आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाचे काय होते?
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा रोजच्या बातम्यांचा विषय आहे. महाराष्ट्रात तर कोणतंही सरकार आले तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होत नाहीत. किंबहुना दिवसेंदिवस शेतकऱी आत्महत्या वाढत चालल्या आहेत. निसर्गाची अवकृपा आणि सरकारची धोरण शून्यता या दोन्हींमुळे शेतकऱ्यांना कायम संकटांचा सामना करावा लागतो. कुटुंबाचे पोट भरणे, मुलांचे शिक्षण, लग्न, आजारपण या प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसा लागतो. पण शेतकऱ्यांबाबत सरकारचे ठोस धोरण नसल्याने या नित्याच्या बाबींसाठी या शेतकऱ्यांना कर्ज काढावे लागते. पण हे कर्ज फेडता येत नसल्याने अनेक शेकतरी मरणाला कवटाळण्याचा मार्ग पत्करतात.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या राज्यात आजही कायम आहेत...पण एखाद्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यानंतर त्याच्या कुटुंबाचे काय होते, त्यांना मिळणारी मदत खरंच पुरेशी असते का, या कुटुंबाना काय सहन करावे लागते ते दाखवणारा हा आमचे प्रतिनिधी मोसीन शेख यांचा ग्राऊंड रिपोर्ट..
औरंगाबाद जिल्ह्यातील पोरगाव तांडा इथं राहणाऱ्या तारा राठोड आणि त्यांच्या दोन सुना सध्या जगण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. नापिकी, सततचा दुष्काळ, आजारपण यामुळे वैतागून तारा राठोड यांचे पती विनायक राठोड यांनी 2017 साली आत्महत्या केली. विनायक राठोड यांना पोटाचा त्रास होता. या त्रासातून मुक्त होण्यासाठी त्यांनी डॉक्टरांची भेट घेतली. डॉक्टरांनी ऑपरेशन करण्याचा सल्ला दिला. त्यासाठी विनायक राठोड यांनी लोकांकडून पैसे उधार घेतले. शेतातील पिकावर पैसे फेडण्याचा शब्द दिला होता. मात्र लावलेल्या पिकातून लागवडीचा खर्चसुद्धा निघाला नाही. त्यात सोसायटीचं कर्ज, आजारपणासाठी घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे या विवंचनेत विनायक राठोड यांनी अखेर गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
तारा राठोड यांच्यावर तर दु:खाचा डोंगर कोसळला. त्या दु:खातून त्या सावरल्याही नव्हत्या तेवढ्यात ११ महिन्यांच्या आतच त्यांच्या तरुण शेतकरी मुलानंही आत्महत्या केली. पुन्हा एकदा कारण होते कर्जाचा डोंगर आणि नापिकी....विधना सून आणि लहान मुलं अशा विवंचनेत तारा राठोड आहेत. त्यातच त्यांच्या आणखी एका मुलाचा अपघातात मृत्यू झाला. त्यामुळे सासू आणि दोन्ही सुना आता आपले आणि मुलांचे पोट भरण्यासाठी मोलमजुरी करत आहेत.
परिस्थितीसी संघर्ष करणाऱ्या या महिलांवरील संकटांची मालिका इथेच संपली नाही. या परिस्थितीत त्यांच्या मदतीला कुणीही आले नाही, असे त्या सांगतात. इतकेच नाही तर तर तारा राठोड यांचा मुलगा अनिल राठोड याच्या आत्महतेची मदतसुद्धा या कुटुंबाला अजूनही मिळालेली नाही. तर दुसरीकडे जगण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या या महिलांच्या घरातील वीज कनेक्शन कट करण्यात आले आहे. वीज बिल भरले नाही म्हणून अनिल राठोड यांच्या आत्महतेच्या काही दिवसांनंतरच महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी मीटर काढून नेले. गेल्या कित्येक दिवसांपासूव हे कुटुंब अंधारात राहते आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना मदतची घोषणा होते. पण त्यांना दिली जाणारी खरंच त्यांच्यापर्यंत पोहोचते का, पोहोचलेली मदत पुरेशी असते का.....या प्रश्नांची उत्तरे या दोन्ही सासू-सुनांच्या डोळ्यांमधून मिळतायत...आता तरी सरकार या निराधार महिलांना आधार देणार का हा प्रश्न आहे..
