Top
Home > मॅक्स किसान > हमीभावाची मागणी रास्त नाही !

हमीभावाची मागणी रास्त नाही !

हमीभावाची मागणी रास्त नाही !
X

१ जून २०१८ ते १० जून २०१८ पर्यंत महाराष्ट्रातील शेतकरी पुन्हा संपावर गेले आहेत. या आंदोलनावर उतरलेल्या शेतकऱ्यांच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत. एक म्हणजे शेतकऱ्यांची संस्थात्मक कर्जे माफ करुन त्यांचा सातबारा कोरा करावा ही दुसरी मागणी म्हणजे सरकारने डॉ. एम. एस स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे उत्पादनखर्चात किमान पन्नास टक्के नफा आकारुन कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभाव निश्चित करावा. या प्रमुख मागण्या आहेत.

महाराष्ट्रातील लोकांसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन ही नवीन गोष्ट नाही. १९८० साली देशात साखरेचा दुष्काळ निर्माण झाला होता. तेव्हा ऊसासाठी टनाला ३०० रुपये भाव मिळाला म्हणून शरद जोशी यांनी ऊस उत्पादन शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरविले होते. त्यावेळी कृषी मूल्य आयोगाने ऊसासाठी वैधानिक भाव टनाला १३० रुपये एवढा जाहीर केला होता. या भावात शेतकऱ्यांच्या उत्पादनखर्चाची भरपाई होत नाही अशी ओरड शरद जोशी यांनी केली होती. त्याचवेळी ऊसासाठी टनाला १७५ रुपये भाव मिळणे कसे रास्त आहे. हे निर्देशित करणारा तात्यासाहेब कोरे, वारणानगर यांचा लेख गोडवा या नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला होता. त्यानंतरचा काळात आम्ही सांगू तो उत्पादनखर्च आणि त्याची भरपाई होईल असा आधारभाव शेतमालाला मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरविण्यात आले. परंतु 1980 साली ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जसा लाभ मिळाला तसा लाभ पुन्हा कधीही शेतकऱ्यांच्या पदरात पडला नाही. शरद जोशी यांनी महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे भात दरासाठी आंदोलन करण्याच्या प्रयत्न केला होता. त्यात ते पूर्णपणे अपयशी ठरले होते. कारण महाराष्ट्रात भाताचे पीक प्रामुख्याने कोकण किनारपट्टीवर आणि पूर्व विदर्भातील तीन जिल्हयांमध्ये घेण्यात येते. तसेच हे भात पिकविणारे शेतकरी प्रामुख्याने उपजिविकेसाठी शेती करणारे आहेत. त्यामुळे शरद जोशी यांच्या आंदोलनाला शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. उलट ऊस, कांदा,कापूस उत्पादक शेतकरी असल्यामुळे भाव वाढवून मिळावा यासाठी त्यांना रस्त्यावर उतरविणे शरद जोशी यांना सहज शक्य झाले. तसेच ऊस व कांदा उत्पादक शेतकरी हे बागायतदार असल्यामुळे ते आधीपासूनच बऱ्यापैकी संघटित होते. आजच्या शेतकरी आंदोलनाच्या संदर्भात विचार करताना ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे.

