खाजगी व्यापार्‍यांकडून शेतकऱ्यांची पुन्हा लूट; पांढऱ्या सोन्याला कवडीमोल भाव!
औरंगाबाद: दरवर्षी पावसाची वाट पाहणाऱ्या मराठवाड्यात यावेळी अपेक्षेपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. त्यामुळे हातात आलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मोठा फटका बसला. एकीकडे अशी परिस्थिती असताना आता दुसरीकडे कापूस खरेदी करणाऱ्या खाजगी व्यापार्‍यांकडूनही शेतकऱ्यांची लूट केली जात आहे. सरकारने 5 हजार पाचशेचा भाव जाहीर केला असतानाही खाजगी व्यापारी फक्त 4 हजार सातशे रुपयाने कापूस खरेदी करत असल्याने शेतकरी पुन्हा अडचणीत सापडला आहे. कोरोनाच्या संकटाने आधीच शेतीचे गणित बिघडले आहे. त्यात कपाशीला चांगला भाव मिळाला तर हे वर्ष बरं जाईल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे. पण सरकारी धोरणांच्या दिरंगाईमुळे आणि खासगी व्यापाऱ्यांच्या दादागिरीमुळे या शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा आर्थिक संकटाला सामोरे जावेल लागेल का, असा प्रश्न आहे.
गेल्या वर्षभरात मराठवाड्यात 58 लाख 90 हजार 362 क्विंटल कापूस खरेदी केंद्रीय कापूस खरेदी केंद्रावर करण्यात आली होती. मात्र यावर्षी अजूनही जवळपास सर्वच शासकीय कापूस खरेदी बंद असून, येत्या काळात कापूस खरेदी करण्यासाठी 44 केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याचे भारतीय कापूस महामंडळाने म्हटले आहे. परंतु तो पर्यंत शेतकऱ्यांना खाजगी व्यापाऱ्यांकडे कापूस विकण्याशिवाय पर्याय नाही. तर याचाच फायदा घेत हे व्यापारी शेतकऱ्यांची लूट करत असून,सरकारने जाहीर केलेल्या भावापेक्षा कमी दरात कापूस खरेदी करत असल्याचे चित्र मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी पाहायला मिळत आहे.
प्रत्यक्षात व्यापारी शेतकऱ्यांचा कापूस कोणत्या भावाने विकत घेत आहे,याची रियालिटी चेक करण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी मोसिन शेख यांनी ग्रामीण भागातील कापूस खरेदी करत असलेल्या अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात जाऊन पाहणी केली. तसेच याबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चा केली असता सरकराने जाहीर केलेल्या भावापेक्षा कमी भावात खाजगी व्यापारी कापूस खरेदी करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सरकारने अजूनही सरकारी कापूस खरेदी केंद्र सुरू केली नाही. मात्र आम्हाला कापूस वेचणी केलेल्या मजुरांना पैसे द्यावे लागते, सोबत दिवाळीसण जवळ आला आहे. आशा काळात कापूस विकल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. सरकारने जर केंद्र सुरू केली तर तिथे कापूस विकला असता,मात्र ती सुरू न झाल्याने इच्छा नसताना खाजगी व्यापाऱ्यांना कमी भावात कापूस विकावा लागत असल्याचे सुद्धा शेतकरी यावेळी म्हणाले.
खाजगी व्यापाऱ्यांच्या या लुटीच्या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जर व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा कापूस कमी दरात विकत घेतला तर त्यांचा कापूस पेटवण्यात येईल असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष गजानन डेंगळे पाटील यांनी दिला आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी सुद्धा स्वतःचा नुकसान न करता आठ दिवस कापूस न विकण्याचा निर्णय घ्यावा असे आवाहन सुद्धा त्यांनी यावेळी केला आहे.
