ऊस झोनबंदी विरोधात 'रयत' आक्रमक

सरकोली ता. पंढरपूर जि. सोलापूर येथे रयत क्रांती संघंटनेच्या व ऊस उत्पादक शेतकर्याच्या वतीने सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचा पुतळा जाळून निषेध करण्यात आला.

राज्य सरकारने या वर्षीच्या हंगामात ऊसावर झोणबंदी लावली आहे. 1996 साली राज्य सरकारने झोणबंदी लावली होती. स्वर्गीय शरद जोशी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात आंदोलन झाली आणि त्यावेळी स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे व स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे साहेबांनी झोणबंदी उठवून ऊस उत्पादक शेतकर्याच्या पायातील बेड्या काढल्या. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबाच्या नेतृत्वाखालील राजकारण करणारे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब व राज्याचे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी झोणबंदी लावून ऊस उत्पादक शेतकर्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे.

३० एप्रिल २०२४ पर्यंत राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी घालणारी अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केला आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी बंदीविषयक नुकतीच अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे राज्यातील खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा मिळाला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर मात्र मोठ्या प्रमाणात अन्याय झाला आहे. त्यामुळे रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे.

ते म्हणाले, महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाच्या कांडीला यावर्षी सोन्याचा भाव मिळणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या उसाला भंगाराचा भाव द्यायचा, हे सरकारने ठरवलं आहे.

आमच्या बापान आमच्या लेकरा बाळांनी कष्ट करून पिकवलेला ऊस हा आम्ही साखर कारखान्याला द्यावा की कर्नाटकाला द्यावा की गुजरातला द्यावा ह्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार माझ्या मायबाप शेतकऱ्याला आहे. परंतु दोन पैसं शेतकऱ्याला मिळायला लागलं की सरकारच्या पोटात दुखायला लागतंय. या राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना विनंती आहे की राष्ट्रवादीच्या या वळू बैलांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतावर सोडू नका, नाहीतर महाराष्ट्रातला ऊस उत्पादक शेतकरी राष्ट्रवादीच्या ह्या वळू बैलांना ठेचून मारल्याशिवाय राहणार नाही.

पुण्याचं सहकार आयुक्त कार्यालय हे शेतकऱ्यांना लुटण्याचं कोठार आहे. जर तुम्ही आमचं खळं लुटणार असाल तर हे साखर आयुक्त कार्यालय सुद्धा आम्ही जाळून टाकू. असे सांगून खऱ्या अर्थाने प्रयत्न संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.

लवकरात लवकर हा आदेश मागे घेण्याची विनंती देखील सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना केली आहे. तस न केल्यास महाराष्ट्रातला ऊस उत्पादक शेतकरी येत्या गळीत हंगामामध्ये रस्त्यावरती तर उतरेलच पण आम्ही कर्नाटकामध्ये वाजत गाजत ऊस घेऊन जाऊ.... बघू आम्हाला कोण अडवतं ते? असे सदाभाऊ खोत म्हणाले.

एका बाजूला ऊसाचे उत्पादन घटले आहे. ऊत्पादन खर्च वाढला असताना ऊसाची कांडी ही सोन्याची कांडी आहे ,मजुरी वाढली, खताच्या किमती चौपट झाल्या आहेत. नागंरटीचा खर्च वाढला आहे त्यामुळे उत्पादन खर्च भरून निघत नाही. आता सरकारने ऊसाचा FRP प्रती टन पाच हजार भाव जाहीर करावा. नाहीतर झोणबंदी उठवावी जर झोणबंदी नाही उठवली तर रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखालील वाजत गाजत बाहेरच्या राज्यात ऊस घेऊन जावू, असे सांगत रयत क्रांती संघटनेचे कार्याध्यक्ष दीपक भोसले यांनी सरकारला आवाहन केले आहे.