Soybean सोयाबीन कंपन्यांच्या बोगस बियाणांपासून सावधान : डॉ. सोमिनाथ घोळवे

महाराष्ट्रात कापसानंतर सोयाबीन हे प्रमुख नगदी पीक ठरलं असताना या पिकातील लागवड आणि बियाणे उपलब्धतेवर अभ्यासपूर्ण विश्लेषण केलं डॉ.सोमनाथ घोळवे यांनी..

जून महिन्याच्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवड्यात पाऊस पडला की शेतकरी खूप आनंदी होतो. उन्हाळी शेतीmच्या मशागतीची कामे संपलेले असतात आणि खरीप हंगामातील पेरणीच्या कामांना वेग येतो. पेरणीच्या कामासंदर्भात बि-बियाणे, खते आणि अवजारांची जमवाजमव करून शेतीत कामे चालू होतात. शेती चांगली पिकेल आणि उत्पादन जास्त मिळेल असा आशावाद शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होतो, कारण शेतकऱ्यांना शेती हेच वर्षभरासाठी उत्पन्न मिळवण्याचे एकमेव साधन असते. कोरडवाहू परिसरातील शेतकऱ्यांना एकूण वार्षिक उत्पन्नात खरीप हंगामाचा वाटा जवळजवळ 75 ते 80 टक्के असतो. तर रब्बी हंगामाचा केवळ 20 ते 25 टक्के राहतो. त्यामुळे पूर्ण भरोसा हा खरीप हंगामाच्या उत्पन्नावर असतो. महाराष्ट्राच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी जवळजवळ 84 ते 85 टक्के क्षेत्रफळ कोरडवाहू आहे. त्यामुळे या कोरडवाहू परिसरातील शेतकऱ्यांना मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत हा खरीप हंगामातून मिळणारा शेतमाल आहे मात्र निश्चित. त्यात चालू वर्षाच्या हंगामात पाऊस उशिरा होत असल्याने उत्पन्नात घसरण होणार हे शेतकऱ्यांना गृहीत धरावा लागेल. दुसरे. गेल्या तीन वर्षातील परतीच्या पाऊसाचा अनुभव पहाता, अतिवृष्टी होऊन काढणीला आलेल्या शेतमालाचे प्रचंड नुकसान केले आहे. त्याप्रमाणे या वर्षी देखील परतीचा पाऊस काय करतोय ते आताच सांगता येत नाही.

गेल्या दोन दशकांमध्ये कोरडवाहू परिसरातील पीक पॅटर्न हळूहळू बदलेला आहे. भरडधान्य आणि भुसारी पिकांकडून हळूहळू नगदी पिकांकडे शेतकरी वर्ग वळलेला दिसून येतो. विशेषतः तेलबिया असलेल्या सोयाबीन लागवडीकडे कल दिला आहे. जवळजवळ 65 ते 70 टक्के क्षेत्रावर सोयाबीन पिकाची पेरणी/लागवड करण्यात येते. त्यामुळे खरीप हंगामात सोयाबीन हेच पीक मुख्य पीक म्हणून पुढे आले आल्याचे दिसून येते. शेतकऱ्यांचा आशावाद हा सोयाबीन पिकांवर जास्त आहे. मात्र सोयाबीन बियाणांच्या बाबतीत गेल्या तीन वर्षांपासून अनुभव पहाता, बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून बोगस बियाणे (सोयाबीन) शेतकऱ्यांना विकण्याची एक परंपरा निर्माण केली आहे. याकडे शासनाने पुरेसे लक्ष दिलेले नाही. बोगस बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांवर कडक कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे कंपन्यांना शासनाचा धाक राहिलेला नाही. तिसरे, चालू वर्षात पाऊस उशिरा होत आहे, त्यामुळे खरीप हंगामातील खूपच कमी दिवस शेतकऱ्यांच्या हातात शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सोयाबीनचे उत्पन्न घेण्यासाठी तारेवरील कसरत करावी लागणार आहे. त्यात कंपन्यांकडून बोगस बियाणे विक्री करून जर शेतकऱ्यांना दुबार-तिबार पेरणी करण्याची वेळ आणली तर शेतकऱ्यांना खूपच मोठा आघात असणार आहे. एकवेळेस नैसर्गिक आघात शेतकरी सहन करू शकेल. पण बोगस बियाणांच्या रूपाने जर शासननिर्मित आणि कंपन्यानिर्मित आघात झाला तर सहन करण्याची क्षमता, ताकद शेतकऱ्यांमध्ये उरलेली नाही. त्यामुळे किमान दर्जेदार बियाणे आणि खते मिळणे आवश्यक आहे. त्या संदर्भातील काळजी कंपन्यांनी आणि शासनाने घ्यायला हवी.

