Home > मॅक्स किसान > ई पीक पाहणीची मोहीम यशस्वी होईल का? सोमिनाथ घोळवे

ई पीक पाहणीची मोहीम यशस्वी होईल का? सोमिनाथ घोळवे

काय आहे ई पीक पाहणी योजना, या योजनेची उद्दिष्टे काय? “ई-पीक पाहणी” योजनेतील महत्त्वाचे टप्पे कोणते? “ई-पीक पाहणी” योजनेची कशी होणार अंमलबजावणी...? यासह “ई-पीक पाहणी” करताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींवर शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक डॉ.सोमिनाथ घोळवे यांनी केलेले विश्लेषण

ई पीक पाहणीची मोहीम यशस्वी होईल का? सोमिनाथ घोळवे
X

"माझी शेती, माझा सातबारा, मीच लिहिणार माझा पीकपेरा" या घोषवाक्याचा आधारे १ ऑगस्ट २०२१ रोजी शासकीय पातळीवरून, तर १५ ऑगस्ट २०२१ ला प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून ई-पीक पाहणी मोहिमेची सुरुवात केली. सन २०२१-२०२२ या महसुली वर्षांपासून ७/१२ वरील पिकांची नोंदणी "ई-पीक पाहणी" या मोबाईल अँपच्या माध्यमातूनच होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतातील पिकांची नोंदणी 'ई-पीक पाहणी' या मोबाईल अॅपद्वारे करावी लागणार आहे. तरच या वर्षीच्या शेतीतील पिकांची नोंद/पाहणी होईल.

काय आहे "ई-पीक पाहणी" योजना?

प्रत्येक शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या पिकाची माहिती स्वतःच करणे आवश्यक झाले आहे. शिवाय दिलेल्या कालावधीत ई-पीक पाहणी करावयाची आहे. त्यानंतर पीक पाहणी नोंद होणार नाही, कारण त्यानंतर रब्बी हंगामातील पिकांची ई-पीक पाहणी सुरू होईल. एकदा पीक पाहणी नोंद केल्यानंतर त्यात बदल करता येणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकाची नोंद अचूकपणे करावी लागणार आहे.




राज्यात प्रथमच "ई-पीक पाहणी" या मोबाईल अॅपद्वारे पिकांच्या नोंदणी प्रकीयेची अंमलबजावणी होत आहे. यासाठी १० डिसेंबर २०१८ रोजी, शासनाने पीक पेरणीची माहिती भ्रमणध्वनीवरील अॅपद्वारे गाव नमुना नं. १२ मध्ये नोंदवण्यासाठी निर्णय घेतला होता.

या निर्णयाद्वारे स्वत: शेतकऱ्यांनी पेरणीची माहिती उपलब्ध करून देण्याचा कार्यक्रम राबवणे, त्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित केली. त्यासाठी टाटा ट्रस्ट आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यातील सामंजस्य करारान्वये टाटा ट्रस्टने ई-पीक पाहणीचे अॅप विकसित केले.

"ई-पीक पाहणी" योजनेचा उद्देश काय?

तलाठ्याकडील कामांचा वाढलेला ताण, पिकांची नोंदी करण्यासाठी लागणारा वेळ, कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असणे, इत्यादी कारणे मोबाईल अॅपद्वारे ई-पीक पाहणी करण्यामागे आहेत. शासनाने घेतलेल्या २०१८ च्या निर्णयान्वये फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ठराविक तालुक्यात 'ई-पीक पाहणी'चा प्रयोग राबवण्यात आला होता.

३० जुलै २०२१ रोजी, राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाद्वारे राज्यभरात ई-पीक पाहणी प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात केली. क्षेत्रीय स्तरावर Real Time Crop Data संकलित करणे, माहिती संकलित करताना पारदर्शकता आणणे, पीक पाहणी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविणे, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तसेच सरकारी योजनांच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी ही संकलित केलेली माहिती वापरणे, इत्यादी. या योजनेच्या मागील उद्दिष्टे आहे.

"ई-पीक पाहणी" योजनेतील महत्त्वाचे टप्पे कोणते?