भविष्यात हे शेतकरी आंदोलन कसे वळण घेईल हे सांगता येणार नाही. परंतु वस्तुस्थिती अशी असली तरी कर्जमाफी,स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी, या प्रस्थापित शेतकरी चळवळीची वैचारिक बैठक आणि डाव्या अर्थतज्ञांकडून या आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद या चार मुद्द्यांच्या संदर्भात वास्तव जाणून घेण्याच्या प्रयत्न आपण करुया आणि त्यानंतर शेवटच्या भागात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यासाठी काय करायला पाहिजे ते थोडक्यात पाहण्याचा प्रयत्न आपण करुया.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी : देशातील आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत हे खरेच आहे. परंतु अशा कर्जबाजारी शेतकऱ्यांमधील सीमांत आणि अल्पभूधारक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात खासगी सावकारांच्या विळख्यात फसलेले आहेत. खासगी सावकारांचा व्याजाचा दर वर्षाला ५० टक्क्यांपेक्षाही जास्त असतो. त्यामुळे खासगी सावकाराच्या विळख्यात सापडलेल्या शेतकऱ्याचा शेवट कर्जबाजारी म्हणूनच होतो. अकरा वर्षांपूर्वी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाच्या प्रश्नावर सरकारला सल्ला देण्यासाठी अर्थतज्ञ डॉ. आर. राधाकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ञांची समिती नेमली होती. सदर समितीने २००७ साली शिफारस केली होती की सरकारने शेतकऱ्यांच्या खासगी सावकारांकडील भरमसाठ व्याजदरांच्या कर्जाचे रुपांतर कमी व्याजदराच्या संस्थात्मक आणि मध्यम मुदतीच्या कर्जात करावे. तेव्हाच्या सरकारने हा सल्ला मानला नाही. तसेच आजही शेतकऱ्यांचे पुढारी सावकारांच्या विळख्यात सापडलेल्या गरीब शेतकऱ्यांच्या समस्येच्या संदर्भात विचार करु इच्छित नाहीत. त्यांना केवळ शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करुन हवाय म्हणजे सर्व शेतकऱ्यांची सर्व संख्यात्मक कर्जं सरकारने माफ करावीत अशी शेतकऱ्यांच्या पुढाऱ्यांची मागणी आहे. गरीब शेतकऱ्यांनी खाजगी सावकारांकडून पठाणी व्याजदराने काढलेल्या कर्जाच्या संदर्भात सर्वांची अळीमळी गुपचिऴी आहे.

या कर्जमाफीच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका इतरांपेक्षा वेगळी आणि विवेकी असल्याचा आभास त्यांनी निर्माण केला होता. कारण कर्जमाफीच्या प्रश्नावर बोलताना आम्ही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्ती करणारी योजना राबविणार आहोत असे विधान त्यांनी केले होते. अर्थात कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती या दोन संकल्पनांमध्ये त्यांना कोणता भेद अभिप्रेत आहे हे त्यांनी आजपर्यंत स्पष्ट केलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या संपामुळे त्यांची राजकीय कोंडी झाली तेव्हा शेतकऱ्यांची थकित संस्थात्मक कर्जे माफ करण्याचे त्यांनी मान्य केले. म्हणजे कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती या दोन संकल्पनांमधील भेदावर चादर ओढण्याचे काम त्यांनी केले आहे.

संपकरी शेतकरी नेत्यांमधील खासदार राजू शेट्टी यांचे वर्तनही फडणवीस यांच्याप्रमाणे आहे. त्यांनी कर्जमुक्तीची मागणी केली होती. परंतु कर्जमाफीपेक्षा आपली कर्जमुक्तीची मागणी कशी वेगळी आहे हे त्यांनी स्पष्ट केले नव्हते. गेल्या पन्नास वर्षात आणि खास करुन शरद जोशी यांनी 1980 साली रणशिंग फुंकल्यापासून दारिद्रयाचे भांडवल करुन सधन शेतकऱ्यांनी सरकारकडून आर्थिक सवलती मिळवायच्या आणि आपल्या तुंबड्या भरायच्या! आजही शेतकरी संघटनेने तेच धोरण चालू ठेवले आहे. देशात आणि राज्यात असे धोरण राबविले जात असल्यामुळे स्वत:च्या उपजिविकेसाठी शेती करणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी सरकारकडे आज पैसा नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीला कोणी विरोध केला की शेतकऱ्यांचे पुढारी उदयोगपतींच्या थकित कर्जाचा मुद्दा उपस्थित करतात. अशा स्वरुपाचा युक्तिवाद सवंग या सदरात मोडणारा आहे. उदाहरणार्थ, भांडवलदराने पायाभूत सुविधा म्हणजे रस्ता बांधण्याच्या व्यवसायात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी बँकेकडून कर्ज काढले परंतु बदललेल्या परिस्थितीत रस्त्यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण होऊ शकले नाही तर त्या भांडवलदाराने काढलेले बँकेचे कर्ज थकू शकते. असे कर्ज भांडवलदाराच्या परिस्थिती मुळे थकले आहे याचा कागदोपत्री पुरावा मिळतो. अशा परिस्थितीत बँकेने व्यावहारिक शहाणपणा दाखवून अशा बुडित कर्जावरील काही व्याज माफ करुन मुद्दल आणि काही व्याज वसूल करणे म्हणजे भांडवलदरांसाठी सरसकट कर्जमाफी नव्हे. तसेच ज्या संस्थामध्ये जोखिम जास्त आहे अशा धंद्यासाठी व्याजाचा दर जास्त म्हणजे ४.५ ते ५ टक्के अधिक ठेवण्याची प्रथा बँकिंग व्यवसायात आहे. त्यामुळे जेव्हा सर्वसाधारण कर्जासाठी व्याजाचा दर १० टक्के असतो तेव्हा अधिक जोखिम असणाऱ्या व्यवसायांसाठी बँका 15 टक्के दराने व्याज आकारतात. वरील सर्व बाबी साकल्याने विचारात घेऊन भांडवलदारांच्या थकित कर्जाच्या संदर्भात विचार करावा अशी अपेक्षा आपण व्यक्त केली तर त्यात गैर असे काहीच नाही.

