आरसीईपी : शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडणारा कायदा...
गेल्या दोन वर्षापासून राष्ट्रीय किसान महासंघ विविध बैठका, रॅली, पत्रकार परिषद यामधून आरसीईपी हा करार शेतकरी विरोधी कसा आहे हे मांडत आहे. ४ नोव्हेंबर रोजी या करारावर देशाचे पंतप्रधान (PM) नरेंद्र मोदी(Narendra madi) हे बँकॉकमध्ये सही करण्याची शक्यता असून सही झाल्यास शेतकऱ्यांचे पूर्णपणे कंबरडे मोडणार आहे. नक्की हा आरसीईपी(RCEP) कायदा काय आहे?
आरसीईपी म्हणजे काय ?
Regional Comprehensive Economic Partnership (क्षेत्रीय एकीकृत व्यापार समझोता) हा आरसीईपीचा फुल फॉर्म असून हा एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA (मुक्त व्यापार करार) आहे.
आरसीईपीमध्ये एकूण १६ देश सहभागी असून ते देश खालील प्रमाणे…
इंडोनेशिया
मलेशिया
फिलिपाइन्स
सिंगापूर
थायलंड
ब्रुनेई
व्हिएतनाम
लावोस
मॅनमार
कंबोडिया
चीन
जपान
दक्षिण कोरिया
भारत
ऑस्ट्रेलिया
न्यूझीलंड
या आरसीईपी कराराची सर्वात प्रथम बोलणी नोव्हेंबर २०१२ साली कंबोडिया येथे झालेल्या एशियन समीटमध्ये सुरू झाली.
हे ही वाचा
#शेतकरी_वाचवा ओला दुष्काळ जाहीर करावा – रविकांत तुपकर
परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं रास्ता रोको आंदोलन
सन २०१७ च्या आकडेवारीनुसार आरसीईपी कराराअंतर्गत येणाऱ्या देशांची एकूण लोकसंख्या ३.४ अब्ज एवढी होती.
एकूण जगातील जीडीपीच्या तुलनेत या १६ देशांच्या जीडीपीचा वाटा ४९.५ ट्रीलीयन डॉलर म्हणजेच संपूर्ण जगाच्या ३९% इतका आहे. ज्यामध्ये चीन व भारत यांचा जवळजवळ अर्धा वाटा आहे. या करारानुसार जगातील जवळजवळ ५०% अर्थव्यवस्था ह्या कराराच्या अंतर्गत येणार आहे. साधारणपणे २०५० पर्यंत २५० ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था या करारामुळे प्रभावित होणार आहे. या करारामुळे जगभरातील ४५% टक्के इतकी लोकसंख्या प्रभावित होणार आहे.
या करारासंदर्भात आतापर्यंत मंत्रीस्तरावरील २७ बैठका झाल्या असून २७ वी बैठक २२ ते ३१ जुलै २०१९ दरम्यान चीनमध्ये पार पडली.
या करारासंदर्भात सध्या देशाचे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हे बँकॉकमध्ये असून सदर करारावर अंतिम हात फिरवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ४ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या करारावर सही करतील अशी माहिती मिळत आहे.
या करारामुळे १६ देशातील सुरूवातीस ३०% वस्तू करमुक्त स्वरूपामध्ये आयात निर्यात करता येणार असून येणाऱ्या १५ वर्षांमध्ये ८०% वस्तू टप्प्याटप्प्याने कर मुक्त स्वरूपात आयात-निर्यात करता येतील.
सद्यस्थितीत या करारांतर्गत येणाऱ्या देशांच्या एकूण आयातीमध्ये ३५% वाटा आपल्या देशाचा असून एकूण निर्यातीमध्ये फक्त २०% वाटा भारताचा आहे. याचाच अर्थ या करारामुळे होणारी आयात आणखी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.
आजपर्यंतचे मुक्त व्यापार करार
आजपर्यंत आपण १४ देशांबरोबर द्वीदेशीय मुक्त व्यापार करार केलेले असून यापैकी श्रीलंका वगळता इतर सर्व देशांबरोबरचे करार तोट्यात आहेत. यातील चीनबरोबर झालेल्या करारामुळे तर गतवर्षी देशाला साडेतीन लाख कोटींचे नुकसान झाले आहे.