अशीच काही परिस्थिती औरंगाबाद जिल्ह्यातील कोळी बोडखा येथील शेतकरी महादेव ठोके यांची आहे. ठोके यांना 10 एकर जमीन आहे. सुरवातीला चांगला पाऊस झाल्याने त्यांनी तूर,सोयाबीन बरोबरच 4 एकरवर कापूस लावला होता.खुरपणी,खत,फवारणी त्यांनी वेळोवेळी करत कापसाला फुलं लागे पर्यंत प्रचंड मेहनतीने जगवल आणि त्याचप्रमाणे कापसाच्या झाडाला कैऱ्याही तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात आल्या सुद्धा.
मात्र एन वेचणीच्या वेळी अतिवृष्टी झाली आणि झाल्याचं नव्हतं झालं. पण त्यातही उरल्या सुरल्या पीकातून लावलेला खर्च निघेल अशी अपेक्षा ठोके यांना होती. पण बाजारात कापूस खरेदीला नेल्यावर त्यांच्या या आशेवर सुद्धा पाणी फिरलं. ठोके यांना 4 एकरमध्ये 30 क्विंटल कापूस होण्याची अपेक्षा होती, मात्र प्रत्यक्षात 5-6 क्विंटल कापूस निघाला. त्यातही खाजगी व्यापाऱ्यांकडून लूट होत असल्याने महादेव ठोके मोठ्या अडचणीत सापडले आहे. सरकारने 5 हजार 500 रुपयांचा भाव जाहीर करून खाजगी व्यपारी 4 हजारपेक्षा अधिक भाव देत नसल्याने ठोके आर्थिक संकटात सापडले आहे.
ठोके यांच्याप्रमाणेच पैठण तालुक्यातील पाडळी येथील शेतकरी सुभाष बांडे यांची अवस्था आहे. बांडे यांना एकूण 5 एकर जमीन आहे. यात त्यांनी मका, तूर आणि कापूस लावला होता. कापूस नगदी पीक असल्याने त्यांनी जवळपास अडीच एकरमध्ये कापूस लावला होता. यासाठी त्यांना अंदाजे 35-40 हजार रुपये खर्च आला होता.30 क्विंटल कापूस होण्याची अपेक्षा असताना फक्त क्विंटल कापूस झाल्याचं बांडे म्हणतात. त्यात खाजगी व्यापारी कमी दरात कापूस खरेदी करत असल्याने हातात फक्त 40 हजारांपर्यंत रक्कम पडेल असही ते म्हणाले. त्यामुळे यावर्षी फक्त लावलेला खर्च बांडे याच्या हातात पडणार आहे.मात्र सरकारी खरेदी केंद्र सुरू झाली असती किंवा खाजगी व्यापारी यांनी हमी भावाने कापूस खरेदी केला असता,तर पैसे यांच्यासारख्या अनेक शेतकऱ्यांना दोन पैसे उरले असते.
ज्यावेळी पहिल्या टप्प्यात कापूस निघायला सुरवात झाली त्यावेळी जवळपास सरकारी कापूस केंद्र सुरूच नव्हती.दुसरीकडे शेतकऱ्यांना वेचणी करणाऱ्या मजुरांना पैसे देने गरजेचे असल्याने त्यांना नाईलाजाने खाजगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकावा लागला. तर खाजगी व्यापारी यांनी सुध्दा शेतकऱ्यांच्या अडचणीला आपली संधी समजून पांढऱ्या सोन्यावर डल्ला मारला. मात्र या सर्वात नेहमीप्रमाणे जगाचा अन्नदाताचा भरडला गेला हे विसरून चालणार नाही. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांपुढे कधी दुष्काळाचं तर कधी अतिवृष्टीचे संकट कायम उभे राहत असते. पण शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासंदर्भात यावर ठोस निर्णय मात्र होत नाही. फडणवीस सरकारमध्येही शिवसेना सहभागी होती. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली होती आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भऱपाई मिळवून देण्याचे आश्वासनही दिले होते. आता मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ते पुन्हा एकदा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी म्हणून बांधावर गेले. पण गेल्यावर्षीचीच मदत अनेक शेतकऱ्यांनी मिळालेली नाही. यंदा तर सरकारने १० हजार कोटींचे पॅकजे जाहीर केले. पण त्यातील किती रक्कम नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार आणि ती पुरेशी आहे का हा प्रश्न आहे.