आपण अशा स्वरुपाचा युक्तिवाद केला म्हणजे या व्यवस्थेत जे काही सुरु आहे जे पूर्णपणे पारदर्शी पद्धतीने सुरु आहे असे म्हणत नाही. काही व्यवहार निश्चितच संशयास्पद आहेत. भांडवलदाराचा धंदा बुडाला तरी भांडवलदाराच्या डामडौलात, त्याच्या राहणीमानात काडीचाही फरक पडत नाही, या विसंगतीवर रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉक्टर रघुराम राजन यांनी नेमके बोट ठेवले होते. परंतु ही त्रुटी भरुन काढण्यासाठी प्रस्थापित चौकटीत कोणत्या स्वरुपाचे बदल करायला हवेत हे त्यांनी सांगितले नव्हते.

ही व्यवस्था पुरेशी पारदर्शी नाही, येथे सुशासनाची बोंब आहे हे मत असणाऱ्या जबाबदार नेत्यांनी ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी उपाय सुचवायला हवेत ती अधिकच खराब करण्यासाठी आंदोलने करु नयेत. बँकांकडे असणारा पैसा हा सर्वसाधारण नागरिकांनी आपल्या अडीअडचणीच्या काळात म्हातारपणीच्या निर्वाहासाठी केलेली बचत असते. त्यावर डल्ला मारण्याचे काम कोणी करत असेल तर तो अक्ष्यम्य गुन्हा ठरला पाहिजे. पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही. ही खरोखरच चिंताजनक बाब आहे.

शेतकरी नेत्यांची मागणी सरकारने सर्व शेतकऱ्यांची सर्व संस्थात्मक कर्जे माफ करावीत अशी आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर घेण्यासाठी कर्ज काढून उभारलेले पॉली हाऊस वा बंगला इत्यादी मालमत्ता अस्तित्वात असताना शेतकऱ्याने कर्जाचे हाप्ते थकविले असतील तर त्याला दंड करण्याऐवजी कर्जमाफी करावी अशी त्यांची मागणी आहे. जगाच्या पातळीवर अशी मागणी करण्याचे धाडस केवळ भारतातील शेतकऱ्यांचे नेतेच करु जाणे. ही मागणी मान्य केली तर काय होईल? सरकारच्या अंदाजानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांच्या एकूण संस्थात्मक कर्जांचा आकडा १,३८,००० कोटी रुपयांच्या घरात जाणार आहे. राज्य सरकारला आपल्या महसुली उत्पन्नाच्या माध्यमातून ही मागणी पूर्ण करता येणार नाही. त्यामुळे सरकारचे दिवाळे निघेल. ते तसे वाजावे हीच तर सर्वांची इच्छा आहे. २००६ साली संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने देशाच्या पातऴीवर शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची योजना राबिवली होती. त्याचा केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचा भार पडला होता. त्यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याला सुमारे ७००० कोटी रुपये आले असतील. आता त्याच्या सुमारे वीस पट रकमेची कर्जे माफ करुन सरकारने आर्थिक दिवाळखोरी जाहीर करावी अशी साधी अन सरळ मागणी आंदोलकांची आहे. एकदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी ही मागणी पदरात पाडून घेतली की इतर राज्यांतील शेतकरी तशीच मागणी करतील त्यामुळे अंतिमत: मोदी सरकारचे दिवाळे वाजेल. असे झाले म्हणजे सत्तेचे लगाम आपल्या हातात येतील अशी स्वप्नं विरोधकांना पडत असावीत. अर्थात केंद्र सरकारला आर्थिक दिवाळखोरी जाहीर करावी लागली तर आपल्या अर्थव्यवस्थेचे काय होईल? याचा विचार करण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांवर नाही. आपल्या देशातील लोकशाहीचे स्वरुप असे बेजबाबदारपणाचे आहे.

