तर शेतीवरचा विश्वास उडेल: दीपक चव्हाण, शेती अभ्यासक

"आजवर ज्या ज्या पिकांमध्ये शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळत गेलाय, त्याखालील क्षेत्र वाढल्याचे अनुभव आहेत. म्हणून आठ-पंधरा दिवसांसाठी डाळी, फळे, अन्नधान्यांचे भाव उच्चांकावर गेले तर बिघडत नाही...अल्पकालीन भाववाढ रोखण्यासाठी दीर्घकालीन आयातींच्या धोरणांमुळे देश अन्नसुरक्षेबाबत परावलंबी होतोय, आणि शेतकऱ्यांचे एकूणच खच्चीकरण होत आहे..." हा मुख्य मुद्दा आहे.

अलिकडेच, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी स्वस्त शेतमाल आयातींचा धडकाच लावला आहे. तुटवडा आहे, म्हणून आयात होतोय, हा तर्क दिशाभूल करणारा आहे. अशाप्रकारच्या स्वस्त आयातींमुळे अन्नसुरक्षेतबाबत देश परावलंबी होतोय, शिवाय शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होतेय, त्यांचे मनोधैर्य खचत आहे, शेतीवरचा विश्वास उडतोय. एक शेतकरी म्हणून स्वस्त आयाती का नकोत, याबाबतचे मुद्दे.

शेतमालाच्या 'आचरट आयातीं'मुळे शेतकऱ्यांचे खरे नुकसान होते, असे शरद जोशी म्हणत असत. आजवरचा अनुभव असा आहे, की शेतमालाचा तुटवडा असतो, पंधरा दिवस ते तीन आठवड्यांचा आणि आयात होते दोन-तीन महिन्यांसाठी. पुढे नवे पीक बाजारात येते तेव्हा आयातीचा शिल्लक माल आणि नव्या पिकांच्या आवकेचा हंगामी दबाव यामुळे बाजारभाव कोसळतात व शेतकऱ्याचे नुकसान होते. (साठवणुकीची साधने आणि त्यावर कर्ज मिळवण्याची सुविधा शेतकऱ्याला नसते. त्यामुळे त्याचा स्वस्त माल स्टॉकिस्टच्या हातात जातो. दोन महिन्यांची हंगामी आवक संपल्यानंतर पुढे वर्षभर हाच माल स्टॉकिस्ट चढ्या भावाने विकतो.) म्हणून आयात करायलाच नको. भाव उचांवले तर आपोआप त्या पिकाखालचे क्षेत्र वाढते आणि देश स्वयंपूर्ण होतो. हंगामी आवकेच्या व्यवस्थापनासाठी फार्म गेट पातळीवर गोदामांची व्यवस्था उभी करण्याला अग्रक्रम दिला पाहिजे.

तथापि, वरीलप्रमाणे गोष्टी घडत नाहीयेत. सरकार आणि नोकरशहांमध्ये संबंधित अन्नधान्य -भाजीपाला टंचाईचे आठ-पंधरा दिवस फेस करण्याचे गट्स नसतात. कारण, त्यामुळे त्यांच्या अकार्यक्षमतेची चर्चा सुरू होते. एखाद्या वस्तूच्या तीव्र तुटवड्यामागे उत्पादन पद्धतीपासून ते साठवणुकीपर्यंतच्या चेनमध्ये सरकारने काहीच काम केलेले नसते. योग्य साधनांअभावी यंदा लाखो टन कांदा चाळींमध्ये सडला. हार्वेस्टिंगच्या वेळेला अवकाळी पावसात खराब झाला. चांगल्या बिजापासून ते पाऊसमानाच्या तालुकानिहाय अर्ली वार्निंग सिस्टिमपर्यंत सुविधा उपलब्ध नसतात. पुढे माल हार्वेस्ट ते साठवण्याच्या सुविधाही बाबा आदमच्या जमान्यातील असतात. मग, टंचाईप्रसंगी अपयश झाकण्यासाठी सरळ आय़ाती सुरू करायच्या. "आम्ही निर्यातबंद केलीय, आयातीचा कोटा वाढवतो," असे उत्तर संसदेत व मीडियात दिले की काम भागते. कारण, आय़ात करायची वेळ का आली? तुम्ही संबंधित पिकाच्या व्हॅल्यू चेनमध्ये काय काम केले? असे प्रश्न कुणी विचारत नाही.

...सगळेच वाईट घडतेय असे नाही. गावाकडे काही उद्योजक, स्टार्टअप्स, एफपीओज हे पिकांच्या व्हॅल्यू चेन म्हणजे हार्वेस्टिंगनंतरची क्लिनिंग, ग्रेडींग, पॅकिंग, थेट मार्केटिंग-निर्यात आदी बाबींत काम करत आहेत. काही मॉडेल्स रेप्लिकेबलही आहेत. पण, असे प्रयत्न सार्वत्रिक नाहीत. अपवादात्मक आहेत. त्यांच्या वाढीचा दर एकूण समस्येच्या वाढीच्या दरापेक्षा कमी आहे. शेवटचा मुद्दा, खास शेतकरी मित्रांसाठी...

परवा पीयुष गोयल साहेबांनी एका रात्रीत शेतकऱ्यांसाठी कुठलाही संवाद न साधता कांद्याची निर्यातबंदी केली आणि वरून ही निर्यातबंदी वेळेआधीच केली, अशी फुशारकीही त्यांनी मारली. गोयलसारख्या राजकारण्यांमध्ये असा अहंकार का येतो? शेतकऱ्यांना गृहीत धरले जातेय का? पिढ्यांपिढ्या बरबाद होत असताना शेतकरीहिताचे नॅरेटिव्ह सत्ताकेंद्र दिल्ली आणि मुख्य समाजप्रवाहात का स्थापित होवू शकले नाही, याबाबत शेतकऱ्यांच्या जून्या पिढीने आत्मपरीक्षण केेले पाहिजे, तर नव्या पिढीने धडा घेतला पाहिजे.

"निर्यातबंदी करणार नाही, स्वस्त आयाती रोखणार, असे लिहून देतील त्याच पक्षांना मतदान करू असा संकल्प आपण करू शकतो का? असे अनेक मुद्दे आहेत. पण, धार्मिक, जातीय, प्रादेशिक लाटांमध्ये आपण शेतकरी आहोत याचा विसर पडतो... जातीयवादी, सरंजामी आणि परिवारवादी मनोवृत्तीचे लोक वर्षानुवर्ष निवडणून येताहेत. त्यांचा थेट शेतीशी कनेक्ट नाही. आय़ातनिर्यातीचा मुद्दा केवळ धोरणात्मक नाही, तर तो राजकीय देखिल आहे.