SugarMaharashtra साखर कारखान्याच्या खेळत्या भांडवलाच्या चेंडू आता समितीच्या कोर्टात

डचणीतील साखर कारखान्यांच्या (Cooperative sugar)खेळत्या भागभांडवलासाठी (capital)राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (NCDC) मार्जिन मनी लोन देण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमितीची घोषणा केली आहे.राज्यातील साखर हंगामामध्ये विक्रमी उत्पादन अपेक्षित असताना अडचणीतील साखर कारखान्यांना मदतीची मागणी करण्यात येत होती.त्यामुळे आता केंद्रांची मुदत आता समितीच्या चाळणीतून जाणार आहे.

सहकारमंत्री अतुल सावे, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, मंत्री दादा भुसे आणि कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांच्यासह सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांचा या समितीत समावेश आहे. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड या स समितीचे सदस्य सचिव आहेत. या समितीने मान्यता दिल्यानंतरच राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे पात्र सहकारी साखर कारखान्यांचा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या सहमतीने पाठविण्यात येईल, अशी भूमिका आता राज्य सरकारने घेतली आहे

यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी 'एनसीडीसी'कडून उभारणीसाठी खेळत्या भागभांडवलासाठी कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही, अशा दहा साखर कारखान्यांना अपात्र ठरवण्याचे आदेश देखील राज्य सरकारने दिले आहेत.

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमतर्फे

कर्जपुरवठा करण्यासाठी अर्थसाहयाची मागणी करणाऱ्या कारखान्यांचे नक्तमूल्य अधिक असावे. कर्ज स्वनिधीचे प्रमाण ६५ : ३५ राज्य सरकारकड़ ते ७० : ३० असे असावे, लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष संपताच सहा महिन्यांत पूर्ण 'एनसीडीसी'कडू झालेले असावे, एनसीडीसी, बँका, वित्तीय परतफेडीची जब संस्थांची थकबाकी नसावी, सिक्युरिटी निश्चित केली मार्जिन १. २५ ते १. ५ पट असावे, कारखाना संचालकांना बंध किमान तीन वर्षे चालू स्थितीत असावा, असे निकष ठरविण्यात आले होते. मात्र या निकषात बसत नाहीत त्या कारखान्यांना राज्य सरकारमार्फत प्रस्ताव मागवून एनसीडीसी कर्जपुरवठा करते. राज्य सरकारने याआधी ११ सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज पुरवठासाठी प्रस्ताव पाठवून मंजूर केली होती.

उर्वरित १० कारखान्यांनी २४३ कोटी ३६ लाख रुपये थकविले आहेत. ही रक्कम व्याजासह ५५१ कोटी रुपये होते. ही रक्कम राज्य सरकारकडून वसूल करण्यात आली.त्यामुळे सरकारने निकष ठरविले आहेत.

'एनसीडीसी'कडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी संचालकमंडळावर निश्चित केली आहे. कर्ज वितरणापूर्वी संचालकांना बंधपत्र सादर करावे लागेल.मार्जिन मनी लोनसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता घेऊन हे प्रस्ताव जसेच्या तसे केंद्र सरकारकडे पाठवावे, अशी अपेक्षा काही भाजप नेत्यांची होती. मात्र वित्त आणि सहकार विभागाने प्रतिकूल शेरे दिल्याने हा प्रस्ताव दोन मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये फेटाळण्यात आला होता.

राज्य सरकारला प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांमध्ये ज्या साखर कारखान्यांना स्थिर मालमत्तेच्या मूल्यांकनाच्या प्रमाणानुसार जी उपलब्ध कर्जमर्यादा शिल्लक आहे, त्या मर्यादेत राज्य सरकार शिफारस करेल. त्या वेळी साखर विक्रीवर प्रतिक्विंटल २५० रुपये टॅगिंगद्वारे वसुली देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. तर शासकीय येणे वसुलीसाठी २५ रुपये प्रतिक्विंटल टॅगिंगद्वारे वसुली सक्ती असणार आहे.