डब्ल्यूटीओच्या ( WTO) व्यापार करारामध्ये कुठल्याही देशाकडून एखाद्या वस्तूची आयात प्रमाणापेक्षा जास्त वाढली तर शुन्य ते ३००% पर्यंत आयात कर लावण्याचा अधिकार सहभागी देशांना प्राप्त आहे. मात्र, आरसीईपी करारा अंतर्गत एकदा सही झाली की कोणताही बदल करण्याचा अधिकार सहभागी देशांना उरणार नाही.
या करारामुळे दुग्धव्यवसायावर होणारा परिणाम
आपल्या देशातील १५ कोटी पेक्षा जास्त लोकसंख्या (अल्पभूधारक शेतकरी, प्रगतशील शेतकरी, महिला) दुग्धव्यवसायावर अवलंबून आहे. काहींचा हा मुख्य व्यवसाय आहे. तर अनेक जण जोडधंदा म्हणून हा व्यवसाय करीत आहे.
हे ही वाचा
“शेतकर्‍यांना सावकारांच्या जाळ्यात ढकलले जात आहे!”
‘हा’ कायदा शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरु शकतो
‘कृषीप्रधान देशात शेतकरी आत्महत्या करतो याहुन लांछनास्पद काय?’
सद्यस्थितीत आपल्या देशात सर्वात जास्त उत्पादन असलेला शेतीक्षेत्रातील घटक म्हणून विचार केला तर त्यामध्ये दुधाचा समावेश होतो. कारण दुधाचे उत्पादन भात व गहू यांच्या एकूण उत्पादनापेक्षा जास्त आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये देशातील दुधाचे एकूण उत्पादन १८७ मिलियन टन इतके झाले आहे. या उत्पन्नाचे एकूण बाजार मूल्य ५,६३,२५० कोटी रुपये होते. याच वर्षामध्ये भाताचे एकूण उत्पादन १७४ मे.टन इतके झाले असून एमएसपी (MSP) प्रमाणे देशात पिकलेल्या भाताचे बाजार मूल्य ३,०५,६०२ कोटी रुपये होते व गहू उत्पादन १०२ मे.टन झाले असून त्याचे एमएसपी प्रमाणे बाजार मूल्य १,८८,०३० कोटी रुपये होते. म्हणजेच देशभरात पिकलेल्या भात व गहू यांच्या उत्पन्नाची बेरीज केली तरी त्यापेक्षा जास्त उत्पादन हे दुधाचे झाले आहे.
आपल्या देशामध्ये एकूण होणाऱ्या दुधाच्या उत्पन्नापैकी ६५% टक्के दुधाची दूध भुकटी बनवली जाते. या दूध भुकटीची देशातील किंमत २४० रुपये प्रति किलो आहे. मात्र, न्यूझीलंडमध्ये याच दूध भुकटीची किंमत ही १२५ रुपये प्रति किलो आहे. आपण कल्पना करूया आरसीईपी करारानंतर जेव्हा देशांमध्ये न्यूझीलंडमधील १२५ रुपयांची दूध भुकटी आयात केली जाईल. त्यानंतर देशातील दूध व्यवसायाची परिस्थिती कशा प्रकारची झालेली असेल...?
या करारामुळे इतर पिकांवर होणारा परिणाम
गहू
आज देशामध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त गव्हाचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र, ऑस्ट्रेलियामध्ये गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना सबसिडी मिळत असल्यानं तिथल्या गव्हाचा उत्पादन खर्च सर्वात कमी आहे. आरसीईपी करारानंतर ऑस्ट्रेलियामधून आपल्या देशात इथल्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात गहू आयात झाल्यास आपल्या देशातील गहू उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे देशोधडीला लागणार आहे.
मसाले
इलायची व काळीमिरी ही आपल्या देशापेक्षा इतर आशियाई देशांमध्ये स्वस्त मिळते. या करारामुळे केरळमधील मसाले उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे.
रबर
याशिवाय व्हिएतनाम व इंडोनेशियामध्ये रबर आपल्या देशापेक्षा स्वस्त मिळते. त्यामुळे केरळ व तामिळनाडूमधील रबर उद्योगाला देखील मोठा फटका बसणार आहे.