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी- देशातील शेतकऱ्यांची आणि परिस्थिती सुधारावी आणि त्याचबरोबर देशात अन्न सुरक्षा प्रस्थापित व्हावी यासाठी उपाययोजना सुचवायला कृषीवैज्ञानिक डॉ.एम.एस.स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी आयोग नोव्हेंबर २००० मध्ये स्थापन करण्यात आला. सदर आयोगाने पुढील दोन वर्षात सरकारला चार खंडात आपला अहवाल सादर केला सत्तर हजाराहून अधिक पृष्ठांचा अहवाल प्रस्तुत लेखकाने वाचलेला नाही. परंतु सदर आयोगाने वेळोवेळी सादर केलेल्या अहवालाच्या खंडावर लोकांनी केलेले मतप्रदर्शन विचारात घेऊन दोन्ही स्वरुपाने सुमारे ५० पानांचा जो अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तो शब्दश: वाचण्याचे काम प्रस्तुत लेखकाने केले आहे.

स्वामिनाथन आयोगाने आपल्या अहवालात खालील प्रमुख १८ शिफारशी केल्या आहेत—

१. देशातील शेतजमिनीचे फेरवाटप करावे.

२. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खर्च वजा जाता सरकारी कर्मचाऱ्यांएवढे असावे.

३. शेतमालासाठी किमान आधारभाव उत्पादनखर्चाच्या किमान दीडपट एवढे निश्चित करावेत.

४. शेतमालाचे किमान आधारभाव गहू व तांदूळ या पिकांप्रमाणे इतर पिकांना मिऴण्याची व्यवस्था करावी.

५. बाजारभावांतील चढ-उतारांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळावे म्हणून मूल्य स्थिरता निधीची निर्मिती करावेत

६. आंतरराष्ट्रीय बाजारात शेतमालाच्या किमतीत घसरण झाल्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून आयात होणाऱ्या शेतमालावर आयात कर लावावा.

७. दुष्काळ व इतर नैसर्गिक आपत्तींपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळण्यासाठी कृषी आपत्काल निधीची तरतूद करावी.

८. कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा.

९. पीक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा.

१०. हलाखीच्या परिस्थितीत सुधारणा होईपर्यंत आपदग्रस्त विभागातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाची वसुली स्थगित करुन त्यावरील व्याज माफ करावे.

११. देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हप्ता आकारुन पीक विमा संरक्षण मिळण्याची व्यवस्था करावी.

१२. पिकांच्या नुकसानाचे मूल्यांकन करताना ब्लॉकऐवजी गाव हा घटक विचारात घ्यावा.

१३. शेतकऱ्यांना वृद्धावस्थेत आधार मिळण्यासाठी तसेच औषधोपचारासाठी विम्याची तरतूद करावी.

१४. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात बी-बियाणे व शेती अवजारे सरकारने उपलब्ध करुन द्यावीत.

१५. माती परिक्षणासाठी सरकारने देशात सर्वत्र प्रयोगशाळा उभाराव्या.

१६. शेतीला कायम आणि पुरेसे सिंचन व विजेचा पुरवठा उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रस्थापित व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल सुधारणा कराव्या

१७. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सार्वत्रिक करावी.

१८. कृषी आणि सहकार या मंत्रालयाचे नाव कृषी आणि किसान कल्याण खाते असे करावे.