एनसीबीआरने 2019 जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रमाणात महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक आहे. तर गेल्या १० महिन्यांमध्ये एकट्या मराठवाड्यात ७४० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती देखील पुढे आली आहे. राज्य सरकार आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला तुटकी मदत करीत आहे. या मदतीतून शेतकरी कुटुंब पूर्ण सावरणे शक्य नसल्याचे विविध संस्थांच्या एकत्रित समूहाने 2018 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले होते. इतर राज्यांचा विचार केला तर आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला कर्नाटकात पाच लाख रुपये, आंध्र प्रदेश व तेलंगणात साडेतीन लाख रुपये मदत मिळते. महाराष्ट्रात मात्र एक लाख रुपये मदत मिळत असल्यामुळे कुटुंब कर्जमुक्त होणे शक्यच नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) या विविध संस्थांच्या एकत्रित समूहाने 2018 मध्ये शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाचे सर्वेक्षण केले होते. त्यात आलेली माहिती धक्कादायक होती. शासनाच्या विविध योजना आत्महत्याग्रस्त कुटुंबापर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोहचत नाही. शेतकऱ्याची आत्महत्या पात्र किंवा अपात्र हे सिद्ध होईपर्यंत शासकीय अधिकारी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील सदस्यांच्या संपर्कात असतात, मात्र त्यानंतर कुणीही फिरकत नसल्याचे सुद्धा या सर्वेक्षणात समोर आले होते
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा निवडणुकीत गाजतो. आत्महत्येची बातमी ब्रेकिंग न्यूज होते. नेत्यांच्या दौऱ्यांमुळे एखाद दुसऱ्या परिवाराला मदत मिळते. पण तारा राठोड यांच्यासारखा शेकडो कुटुंब आपल्या घरातील करता पुरूष गेल्याने जगण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. शेतकऱ्याच्या आत्महत्येनंतर त्याच्या कुटुंबाला सरकारी मदत दिली जाते. पण ही मदत त्यांना पुरते का याचा अभ्यास झालेला दिसत नाही. ज्या नापिकामुळे किंवा पिकाला भान न मिळाल्याने निराश झालेल्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली, त्या समस्येवर कायम स्वरुपी तोडगा का काढला जात नाीह, हा प्रश्न कायम आहे. केवळ राजकीय दृष्टीकोनातून या आत्महत्यांचा विचार करता येणार नाही. सामाजिक पातळीवरही अशा कुटुंबांना आधाराची गरज असते. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मानसिक आधाराचीही महत्त्वाची गरज आहे. त्यांच्या मुलांचे शिक्षण बंद पडणार नाही यासाठी सरकारने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नींना कोणता व्यवसाय उपलब्ध करुन देता येईल का यासाठीही सरकारने अभ्यास करुन उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं सत्र केवळ दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात आहे असे नाही. तर विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात आहे. यंदा तर मराठवाड्यात दुष्काळाने नव्हे तर अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. हाताशी आलेला घास गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच मंत्र्यांनी बांधावर जाऊन पाहणी केली, त्यानंतर पॅकेजची घोषणा झाली. पण ही मदत खरंच या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते का, याचा अभ्यास कोण करतं?मदत पोहोचत असेल तर मग तारा राठोड यांच्यासारख्या महिलांची नशिबी एवढे हाल का येतात? घरातील वीज मीटर काढून नेण्याएवढी सरकारी यंत्रणा निर्दयी का होते? या प्रश्नांची उत्तरं कोण देणार? की या महाराष्ट्रात आता शेतकऱ्यांपाठोपाठ त्यांच्या कुटुंबियांच्या आत्महत्येचीही वाट यंत्रणा पाहत बसणार आहे?