नारळ
फिलिपीन्स व इंडोनेशिया देशातून खोबरेल तेल व खोबर्‍यापासून बनवलेल्या इतर वस्तू यावर आयात कर आहे. मात्र, या करारामुळे आपल्या देशातील नारळ पीकाला देखील फटका बसणार आहे.
तेलबिया
आज देशांमध्ये प्रक्रिया न केलेल्या खाद्यतेलावर ४५ ते ५० टक्क्या पर्यंत आयात कर लावला जातो. बाहेरील देशांमधून प्रक्रिया न केलेले खाद्यतेल भारतात आयात करून ते रिफाईन करून मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल निर्मिती होते.
या उद्योगांमध्ये आदानी उद्योग समूहाचा सर्वात मोठा वाटा आहे. मात्र, आरसीईपी करारामुळे बाहेरील देशातील प्रक्रिया न केलेले खाद्यतेल करमुक्त स्वरूपामध्ये थेट अदानी उद्योग समूहास प्राप्त होणार असल्यामुळे खाद्यतेल बाजारांमध्ये व निर्मिती उद्योगावर खुप मोठा परिणाम होणार आहे. याशिवाय याचा सर्वात मोठा फटका तेलबिया उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना म्हणजेच सोयाबीन, भुईमूग करडई, तीळ उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
डाळवर्गीय पिके
आज देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर डाळींची आयात होते. मात्र, जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून आयात कर कमी जास्त करता येत असल्यामुळे डाळवर्गीय उत्पादक शेतकऱ्यांना थोडाफार दिलासा मिळतो, मात्र, आरसीईपी करारानंतर डाळी देखील करमुक्त स्वरूपामध्ये आयात होऊन डाळवर्गीय पीकांना याचा फटका सहन करावा लागणार आहे.
वरील पिकांबरोबरच अगदी कांदा पेस्ट, टोमॅटो पेस्ट, मिरची पुड, हळद पुड देखील करमुक्त स्वरूपामध्ये आयात होऊ शकते. या करारांतर्गत येणाऱ्या देशांपैकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, चीन यासारख्या देशांमध्ये शेती क्षेत्रात काम करत असताना सरकारकडून मोठ्या स्वरूपामध्ये सबसिडी देण्यात येते. याशिवाय कोणतंही उत्पादन मासबेसवर घेतले जाते. त्यामुळे या देशातील उत्पादन खर्च कमी आहे.
या करारामुळे चीन व भारत यामधील व्यावसायिक आदानप्रदानावर होणारा परिणाम
आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन व अमेरिकेचे व्यवसायिक संबंध ताणले गेलेले आहेत. त्यामुळे आरसीईपी करार होण्यासंदर्भात चीन सर्वात जास्त पुढाकार घेत असून या करारामुळे चीनची सर्वात जास्त निर्यात भारतात होणार आहे. आजमितीला चीनकडून १०५ बिलियन डॉलर एवढ्या निर्याती पैकी ५३ बिलियन डॉलरची निर्यात चीन भारतात करतो.
यामध्ये इलेक्ट्रिकल वस्तू, इक्विपमेंट, अप्लायन्सेस, प्लास्टिक वस्तू, स्टील, ॲल्युमिनियम, सिरॅमिक प्रॉडक्ट, सोलर व थर्मल, फर्निचर, ऑटोमोबाईल यांचा समावेश आहे. या करारानंतर ह्या सर्व क्षेत्रातील निर्मिती उद्योग, पूरक लघुउद्योग व रोजगार यावर देखील दूरगामी परिणाम होणार आहे.
करार खरंच लादला जातोय आणि तोही बेमालूमपणे इतका महत्त्वाचा करार असताना देखील देशाचे नेतृत्व हा करार अगदी गोपनीय पद्धतीने देशावर लादत आहे. या कराराचा मसुदा कोणत्याही राज्याबरोबर केंद्र सरकारने शेअर केलेला नाही. याशिवाय अद्याप देशाच्या संसदेत देखील या कराराच्या मसुद्यासंदर्भात चर्चा झाली नाही किंवा हा मसुदा संसदेत देखील मांडला नाही.
