर्च २८-२९ रुपये असताना तो २०-२१ रुपये दराने का विकायचे?

अहमदनगर मधे दुधाचे बोके माजले आहे. हि परीस्थिती कोल्हापुर सांगलीत नाही. बुजगावण्यांना आता हटवावे लागणार.

पुण्यातील कात्रज डेअरीमधे १९८५ पासून कार्यरत असलेले डॉ. विवेक क्षीरसागर म्हणाले, दुग्ध उत्पादन क्षेत्रात नियोजनाचा अभाव आहे. इस्ज्ञाईलोच्या पशुसंवर्धन मंत्र्यांच्या टेबलवर गुजरातच्या १० लाख गाईंच्या उत्पादनाचे रेकॉर्ड असते. पशुसंवर्धन दुग्धविकास विभागानं दुधाच्या मागणीची नोंद करुन पुरवठयाचे गणित निश्चित केलं पाहीजे.

दुधाची शासकीय हमी संपल्यानंतर आता दुधाचा भाजीपाला झाला आहे, महाराष्ट्र दुधाच्या उत्पादनात सातवा असून दुधाच्या खपामधे सतरावा आहे. दुधा हा महत्वाचा व्यवसाय असला तरी त्यापासून येणारं उत्पन्न कमी असल्यानं सरकारी व्यवस्थेचे दुर्लक्ष होतं. आज चहा कॉफी चौकाचौकात मिळते. दुग्धविकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर सुध्दा दुग्ध आणि दुग्धजन्य पदार्थ मिळत नाही. पाणपट्टीप्रमाणे सतत आणि सातत्यपुर्ण दुध आणि दुधाच्या पदार्थांची विक्री झाली पाहीजे. संडे हो या मंडे.. रोज खाये अंडेच्या धर्तीवर आता मंगल होया बुध रोज पिये दुध असे धोरण निश्चित केलं पाहीजे. १ लिटर दुधासाठी गाईच्या कासेतून ५०० लिटर रक्त फिरते. गाईच्या चारा वैरणीचे दर गगणाला चढले आहे. शहरी लोकांनी दुध विकत घेताना शेतकऱ्याचे रक्त आणि घाम आटवावं लागतं याचं भान ठेवलं पाहीजे. दुध धंदा फायद्याचा ठरत होता कारण शेतकरी शेतातला चारा वापरत होता. स्वतः मेहनत करत होता. त्यामुळं डेअरीकडून येणारे पैसे हा शेतकऱ्याला फायदा वाटत होता. मला दुध धंदा तोट्यात गेला म्हणजे पगार कमी मिळत नाही. एकदा ३२ रुपये भाव मिळाल्यावर चार महीन्यानंतर २२ रुपये भाव देणं हा अन्याय आहे. दुध हे मातृत्वाची भावना आहे. दुधाशी खेळ करत कामा नये.

दुधाचे दर कमी झाले असतानाच पशुखाद्याचे दर मात्र वाढले आहेत. साधारण दोन महिन्यांपूर्वी सरकी पेंडेची पन्नास किलोची बँग २३०० रुपयांना मिळत होती. ती आता १६५० रुपयांना झाली आहे. भुश्शाची पन्नास किलोची बॅग १०५० रुपयांना मिळत होती. ती आता १२५० रुपयांना झाली आहे. तर कांडी पेंडीची ५० किलोची बॅग १०८० रुपयांना मिळत होती, ती आता ११५० रुपयांना झाली आहे. मका पावडरीची ५० किलोची बॅग ८२० रुपयांना मिळत होती, ती आता ९२० रुपयांना झाली आहे. त्यामुळे एकीकडे दुधाचे दर वाढलेले असताना दुधाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे.

दररोज अकरा कोटींचा फटका

राज्यात दररोज संकलित होणाऱ्या गाईच्या १ कोटी ७५ लाख लिटर दुधाचे दर प्रती लिटरला सात ते ८ रुपयांना कमी केले आहेत. त्यामुळे थेट दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दररोज सुमारे १० ते ११ कोटींचा फटका बसत आहे. संकलित केलेल्या दुधातून राज्यात साधारण रोज 65६५ लाख लिटर पिशवीबंद दुधाची विक्री केली जाते. तेही टोन्ड दूध विकले जाते. मात्र प्रति लिटरचा दर पन्नास रुपयांच्या जवळपास आहे. विक्रीचे दर मात्र कमी केले जात नसताना शेतकऱ्यांकडून निम्म्या दरानेही खरेदी होत नाही. खासगी संघांनी दर कमी केल्यानंतर सहकारी संघही दुधाच्या दरात कपात करू लागले आहे.

कृषी पत्रकार रमेश जाधव म्हणाले, राज्यात अनेक संघांनी सरकारी अनुदान रखडल्यामुळे आधीपासूनच पाच रूपये कमी दराने म्हणजे २० रूपयांनी दूध खरेदी सुरू केलेली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील दूध उत्पादक शेतकरी आता पुन्हा एकदा अडचणीत सापडणार आहेत. आधीच अवर्षण, पाणी आणि चारा टंचाईमुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा दुष्काळात तेरावा महिना ठरेल.