शासनाचे देय (अनुदान, मदत, नुकसान भरपाई) असलेल्या कोणत्याही योजनेच्या थेट लाभासाठी गाव, तालुका, जिल्हा, विभाग स्तरावर कोणत्या पिकांखाली किती क्षेत्र आहे. याची आकडेवारी मिळवणे, तुषार-ठिबक-सिंचन सारख्या योजनांचा खातेदारकांना अचूक लाभ देणे, लागवडीखालील क्षेत्र अचूक नोंदवण्यासाठी खातेनिहाय–पीक निहाय क्षेत्राची यादी उपलब्ध करणे.

पीककर्ज, पीक विमा योजना किंवा पीक नुकसान भरपाई देणे, कृषी गणना अत्यंत सुलभ पद्धतीने आणि अचूकरित्या पूर्ण करणे इत्यादीसाठी ई-पीक पाहणी महत्वपूर्ण ठरणार आहे.




शेतकऱ्यांसाठी जागरूकता आणि क्षमता निर्माण मोहीम महसूल व कृषी यंत्रणेकडून चालवणे, खातेदारकांच्या नोंदणी करणे, हंगामनिहाय पिकांची अक्षांश व रेखांश फोटो मिळवणे. मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून पिकांची अचूकता पडताळून पिकांची माहिती तलाठी यांच्याकडे कायम करणे, ७/१२ आणि गाव नमुना नं. १२ मध्ये खातेनिहाय पिकांची माहिती उपलब्ध करणे, इत्यादी. या ई-पीक पाहणीतील टप्पे आहेत.

या ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत सुरुवातीच्या कालावधीत शेतकऱ्यांची जागृती-प्रशिक्षणे आणि शेतीमधील पिके ई-पाहणी मोबाईलवर अपलोड करावयाची आहे. त्यानंतर तलाठी-कृषी सहाय्यक हे १० टक्के नमुना पडताळणी करून आज्ञावलीद्वारे ई-पीक पाहणीस अंतिम मान्यता देणार आहेत.

"ई-पीक पाहणी" योजनेची कशी होणार अंमलबजावणी...?

ई–पीक पाहणीची अंमलबजावणी महसूल आणि कृषी विभागासह संबधित विभाग आणि क्षेत्रीय यंत्रणा यांनी शेतकऱ्यांच्या सहकाऱ्याने करावयाचे आहे. शासन निर्णय ३ जुलै २०२१ रोजी, घेतलेल्या निर्णयानुसार ई-पीक पाहणीच्या अंमलबजावणीसाठी विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या.

तालुका स्तरावर समितीला आठवड्यातून एकदा, तर जिल्हा आणि विभागीय समितीला १५ दिवसांमध्ये एकदा आढावा बैठक घेणे आवश्यक आहे.

ई-पीक पाहणी अॅपमध्ये पिकांची नोंदणी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी तलाठी आणि कृषी सहाय्यक यांची भूमिका आणि जबाबदारी निश्चित केली आहे. यासाठी तालुका स्तरावरील समितीकडून कामांचे नियमन-वितरण होईल.



महसूल आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर शेतकऱ्यांनी अपलोड केलेल्या पिकांची माहिती (डेटा) उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आहे.

ई-पीक पाहणी अंमलबजावणी करण्यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांची नियमित नेमणूकीचे नामांकन करणे, जागृती, प्रचार, प्रसिद्धी, खातेदारांच्या नोंदी, अधिकारी कर्मचारी व शेतकरी यांचे क्षमता बांधणी प्रशिक्षण-कार्यशाळा घेणे, प्रकल्पाच्या कामांचे पर्यवेक्षण करणे, शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी करण्यास प्रोत्साहन देणे, समित्यांमधील समन्वय, कामाचा आढावा घेणे इ. कामांची जबाबदारी कृषी विभागावर सोपवली आहे.

जिओ टॅगींग करावे लागणार...

शेतकऱ्यांकडून मोबाईल अॅपवर पिकांची माहिती भरताना माहितीची अचूकता असणे गरजेचे आहे. उदा. सातबारावरील नावाप्रमाणे खातेदारांना (शेतकऱ्यांना) नाव, गाव, सर्वे नं. जमिनीचे क्षेत्रफळ इ.. शेतकऱ्यांकडून चुकीची माहिती गेली असता पुन्हा दुरुस्ती करता येणार नाही. या पिकांची माहिती जिओ टॅगद्वारेच शेतातूनच अपलोड लागते. इतर ठिकाणाहून माहिती पाठवली तर स्वीकारली जात नाही. सामायिक मालकीच्या जमिनीसाठी सातबारावर ज्यांच्या सामायिक नावावर आहे, त्यांना वहिवाटीत असलेल्या पिकांचा स्वतंत्रपणे नोंद करता येणार आहे. अल्पवयीन खातेदारांच्या पालकांना शेतातील पिकांची नोंद करावी लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकियेत शेतकऱ्यांची देखील जबाबदारी वाढली आहे.

