शेतकऱ्यांच्या कष्टावर, व्यापाऱ्यांचं चांगभलं! शेतकऱ्याने ९० रुपये किलोला विकलेला कांदा ग्राहकाला १६० रुपयांना!

यंदाच्या अवकाळी पावसामुळे महाराष्ट्रातल्या सत्तर लाख हेक्टर जमिनीवरच्या पिकांची हानी झाली आहे. अशी माहिती महाराष्ट्राचे तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्रकारांना नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात दिली होती. ऑक्टोबरमध्ये शेतकऱ्यांनी कापणी सुरु केली. तेंव्हापासूनच महाराष्ट्राच्या शेतीवर संकटाचे ढग दाटून आले होते. त्यामुळे भाजीपाल्याची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली असून त्यांचे भाव आकाशाला भिडले आहेत.

शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या वाशीच्या मार्केटमध्ये नेहमीच्या प्रमाणापेक्षा फक्त पन्नास ते सत्तर टक्के भाजीपाल्याची आवक होत आहे. आणि सध्या चर्चेत असलेल्या कांद्याला याचा सर्वात जास्त फटका बसला आहे. शेती उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक अशोक वाळूंज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कांद्याची आवक अर्ध्यावर आली आहे. प्रस्तुत बातमीदाराला कांद्याचा बाजार त्यांनी स्वतः फिरून दाखवला. “इथे कांद्याचा बहुतेक पुरवठा नाशिकवरून होतो.” ते म्हणाले. जमिनीवर बाजूला वेचून ठेवलेले खराब कांदे दाखवत त्यांनी सांगितलं की, ”हा मालही ७० रुपये भावाने विकला जाईल. तर चांगल्या कांद्यांचा भाव १२० ते १३० रुपये आहे. या अतीवर्षावाने नाशिकच्या कांदे उत्पादक शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान केलं आहे.”

नाशिकपासून १०० किलोमीटरवर असलेल्या पिंगळवाडे गावचे वयाची पन्नाशी गाठलेलल्या शेतकरी राजेंद्र भामरे यांनी कांदा शेतीचं अर्थकारण समजावून सांगितलं. ते दोन एकरावर कांदा पिकवतात. ते म्हणाले, ”एक एकर कांद्याच्या पिकाला दीढ लाकाची गुंतवणूक करावी लागते. हंगाम चांगला लागला तर दीढशे क्विंटल (क्विंटल = शंभर किलो) कांदा पिकतो. यंदाच्या पावसाने १२० क्विंटल कांदा कुजवला” ते पुढे म्हणाले की, पीक चांगलं आलं की भाव कोसळतात. आणि भाव वाढायला सुरुवात होते. तोवर शेतकरी आपला माल विकून मोकळा झालेला असतो.

आता फक्त २५% पीक हाताला लागलंय. तर भाव वाढले आहेत. कांदा नाशवंत शेतीमाल आहे. आम्ही शेतकरी बरा भाव मिळाला की माल विकून टाकतो. पण व्यापाऱ्यांकडे साठवणुकीची सोय असल्याने सगळा फायदा त्यांच्या पदरात पडतो. भामरेंच्या मते कांद्यांच्या प्रश्नाची अनेक कारणं आहेत. एक संकट सरतंय तोवर दुसरं उभं राहतंय. एकतर हे तीन महिन्याचं पीक पावसाळ्याच्या तोंडावर आणि हिवाळ्यात पेरलं जातं. यंदा अतिवृष्टीने पावसाळी पीक वाया गेलं. दुसरी काही अडचण आमच्या समोर नसेल तर आता हिवाळ्यात पेरलेलं पीक हाताशी येईल तेव्हा हा प्रश्न तात्पुरता सुटेल.

बाजारात ग्राहक कांदा चढ्या भावाने विकत घेत असले तरी याचा शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होत नाही. निरीक्षकांच्या मते, दर कमी असेल तेव्हा व्यापारी कांदा खरेदी करून साठवून ठेवतात आणि बाजारात आवक कमी असेल तेंव्हा तो विकून प्रचंड नफा कमावतात. भामरे यांच्या शेतातून निघून, ३०० किलोमीटरवर असलेल्या, जिथून आपण कांदा विकत घेतो, त्या मुंबईच्या किरकोळ भाजीवाल्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत या कांद्याचा किमान पाचवेळा सौदा होतो आणि भाव १६० पर्यंत वाढतो. समाजातल्या सगळ्या स्तरातल्या स्वयंपाकघरात कांद्याची गरज असल्याने, कांद्याचे भाव वाढले की त्याच्या सनसनाटी बातम्या दिल्या जातात.

