कांदा खरेदीतील टोकानिझ्म आणि क्लिष्ट प्रोसिजर:संजीव चांदोरकर

शेतकऱ्यांनी जोरदार आवाज उठवल्यानंतर केंद्र सरकारने नाफेड मार्फत आम्ही कांदा खरेदी करू असे जाहीर केले ; योजनेची प्रोसिजर सुटे सुटे पाहू नका , सर्व कल्याणकारी योजना याच दोन पायांवर उभ्या केल्या जातात : टोकानिझम आणि क्लिष्टता विश्लेषण केला आहे संजीव चांदोरकर यांनी...

एकूण २ लाख टन कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे ; देशातील कांद्याचे उत्पादन होते ३०० लाख टन ; एकट्या महाराष्ट्रात १३० लाख टन

योजनेच्या प्रोसिजर मध्ये कांद्याचा कमीत कमी आकार किती हवा इथपासून कोणता कांदा विकत घेतला जाणार नाही याचे ११ निकष लावले जाणार आहेत (उदा रंग गेलेला , चट्टे पडलेला इत्यादी )

खालील दोन गोष्टी सर्वच शासकीय कल्याणकारी व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत...

१ ) टोकानिझम आणि

२ ) अतिशय क्लिष्ट प्रोसिजर

टोकानिझम : २ लाख टन खरेदी करणार किती पैकी ? हा प्रश्न विचारायचा नाही. कोणी ठरवले २ लाख टन ; ५ टन का नाही , १० लाख टन का नाही ? जास्त पैशाची तरतूद लागणार उघड आहे. पण सार्वजनिक पैशाचे प्राधान्यक्रम काय आहेत ? कोण ठरवते प्राधान्यक्रम ? काही निकष आहेत का आले देवाजीच्या मना ? हे काय पूर्वीचे राजे आहेत कि लोकप्रतिनिधी ?

प्रोसिजर अशी ठेवायची कि नाफेडचा स्टाफ आणि त्याचे एजंट आपला दांडा फिरवून कोणाचा कांदा घ्यायचा , नाही घ्यायचा ठरवू शकतात ; त्यांना ऑर्डर असतात , अमुक खरेदी केंद्रावर तमुक टनापेक्षा जास्त कांदा खरेदी करू नका ; प्रतवारी करा , कमी किंमत लावा पण शेतकऱ्यांनी पैसे खर्च करून केंद्रावर कांदा आणायचा आणि परत न्यायचा ?

_________

फांदा मारायची कूटनीती सर्वत्र वापरली जाते..

पीक विमा घ्या ; आयुर्विमा घ्या

ढेर सारी कागदपत्रे , ती देखील ऑनलाईन भरायची , अमुक एका डेडलाईन मध्ये भरायची ;

पिकाचे नुकसान झाले कि अमुक तासाच्या आत त्याचे रिपोर्टींग झाले पाहिजे ; त्याआधी सात बारा वर पिकाची नोंद पाहिजे

आजारपणात खर्च झाला तर एक छोट्या फॉन्ट मधला क्लिष्ट अर्ज भरावा लागतो ; तो देखील इंग्रजीत ; शिकल्या , सवरलेल्या मध्यमवर्गीय नर्व्हस होतात प्रोसिजर पुऱ्या करताना ; थर्ड पार्टी एजन्सी नको तेवढ्या क्युरी काढणार ; अमुक खर्च विमा मध्ये कव्हर होऊ शकतो, तमुक होऊ शकत नाही इतयादी

या सगळ्याचे उद्दिष्ट काय आहे , माहित आहे ?

मंजुरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना क्लेम्स रेशो प्रमाणात ठेवण्यासाठी आयुधे पुरवणे ; क्लेम्स नामंजूर केले तरच विमा कंपनीची अपेक्षित नफा पातळी गाठू शकणार ना ; त्यामुळे अधिकारी वाट्टेल ती खुसपट काढून तुंहाला हैराण करणार ; तुम्हाला दमवणार , मग दमून तुम्ही नाद सोडून देणार , कंपनी क्लेम नामंजूर करतांना रिमार्क मध्ये लिहिणार “ग्राहकांनी मागितलेली माहित अजून पुरवली नाही” मग PFRDA देखील कंपनीची पाठ थोपटणार

राज्यकर्त्यांचा कॉन्फिडन्स पहा ; याला हे मंजूर , त्याला ते मंजूर; त्यांना आत्मविश्स्वास असतो ; कोणत्याच लोककल्याणकारी योजना त्यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी विस्कटवून टाकणार नाहीत

________

सामान्य नागरिकांच्या साठी असणाऱ्या अशा योजनेमधील प्रोसिजर क्लिष्ट असते ज्याच्या जंजाळात आपण फसतो

त्याच्या विरुद्ध कॉर्पोरेट साठीच्या योजना; त्यांचे डराफ्टिंग असे करायचे कि कोर्पोरेटना वेळकाढू पणा करण्यासाठी , शिक्षा चुकवण्यासाठी अवकाश प्राप्त होईल , कंपनी कडे चार्टर्ड अकाउंट , कॉर्पेरेट लॉयर्स यांची फौज असते ; बँकेचे अधिकारी , मंत्रालय , न्याय व्यवस्था यातील अधिकारी यांची एक प्रकराची वर्गीय एकी असते

शासनाची / प्रस्थापित व्यवस्थेची कोणतीही गोष्ट फेस व्हॅल्यू वर घेऊ नका ; प्रत्येक गोष्टीत त्यांचा वर्गीय बायस दिसून येईल ; त्यांना काय दोष देणार , आपल्याला अक्कल नाही तर दोष आपला आहे ;

संजीव चांदोरकर