ई-पीक पाहणीचा शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?

ई-पीक पाहणीचा शेतकऱ्यांना एक फायदा होणार आहे, तो म्हणजे सातबारा उताऱ्यावर पोटखराब क्षेत्र-अ हा प्रकार असेल. ते क्षेत्र नांगरून किंवा सपाटीकरण करून लागवड योग्य पड क्षेत्रात नोंदणी केल्यास, त्या क्षेत्रावर देखील बँकेकडून पीककर्ज मिळेल. तसेच त्या क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक आपत्ती मुळे झालेली नुकसान भरपाई मिळेल. त्या क्षेत्रासाठी कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ घेता येईल. त्या क्षेत्राचा देखील पीक विमा अर्ज भरताना समावेश करता येणार आहे. त्यामुळे पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याची संधी आहे.

ई-पीक पाहणीची नोंद न केल्यास काय होईल?

ई-पीक पाहणीची नोंद न केल्याने होणारे नुकसान देखील आहे. शेतकऱ्यांनी जर पीक पाहणीद्वारे नोंद केली नाही. तर चालू हंगामासाठी शेती पडीत किंवा पेरणी झालीच नाही असे दाखवले जाणार आहे. त्या शेतीवर पुढील हंगामाकरिता कोणत्याही बँकांकडून पीककर्ज घेताना अडचणी निर्माण होतील. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. किंवा नैसर्गिक आपत्ती किंवा जंगली जनावरांमार्फत नुकसान झाले, तर शासनाद्वारे एखाद्या पिकाला आर्थिक मदत जाहीर झाली असता, पिकांची नोंदणी न केल्याने ती मदत मिळणार नाही.

ई-पीक पाहणी आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या?

ई-पीक पाहणी मोहीम वरवर सुलभ आणि सोयीस्कर वाटत असली तरी शेतकऱ्यांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरलेली आहे. ज्या शेतकऱ्यांना मोबाईल शिक्षण आहे, त्यांना त्रास होत नसेल. पण ज्यांच्याकडे मोबाईल नाही, मोबाईल हाताळता येत नाही किंवा अँप वापरता येत नाही अशांनी काय करावयाचे? त्यांच्या पिकांची नोंद कशी होणार?. आंतरपिकांची नोंद कशी करावयची?. लहान आकाराच्या (दोन-तीन गुंठे) शेतीतील पिकांची नोंद करण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर कशा करणार?. उच्च वाढणाऱ्या पिकांच्या (ऊस, फळपिके, शेतातील वृक्ष इ.) फोटो कसे काढावयाचे?.

डोंगराळ परीसरातील पिकांचे फोटो काढणे शक्य नसेल तर काय? अशा विविध उणीवा या नोंदणीमध्ये आहेत. त्या कशा दूर होणार आहेत. हा प्रश्न शेतकऱ्यांना आहे. दुसरे असे की, तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतील ज्या उणीवा आहेत.

उदा. नोंदणी करताना कोणत्या रकान्यात काय? आणि कोणती माहिती द्यावी इ. याविषयी अनेक अडचणी आहेत. तिसरे, मोबाईलचे ज्ञान नसणाऱ्या शेतकऱ्यांना अँपविषयी माहिती असणाऱ्या व्यक्तीकडून पैसे देवून ई-पीक पाहणीची नोंद करण्याची भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.

प्रभाकर मुंडे (रा.निवडंगवाडी, ता.जि.बीड) यांच्या मते, तलाठी (प्रशासकीय कर्मचारी) यांच्याकडून झालेली नोंद अचूक आणि कायदेशीर असते, तशी शेतकऱ्यांनी केलेली नोंद अचूक आणि कायदेशीर असणार आहे का?. दुसरे असे की, तलाठी कार्यालयाकडून ७/१२ आणि ८ चा उतारा वेळेवर मिळत नसल्याने पिकांची माहिती भरणे खूपच किचकट आणि अवघड आहे.