एका कुटुंबाला महिन्याला अंदाजे ४.७५ किलो कांदा लागतो. सगळ्या देशभराची कांद्याची दैनिक गरज ५०००० मेट्रिक टनांची आहे. अनेकदा कांद्यामुळे निवडणुका जिंकल्या आणि हरल्या गेल्या आहेत. पंजाब राज्याच्या कृषी आयोगाचे अध्यक्ष अजय वीर जाखर या परीस्थीतीला समस्याच मानत नाहीत. त्यांच्या मते, “कांदा हा डाळींसारखा जीवनावश्यक पदार्थ नाही. एखाद्या उत्पादनाचा भाव वाढला याला समस्या म्हणता येणार नाही. शिवाय जर सरकारला महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी दर आटोक्यात ठेवायचे असतील तर सरकारला सहकारी तत्वावर एक निधी उभारावा लागेल.”

हा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारत सरकारने ११००० टन कांदा आयात केला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, अध्यक्ष राजू शेट्टी यांचा याला ठाम विरोध आहे.

“तुर्कस्तानातला कांदा भारतीय बाजारपेठेपर्यंत पोहोचेल तोवर आपल्या शेतकऱ्यांचा मालही बाजारात येईल आणि आमच्या शेतकऱ्यांवर कांदा रस्त्यावर ओतून द्यायची पाळी येईल.” असं ट्विट त्यांनी केलंय. टेलिफोनवरून बोलताना हा मुद्दा राजू शेट्टी यांनी अधिक विस्ताराने सांगितला. ते म्हणाले, ”महारष्ट्रात पाऊस लांबला, पण कर्नाटक आणि मध्यप्रदेशात ऑगस्ट महिन्याअखेरीस लावलेला कांदा लवकरच कापणीला येईल. हे पीक आणि आयात केलेले कांदे एकाच वेळी बाजारात आल्याने भाव कोसळतील.”

गहू आणि इतर धान्यांच्या बाजारभावात कांद्याइतके तीव्र चढ उतार होत नाहीत, कारण यांची खरेदी सरकारमार्फत होत असते. एकदा सरकारने किमान आधार किंमत जाहीर केली की, बाजारातल्या किंमती आटोक्यात राहतात. कांद्याच्या बाजारभावाबाबत अशी कोणतीही नियंत्रक व्यवस्था नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांना कांद्याबद्दल प्रश्न विचारला असता त्यांनी, ‘मी कांदा खात नाही’ असं उत्तर दिल्याने या आठवड्यात कांद्याने संसद गाजवली. भाजपचे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री यांनी “मी शाकाहारी असल्याने, मी कांदा चाखलेलासुध्धा नाही तर माझ्यासारख्या माणसाला कांद्याच्या भावाचा प्रश्न कसा माहित असणार?” असं कांद्याच्या प्रश्नाला मोडीत काढणारं विधान केलं.

मुंबईच्या माहीम भागात असलेल्या सिटीलाईट जवळ असलेल्या बाजारात भाजीपाल्याचं दुकान चालवणाऱ्या तानाजी डुंबरे यांनी माहिती दिली की अनेक हॉटेलांनी कांदा देणं बंद केलं आहे. पण कांदा खाणं थांबवण शक्य आहे का? ते म्हणाले की, “कांदा आणि टोमॅटो शिवाय घरात स्वयंपाक करता करत येणं अशक्य आहे. लोक भाव पाहून नाक मुरडतात पण शेवटी खरेदी करतातच. मी जिथून माल आणतो त्या भायखळा मार्केट मध्येही हीच परिस्थिती आहे.”

भाजीपाल्याबाबतही हीच परिस्थिती आहे. सगळे भाजीवाले दादर, बोरीवली किंवा भायखळा मार्केटमधून छोट्या ठोक विक्रेत्यांकडून भाजी घेतात. हे छोटे विक्रेते वाशीच्या मार्केटमध्ये खरेदी करतात. वाशी बाजारात पुणे, नाशिक आणि पश्चिम महाराष्ट्रातल्या बाजारांतून भाजी मागवली जाते. या बाजारातले अडते शेतकऱ्यांशी व्यापार करत असतात. या प्रत्येक टप्प्यावर, मालाचा दर चढत जातो. पण यामध्ये नक्की असं कुठलंच गणित नाही. हे थोडंस शेअर बाजारासारखं आहे. जे टोमॅटो आपण मुंबईत डुंबरेंकडून ४० रुपये किलो या भावाने घेतो, ते नाशिकमध्ये शेतकऱ्याने ३ ते ४ रुपये किलो भावाने विकलेले असतात. ही भाववाढ दसपट आहे.