2020 पासूनच शेतकरी बोगस खते आणि बियाणांच्या बाबतीत अनुभव काय सांगतो. या संदर्भातील एक उदाहरण. माझ्या चुलते छत्रभूज घोळवे (मुंडेवाडी. ता. केज जि. बीड.) यांना गेल्या वर्षी दीड एकत क्षेत्र असलेल्या शेतात विविध कंपनीच्या बोगस बियाणांमुळे चार वेळा पेरणी करावी लागली. प्रथम पेरणी. खाजगी कंपनीचे बियाणे आणले, ते बोगस निघाले. कंपनीचे कर्मचारी येऊन पाहणी करून गेले. बोगस बियाणे असल्याचे मान्य केले. पण पुढे मदतीचे-भरपाईचे आश्वासन नाही की पंचनामा झाल्याची नोंद नाही. मात्र दुबार पेरणी करावीच लागली. व्यापाऱ्यांकडून घरगुती बियाणे आणून पेरले. तेही उगवले नाही. व्यापाऱ्यांनी बियाणांचे पैसे घेतले. तिबार पेरणी केली. दुसऱ्या खाजगी कंपनीचे आणून पेरले, ते विरळ उगवले (कंपनीने कोणतेही दखल नाही) चौथ्या वेळी पेरणी केली. ही पेरणी खाजगी कंपनी बदलून बियाणे पेरले, ते उगवलेले. पण वेळ निघून गेली होती. त्यामुळे उत्पन्नात खूप मोठी घसरण झाली. चारवेळा पेरणी करावी लागली असल्याने निश्चितपणे उत्पन्नांपेक्षा गुंतवणूक जास्त झाली आहे. परिणामी गेल्यावर्षी शेतीतून वजा उत्पन्न मिळाले. शिवाय, पूर्ण हंगाम कष्ट, मेहनत, आर्थिक गुंतवणूक, मानसिक ताण, वेळ या सर्वांची गुंतवणूक वाया गेली. अशीच अवस्था अनेक शेतकऱ्यांची यावर्षी झालेली आहे.

दुसरे गावातीलच उदाहरण. नानाभाऊ गंभीरे, (मुंडेवाडी, ता.केज जि. बीड) यांनी २०२१ साली बियाणे कंपनीच्या ८ बॅग सोयाबीन पेरले होते. सर्व सोयाबीन बियाणे बोगस निघाले. पुन्हा दुबार पेरणी करावी लागली. शेतीतील नुकसानीचा पंचनामा नाही, की आर्थिक मदत मिळाली नाही. त्यामुळे घरगुती बियाणे वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२२ साठी त्यांनी एक क्विंटल बियाणे ठेवले आहे. मात्र बियाणांची उगवण क्षमता कशी आहे? किती आहे? हे तपासण्याचे काहीच माहिती नाही. त्यांना बियाणे उगवण्यापूर्वी बियाणांवर बीजप्रक्रिया, बियाणे संवर्धन करावे लागते ह्याविषयी देखील काहीच माहिती किंवा मार्गदर्शन मिळाले नाही. त्यामुळे घरातील आहे असे बियाणे पेरावे लागले. परिणामी उत्पन्नात घसरण झाली. अशीच उदाहरणे अनेक गावांमध्ये पाहण्यास मिळतात.

थोडक्यात वर्ष निहाय आढावा घेतला तर काय दिसते.

१. हंगाम 2020 मध्ये लॉकडाऊन चालू असताना अनेक कंपन्यांनी बोगस बियाणे शेतकऱ्यांना विकले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. अनेक शेतकऱ्यांना दुबारच नाही तर तिबार पेरणी करावी लागली. शासनाने पंचनामे करू असे सांगितले गेले. पण काहीच फायदा झाला नाही. पंचनामे नाहीत की नुकसान भरपाई देखील मिळालेली नाही.

2. 2021या वर्षी देखील दोन-तीन कंपन्यांचे बियाणे बोगस निघाले. पंचनामे नाहीत की नुकसान भरपाई नाही. अनेक शेतकऱ्यांना दुबार-तिभार पेरणी करावी लागली. शासनाकडून पुरेशी दखल देखील घेतली नाही. तक्रारी नोंद घेतली नसल्याची उदाहरणे अनेक परिसरातील आहेत.

3. 2022 वर्ष , दोन कंपन्यांचे बियाणे बोगस होते. कंपन्यांच्या कर्मचारी वर्गाने बोगस बियाणे मान्य केले. पण नुकसान भरपाई अद्याप दिलेली नाही. मात्र शासनाने पंचनामे करण्याचे आदेश देखील दिले. मात्र पंचनामे केले नाहीत. शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी तिभार करावी लागली. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.

सारांशरूपाने, गेल्या तीन वर्षांपासून विविध खाजगी कंपन्यांनी बोगस बियाणांची निर्मिती केली. विविध आश्वासने, आमिष आणि जाहिरात करून शेतकऱ्यांना खरेदी करायला लावले. कंपन्यांनी पैसा कमवला, नफा कमावला. मात्र कंपन्यांच्या चुकीची किंवा नफाखोर वृत्तीची शिक्षा शेतकऱ्यांना भोगावी लागली. सखोल चौकशी, पंचनामे, गुन्हे दाखल का झाले नाहीत की किमान कृषी विभागाकडून पंचनामे की अहवाल तयार केले नाहीत. कंपन्यांचा बोगस बियाणांची विक्री करून पैसा कमावण्याचा खेळ चालू राहिला. मात्र शेतकरी आयुष्यातून उठतोय त्याचे थोडेही गांभीर्य शासन की कंपन्यांनी बाळगले नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून बोगस बियाणे निर्मितीची परंपरा चालू आहे. तरीही शासन कोणतीही कारवाई कंपन्यांवर केलेली दिसून आली नाही. सांगण्याचे तात्पर्य असे की चालू हंगामात शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे कंपन्यांनी विक्री करायला नको. नाहीतर शेतकरी पूर्णपणे नैराश्याच्या मानसिकतेत जाईल. पुन्हा बाहेर काढणे अशक्य होऊन बसेल.

लेखक : डॉ.सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. ([email protected])