मुकेश जगदाळे (मलकापूर ता. कराड जि. सातारा) यांच्या मते, शासनाने ई-पीक पाहणी मोहीम जाहीर केली आहे. म्हणून जरी चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसत असले तरी हा प्रतिसाद वरवरचे आहे. प्रत्यक्ष पिकांची माहिती भरताना सर्व्हर संथ (डाऊन) असणे, मोबाईलला रेंज नसणे, फोटो अपलोड न होणे, एका-एका पिकाची माहिती अपलोड होण्यास खूप विलंब लागणे, भरलेली माहिती चूक की बरोबर हे तात्काळ न समजणे, इत्यादी बाबतीत शेतकऱ्यांचा खूप मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे.

शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्ते बाबुराव बेंडे (वसमत जि. हिंगोली) यांच्या मते, ई-पीक पाहणी अॅपवर स्वत:च्या शेतीची पूर्ण माहिती भरली आहे. पण गेल्या तीन दिवसांपासून माहिती अपलोड करण्यासाठी ओटीपी येत नाही. ई-पाहणी संदर्भात अडचण सोडवण्यासाठी दिलेला संपर्क क्रमांक पाच दिवसांपासून बंद आहे. नाईलाजाने पिकांची ई-पीक पाहणीद्वारे नोंद करणे सोडून द्यावे लागले.

विकास वायाळ ((कळस.ता इंदापूर जि. पुणे) यांच्या मते, शेतकऱ्यांचे शिक्षण कमी असल्याने अॅपद्वारे पिकांची नोंदणी करणे खूपच अवघड जात आहे. परिणामी अॅपची माहिती असलेल्या व्यक्तीला पैसे देऊन पिकांची नोंदणी करावी लागत आहे.

दुसरे असे की, शेतकरी पिकांची नोंदणी करतील तीच माहिती अंतिम आहे. त्यामुळे पूर्वीची तलाठी यांच्याकडून पिकांची नोंदणी करणारी व्यवस्था चांगली होती. ई-पीक पाहणीसाठी प्रसिद्धी-जागृती पुरेशी करण्यात आली नाही.




या संदर्भात संदीप बेंद्रे (गोड्गंगा, ता शिरूर जि.पुणे) यांच्या मते ई-पीक पाहणी करण्याच्या सूचना, माहिती, जागृती, प्रशिक्षण, कार्यक्रम असे गावामध्ये घेतले नाहीत. त्यामुळे ई-पीक पाहणी करावयाची आहे, हेच बहुतांश शेतकऱ्यांना माहित नाही. परिणामी आमच्या गावामध्ये या पीक पाहणी मोहिमेस अत्यल्प प्रतिसाद आहे. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना व्यवहारिक, तंत्रज्ञान आणि जागृती अशा विविध पातळीवरील अडचणीना तोंड द्यावे लागत आहे.

अलीकडे शेती क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञान येणे चालू आहे. ते आपण स्वीकारले पाहिजे, यात शंका नाही. त्याचाच एक भाग म्हणून ई-पीक पाहणीसारखे डिजिटल (अँपद्वारे) पिकांची नोंद करणे, भविष्यासाठी चांगले आहे. शेती क्षेत्रातील नवनवीन प्रयोग स्वीकारणे गरजेचे आहे. मात्र ते प्रयोग स्वीकारताना त्या प्रयोगाची चिकित्सा होणे गरजेचे आहे. तसेच ज्या घटकांसाठी तंत्रज्ञान आहे, त्या घटकांला त्याच्याविषयी पुरेशी जागृती, जाणीव, प्रशिक्षण, हाताळण्याची सवयी असायला हवी. जेणेकरून नवीन तंत्रज्ञान त्या घटकांवर लाधले आहे असे वाटायला नको. नवनवीन तंत्रज्ञान सहज स्वीकारले जाईल ही काळजी घेणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांकडून या योजनेसाठी मिळणारा प्रतिसाद पाहता, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांची पुरेशी जनजागृती, प्रशिक्षण, सूचना न देणे. तसेच शासकीय कर्मचारी वर्गाने गावांना भेटी न देणे, जागृतीसाठीचे प्रयत्न कमी असंल्याने या मोहिमेस अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्के शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी झालेली नाही. त्यामुळे योजनेचे यश-अपयश हे शेतकऱ्यांच्या सहभागावर अवलंबून असणार आहे.

लेखक : डॉ.सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. ([email protected])

Updated : 18 Sep 2021 10:39 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top