केशव गटकळ यांनी आपले टोमॅटो नाशिकच्या बाजारात साडेतीन रुपये भावाने विकून टाकले. त्यांनी सांगितले की, एकरात सव्वालाख गुंतवल्यावर एकशे चाळीस क्विंटल पिक येतं. पावसामुळे यंदा फक्त अठ्ठावीस क्विंटल माल झाला. टोमॅटो नाशवंत असतात ते लगेच विकून टाकावे लागतात. राजू शेट्टी यांच्या मते शासनाने शेतकरी आणि अडते यांच्या हितांचा समतोल राखण्यासाठी शेतीविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करायला हवी. शेतकऱ्यांकडे शीतगृहांसारखी साठवणुकीची काहीच सोय नसल्याने तो हतबल असतो. ते सांगतात, ”यामुळे कापणी नंतर शेतकऱ्याला तोटा सहन करावा लागतो. एका बाजूला ग्राहकांना महागाईला तोंड द्यावं लागतं आणि शेतकऱ्याच्या पदरातही काही पडत नाही. शेतकऱ्यांना शीतगृहांची सोय उपलब्ध करून देऊन या नुकसानावर तोडगा काढला पाहिजे.”

नाशिवंत पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनेकदा अशा संकटांचा सामना करावा लागतो. अवकाळी पावसाने पिक मार खातं आणि जे हाताला लागेल ते लगोलग विकावं लागतं. मेथी, पालक आणि कोथिंबीरीची नाशिकच्या बाजारात अनुक्रमे ८, ७ आणि १३ रुपयांना मिळणारी जुडी मुंबईत ३०,१५, आणि ३० ह्या भावात विकली जाते. ८ रुपये किलो दर असलेला कोबी ३०० किलोमीटर प्रवास करून आला की ७० रुपये किलो होतो. अगदी वाशी बाजारात १५ रुपये किलोने विकली जाणारी वांगी मुंबईला ८० रुपये किलो भावाने विकली जातात.

वाशी बाजारातले व्यापारी संदीप ढेमरे म्हणतात की,

”भाव वाढला याचा अर्थ नफा झाला असा होत नाही. व्यापाऱ्यांना वाहतूक आणि हमालीचा खर्च करावा लागतो. पेट्रोल, डीझेल महाग होत चाललं आहे. मालाची चढ उतार करायला हमाली द्यावी लागते. नंतर पुढे छोटे ठोक व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेते यांना मालात घट सोसावी लागते २० किलोचा टोमॅटोचा कॅरेट विकताना त्यातला काही माल खराब झाला असल्यानं फेकून द्यावा लागतो.”

या सर्व अडचणींवर उपाय म्हणून अनेकजण अडते आणि मध्यस्थ विरहीत विक्रीव्यवस्थेची मांडणी करतात. पण अशा व्यवस्थेमुळे सध्याच्या व्यापारावर अवलंबून असणारे हजारो लोक बेरोजगार आणि विस्थापित होण्याचा धोका तर आहेच; पण अडते किंवा मध्यस्थ नाकारून सरळ बाजारात माल पोहोचवण्याचं बळ प्रत्येक शेतकऱ्याकडे असेल का? हा प्रश्नही आहे.

डाव्या पक्षांच्या अखिल भारतीय किसान सभेचे शेतकरी नेते अशोक धवळे यांच्या मते, अडते आणि मध्यस्थांवर अवलंबून असलेल्या वितरण व्यवस्थेवर अंकुश असायला हवा आणि शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असेल तर सरकारने हस्तक्षेप करायला हवा. “शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळणं आणि जनतेला रास्त दरात शेतीमाल खरेदी करता येईल हे पहाणं, हे सरकारचं कामच आहे. जर अनाठायी भाववाढ रोखायची असेल तर सरकारने बाजारात प्रवेश करून शेतमाल खरेदी केला पाहिजे. यामुळे भाव नियंत्रित होतातच शिवाय व्यापाऱ्यांना रास्त भावात माल खरेदी करणे भाग पडते.”

भाषांतर: रविंद्र झेंडे, पत्रकार, लेखक आणि अभ्यासक.