शेतकऱ्यांचे जीवन आर्थिकदृष्टया संपन्न करायचे असेल तर शेती क्षेत्रात उत्पादकता व उत्पादन वाढ साध्य करण्याची नित्तांत गरज आहे. हे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी एक नामवंत कृषी वैज्ञानिक म्हणून सरकारने कोणती पावले उचलायला हवीत. यासंदर्भात या अहवालात मार्गदर्शन करण्यात आलेले नाही. एवढेच नव्हे तर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सार्वजनिक करावी असा अनाहूत सल्ला सदर आयोगाने सरकारला दिला आहे. सदर आयोगाच्या अहवालावर लोकसभेत व राज्यसभेत चर्चा झाली नसली तरी राज्यकर्त्यांनी हा अहवाल डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता समितीच्या अहवालाप्रमाणे बासनात गुंडाळुन ठेवला असे म्हणता येणार नाही उदाहरणार्थ बाजारभावातील चढ-उतार कमी व्हावेत म्हणून गहू व तांदूळ यांचा साठा निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकार सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करीत असल्याचे निदर्शनास येते. गहू आणि तांदूळ या पिकांप्रमाणे इतर पिकांना किमान आधारभावांच्या खाली कोसळणे संभवत नाही. उसासाठी शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर भावापेक्षा जास्त भाव मिळण्याची चोख व्यवस्था निर्माण झाली आहे. कापूस या पिकासाठी किमान आधारभावाने तो खरेदी करण्याचे काम कॉटन कॉर्पेरेशन ऑफ इंडिया ही केंद्र सरकारची संस्था करते. अशा समस्या कोणत्या पिकाच्या संदर्भात आहे स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस करण्यापूर्वीपासूनच आयात शेतमालावर आयात कर लावण्याची प्रथा अस्तित्वात आहे. सरकारने कृषी आपल्याला निधीची तरतूद केली नसली तरी दुष्काळ व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुऴे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची पद्धत भारतात सुरु आहे.

स्वामिनाथन आयोगाने कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा पीक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा या शिफारशींची अंमलबजावणी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कारकीर्दीत करण्यात आली होती. आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने देशातील सर्व पिकांना कमी हप्त्यामध्ये पीक विमा संरक्षण देण्याची व्यवस्था निर्माण केली आहे. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात बी-बियाणे उपलब्ध करुन देण्याची व्यवस्था गेली पन्नास वर्षे अस्तित्वात आहे. शेतीला सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन या बाबी दूर पल्ल्याच्या काळातच साध्य करता येतील. परिक्षणाच्या संदर्भात सांगायचे तर मोदी सरकारने हे काम करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. तसेच कृषी आणि सहकार या खात्याचे नाव कृषी आणि किसान कल्याण खाते असे केले आहे.

थोडक्य़ात स्वामिनाथन् आयोगाच्या अहवालाच्या संसदेमध्ये चर्चा झाली नसली तरी बहुतांशी शिफारशीच्या संर्दभात अंमलबजावणी करण्याचे काम सरकारने केले आहे असेच म्हणावे लागते. शेतमालाचे किमान आधारभाव उत्पादनखर्चाच्या दीडपट करावेत या अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या अत्यंत अव्यवहार्य मागणीची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २००७ सालच्या रब्बी हंगामात आणि २००८-९सालच्या खरीप हंगामात प्रायोगिक तत्वावर अंमलात आणला होता.सरकारने २००७-८ रब्बी हंगामात गव्हाच्या किमान आधारभावात ३३ रुपयांची वाढ केली होती.तसेच २००८-०९ च्या खरीप हंगामात तांदळाच्या किमान आधारभावात घसघशीत वाढ केली होती. सरकारच्या या कृतीमुळे देशात महागाईचा आगडोंब उसळला. संसदेत वाढत्या महागाईवर गरमागरम चर्चा झाली. परंतु ही आग सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीची अंमलबजावणी सुरु केल्यामुळे लागली आहे ह्या वास्तवाकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने धान्याचे भाव वाढवल्यामुळे बहुसंख्य शेतक-यांच्या अर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली नाही. उलट ती खालावली .त्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढला असणार ,कारण देशातील बहुसंख्य शेतकरी हे धान्याचे नक्त खरेदीदार म्हणून बाजारात प्रवेश करतात धान्याचे भाव वाढले म्हणजे काय होते याचे आकलन कृषी वैज्ञानिक डॉ. स्वामिनाथन यांना न होण्यात आक्षेपार्ह असे काहीच नाही. परंतु अर्थशास्त्राच्या संर्दभात आपण अनभिज्ञ आहोत याचे भान त्यांना असायला हवे होते . तसेच त्यांनी शेतमालाचे भाव वाढवण्याची शिफारस करण्यापूर्वी चांगल्या अर्थतज्ञाचा सल्ला घ्यायला हवा होता.सदर शिफारशीची अंमलबजावणी करणा-या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे नेतृत्व डॉ. मनमोहनसिंह हे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे अर्थतज्ञ करीत होते. धान्याचे भाव वाढल्यामुळे ग्रामीण व शहरी गरीब लोकांना कशी नौबत ओढवेल य़ाचे आकलन न होणे संभवत नाही. याचा अर्थ देशातील गोरगरीब लोकांची वाढत्या महागाईमुळे होरपळ झाली तरी पंतप्रधान डा मनमोहनसिंह अस्वस्थ झाले नाहीत.