दुधप्रश्नाचा तिढा सोडवण्यासाठी पत्रकार रमेश जाधव म्हणतात, दुधाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर केवळ तात्कालिक उपाययोजनांऐवजी दीर्घकालिन बदलांची रणनीती अंमलात आणण्याची गरज आहे

राज्यातील दूध संघ त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. राज्यात दररोज सुमारे सव्वा दोन कोटी लिटर दुधाचे संकलन केले जाते. दुध उद्योगाची रोजची उलाढाल सुमारे १०० कोटी रूपयांची आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या १ कोटी २० लाखांच्या घरात आहे. हा उद्योग प्रामुख्याने द्रव रूपातील (लिक्विड) दुध विकण्यावर अवलंबून आहे. हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके सहकारी आणि खासगी संघ दुधापासून भुकटी तयार करतात. लिक्विड दुध आणि भुकटी यामध्ये मार्जिन अत्यंत क्षीण असल्याने त्यांना तोट्याच्या गर्तेतून बाहेर पडणे मुश्किल झाले आहे.याउलट अमूल, पराग, हेरिटेज यासारख्या कंपन्या दुधावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादने करण्यात आघाडीवर आहेत. मूल्यवर्धित दुग्धजन्य उत्पादनांना डोळ्यासमोर ठेऊन देशातील डेअरी क्षेत्रात पुढील तीन वर्षांत १३० ते १४० अब्ज रूपयांची गुंतवणूक होण्याचा 'क्रिसिल'चा अंदाज आहे. काळाची पावले ओळखत राज्यातील दुध उद्योगाने कात टाकण्याची गरज आहे. लिक्विड दुधाकडून प्रक्रियायुक्त मूल्यवर्धित उत्पादनांकडे वळण्यासाठी मोठी संरचनात्मक सुधारणा करण्याचे आव्हान पेलावेच लागेल. अन्यथा अस्तित्व टिकवून ठेवणे कठीण आहे. अनुदानासारख्या तात्कालिक आणि तकलादु उपाययोजना म्हणजे केवळ मलमपट्ट्या आहेत. त्यातच अडकून पडलो तर दुध वारंवार नासत राहील, याचे भान ठेवले पाहिजे, असे जाधव यांनी स्पष्ट केलं.

कोरोना महामारीमुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमध्ये 'दूध' या घटकाचा अंतर्भाव अत्यावश्यक सेवेमध्ये करण्यात आला होता. असे असूनही दूध व्यवसायावर मात्र विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. लॉकडाउनमध्ये काही दिवसांचा अपवाद वगळता दूध संकलन सुरळीतपणे होत राहिले होते. मात्र पूर्वी मिळणाऱ्या दरामध्ये कपात केली गेली. लॉकडाउनमध्ये शेतकऱ्यांनी ही कपात सहन केली. मात्र, 'अनलॉकडाऊनची प्रक्रिया सुरु असताना दूध दरभावातील कपात सहन का करायची?' असा प्रश्न या शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.

राज्यातील सध्याचे दूध व्यवसायाचे चित्र पाहिले तर राज्यात ८०% दूध हे खासगी प्रकल्पांकडून जमा केले जाते. केवळ २०% संकलन सहकारी संघाकडून केले जाते. राज्यात जवळपास २५० डेअरी प्रकल्प आहेत. यातील १७३ डेअरी प्रकल्प संघाचे आहेत.

दुध उत्पादकांच्या मागण्या:

१. लॉकडाऊनच्या काळात मागणी घटल्याचा बाऊ करत ज्या खाजगी व सहकारी दूध संघांनी दूध खरेदीचे दर पाडले, त्या सर्व दूध संघांचे ऑडिट करा, प्रत्यक्षात दुधाची मागणी किती घटली होती व त्याप्रमाणात किती दर कमी देण्यात आले याबाबत सखोल चौकशी करा व परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शेतकऱ्यांची लूटमार करणाऱ्या खाजगी व सहकारी दूध संघांवर कठोर कारवाई करा, केलेली लूटमार वसूल करून ती शेतकऱ्यांना परत करा. लॉकडाऊनपूर्वी मिळत असलेला प्रति लिटर 35 रुपये दर तातडीने सुरू करा.

2. आगामी काळात दूध उत्पादकांची लूटमार करता येणार नाही यासाठी खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा लूटमार विरोधी कायदा करा.

3. साखर व्यवसायाप्रमाणे दूध व्यवसायाला किमान आधारभावासाठी एफ.आर.पी. व शिल्लक मिळकतीत हक्काच्या वाट्यासाठी रेव्हेन्यू शेअरींग असे कायदेशीर दुहेरी संरक्षण लागू करा.

4. अनिष्ट ब्रँड वॉर रोखण्यासाठी एक राज्य एक ब्रँड धोरण स्वीकारा.

5. दूध भेसळी बंद करा. टोंन्ड दुधावर बंदी आणा. भेसळ विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून ग्राहकांना शुद्ध दूध रास्त दरात उपलब्ध होईल याची कायदेशीर हमी द्या.