आपल्या अर्थव्यवस्थेत धान्याच्या किमती वाढल्या की महागाईचा वारु चौखूर उधळू लागतो.कारण शहरी भारतातील सरासरी कामगाराच्या एकूण खर्चातील ५० टक्के खाद्यान्नावर खर्च होतो. ग्रामीण भागातील भूमिहीन शेतमजूर व इतर रोजंदारांच्या एकूण खर्चातील खाद्यान्नावरील खर्चाची टक्केवारी शहरी कामगारांपेक्षा जास्त असते. अर्थशास्त्रानुसार व्यक्तीचे उत्पन्न वाढत जाते तसे त्याचे खाद्यान्नावरील खर्चाचे प्रमाण म्हणजे खर्चाची टक्केवारी कमी होते. विकसित देशातील सरासरी व्यक्तीची खाद्यान्नावरील खर्चाची टक्केवारी दहा ते वीस टक्कांच्या दरम्यान असल्याचे निर्दशनास येते.सरासरी भारतीयांच्या खाद्यान्नावरील खर्चाची टक्केवारी सुमारे ५५ टक्के असल्यामुऴे धान्याच्या किमतीत पन्नास टक्क्यांची वाढ केली आणि इतर वस्तुंच्या किमती स्थिर राहिल्या तरी ग्राहक मूल्य निर्देशांकात सुमारे २७.५ टक्क्यांनी वाढ होणे अपेक्षित ठरते. वर्षाला २७.५ टक्कांची भाववाढ सुरु राहिली तर अर्थव्यवस्थेचा पार बोजवारा उडेल हे ऩिश्चित. वाढती महागाई हा गोरगरीब जनतेवर लादलेला आणि न चुकविता येणारा कर असतो असे अर्थशास्त्र व अर्थतज्ञ सांगतात. देशातील अशा गोरगरीब लोकांमध्ये आर्थिकदृष्टया दुर्बल शेतकऱ्यांचाही समावेश होतो.

शेतमालाचे भाव उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा आकारुन निश्चित करावेत ही मागणी एका वर्षापुरती मर्यादित राहत नाही. कारण शेतमालाचे भाव वाढले की शेतकऱ्यांना शेतमजुरीत वाढ करणे क्रमप्राप्त ठरते. म्हणजे दुसऱ्या आवर्तनात शेतमालाच्या उत्पादनखर्चात वाढ झाल्यामुळे शेतमालचे भाव पुन्हा वाढवावे लागतात. भाववाढीचे हे दुष्टचक्र निरंतन चालू ठेवणारी शिफारस स्वामिनाथन् आयोगाने केली आहे. तेव्हा धन्य ते स्वामिनाथन् आणि त्यांच्या आयोगातील इतर सभासद असे म्हणण्याबद्दल आपल्याला दुसरा पर्याय शिल्लक राहत नाही.

शेतकऱ्यांचे नेते सरकारने भाववाढीला चालना द्यावी अशी मागणी करीत आहेत आणि मोदी सरकारचे धोरण भाववाढ नियंत्रणात आणणे हे आहे. या दोन परस्पर विरोधी धोरणांमधील संघर्ष आता सार्वजनिक पातळीवर हिंस्त्र होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. यातून उद्भवणाऱ्या अराजकाची किंमत गोरगरीब लोकांनाच चुकवावी लागणार आहे. १९८० साली स्वर्गीय शरद जोशी यांनी शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाची भरपाई होईल असे भाव शेतमालाला मिळावेत अशी घोषणा करुन महाराष्ट्र पेटवला होता. आज शेतकरी नेत्यांची मागणी शरद जोशींच्या वरचढ आहे. ही मागणी मान्य करुन सरकारला भाववाढ नियंत्रणात ठेवायची असेल तर देशातील सर्व शेतमाल चढ्या भावात खरेदी करुन तो पदराला खार लावून कमी भावात विकावा लागेल. अशा अव्यापरेषू व्यापारात होणारा तोटा सहन करण्याची आर्थिक क्षमता म्हणजे राजकोषीय अवकाश आज सरकारला उपलब्ध नाही. आणि ती तशी असती तरीही असा अव्यापरेषू व्यापार सुरु ठेवणे सरकारला शक्य झाले नसते. कारण अन्न धान्याची वितरण करणारी शासकीय व्यवस्था अस्तित्वात नसल्यामुळे सरकारला खाद्यान्नाचे वितरण करण्यासाठी खासगी वितरण व्यवस्थेचा वापर अनिवार्य ठरणार आहे. यामुळे सरकारला शेतमालाची खरेदी १५० रुपयांना करुन तो माल व्यापाऱ्यांना वितरणासाठी १०० रुपयात मिळालेले धान्य पुन्हा सरकारला १५० रुपयात मिळालेले धान्य पुन्हा सरकारला १५० रुपयांना विकून बक्कळ नफा मिळवतील. अर्थव्यवस्थेत सुरु होणाऱ्या अशा प्रक्रियेमुळे अन्न-धान्याच्या प्रत्यक्ष उत्पादनापेक्षा त्याचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार लक्षणीय प्रमाणात जास्त ठरतील. तेव्हा भाववाढ होऊ नये म्हणून सरकारने शेतमालाच्या खरेदी किंमत आणि सरकारला अपेक्षित असणारा बाजारभाव यातील तफावत तोटा म्हणून स्वीकारणे मान्य केले तरी ती व्यवस्था व्यावहारिक पातळीवर राबविता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने धान्याचे खरेदीचे भाव 50 टक्कयांनी वाढविले की बाजारभावात होणारी भाववाढ पहात राहण्यावाचून सरकारकडे दुसरा पर्याय नाही.

सरकारने एकदा भाववाढ होऊ देण्याचा पर्याय स्वीकारला की ही भाववाढीची प्रक्रिया एका वर्षापुरती मर्यादित न राहाता निरंतर म्हणजे अविरत चालणारी प्रक्रिया बनते. कारण खाद्यान्नाचे भाव वाढले म्हणजे शेतीमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांचे पोषण व्हावे म्हणून शेतकऱ्यांना शेतकरी मजुरांच्या वेतनात वाढ करणे क्रमप्राप्त ठरते. म्हणजे दुसऱ्या आवर्तनात मजुरीच्या खर्चात वाढ होऊन शेतकऱ्याचा उत्पादनखर्चात सर्वात जास्त वाटा मजुरीवरील खर्चाचा असल्यामुळे मजुरीवरील वाढत्या खर्चाचा परिणाम म्हणून शेतमालाच्या किंमती वेगाने वाढतात. तसेच शेती क्षेत्राबाहेर म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रामधील श्रमसघन उद्योगांमधील मजुरीचा खर्च वाढू उत्पादनखर्चात वाढ झाल्यामुळे अशी उद्योगात उत्पादन होणारा माल एक तर महाग होतो किंवा उत्पादनखर्च वाढल्यामुळे तोटयात गेलेला उद्योग बंद पडतो. त्याच बरोबर काही उद्योजक मजुरीवरील खर्चात बचत करण्यासाठी यांत्रिकीकरणाचा आसरा येऊ लागतात. थोडक्यात रोजगाराच्या संधी कमी होतात. बेरोजगारी वाढते. खरे तर यात नवीन असे काहीच नाही. गेली पन्नास वर्षे अन्नधान्याचे भाव कमी अधिक दराने का होईना पण सतत वाढत आहेत. त्यामुळे शेती क्षेत्रात आणि शेती क्षेत्राबाहेर यांत्रिकीकरण सुरु आहे. बेरोजगारांची राखीव फौज वाढते आहे. परिणामी कष्टकऱ्यांच्या खऱ्या मजुरीचे दर घटत आहेत. त्यामुळे डॉ. स्वामिनाथन् आयोगाच्या शिफारशींची अमंलबजावणी केल्यामुळे कष्टकरी लोकांच्या मुळावर उठलेल्या आर्थिक प्रक्रियेची गती वाढेल असे आपल्याला म्हणावे लागते.

शेतकरी संघटनेची भूमिका : 1980 साली शरद जोशी यांनी स्थापन केलेल्या शेतकरी संघटनेमधून बाहेर पडून नेत्यांनी आपापल्या प्रभाव क्षेत्रामध्ये स्वत:च्या अधिपत्याखालील शेतकरी संघटना स्थापन केल्या असल्या तरी अशा सर्व संघटनांच्या विचारांचा पाया शरद जोशी यांचे विचार हाच आहे. त्यामुळे आता आपण शरद जोशी यांच्या विचाराची बैठक जाणून घेण्याचा प्रयास करुया.

भारतात प्रचंड प्रमाणात दारिद्रय आहे. कोरडवाहू शेतीतील वाढते दारिद्रय हेच या दारिद्रयामागचे प्रमुख कारण आहे. ग्रामीण भागातील गरीब लोक पोटाची खळगी भरण्यासाठी कामधंद्याचा शोध घेत शहरांमध्ये स्थलांतर करतात, झोपडपट्ट्यांमध्ये आश्रय घेतात. झोपडपट्टीमधील वा फुटपाथवरील भयानक आयुष्य हे ग्रामीण भागातील उपासमारीपेक्षा बरे असा आर्थिकदृष्टया शहाणपणाचा विचार करुन ही मंडळी शहरात राहणं पसंत करतात. हे दारिद्रय हटविणे हे आमच्या शेतकरी आंदोलनाचे अंतिम उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी शेती किफायतशीर केली पाहिजे यासाठी शेतीमालाचा उत्पादन खर्च भरुन निघाला पाहिजे.

सुमारे पावणे दोनशे वर्षांपूर्वी औद्योगिकदृष्टया पुढारलेल्या इंग्रजांनी त्यांना कच्चा माल स्वस्तात मिळावा आणि त्यांच्या एकूण मालाला हुकमी बाजारपेठ मिळावी यासाठी भारताला पारतंत्र्यात टाकले. स्वत:ची एकाधिकारशाही प्रस्थापित केली. 1947च्या सुमाराला एका बाजूला आपल्या देशातील स्वातंत्र चऴवळीचा रेटा आणि दुसऱ्या बाजूला आंतरराष्ट्रीय दबाव यामुळे इंग्लंडला या देशावर राज्य करणे अशक्य झाले आणि आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर इंग्रजांच्या राजवटीत ज्या मूठभर लोकांनी व्यापार आणि कारखानदारी यांच्या सहाय्याने माया जोडली होती,त्यांनी शासनावर ताबा मिळवला आणि येथे नव्या व्यवस्थेचा जन्म झाला. या बड्या सत्ताधाऱ्यांनी देशात प्राथमिक स्वरुपाची कारखानदारी सुरु केली. आता या कारखान्यांसाठी यंत्रसामुग्री, तंत्रज्ञान परदेशातून आय़ात होऊ लागले.आणि देशात तयार झालेल्या कच्च्या मालावर येथेच प्रक्रिया होऊ लागली. म्हणजे कारखान्यांची जागा बदलली भांडवलदारांनी नावे बदलली पण शेतकऱ्यांची व सर्वसामान्य जनतेची लूट सुरुच राहिली, भारतावरील इंग्लंडचे राज्य संपुष्टात आले आणि इंडियाचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले.

परंतु ग्रामीण भाग म्हणजे भारत आणि शहरी भाग म्हणजे इंडिया असे मानने चूक आहे. इंडिया आणि भारत यांच्यामध्ये जकातनाक्याची भौगोलिक सीमा नाही. भारत आणि इंडिया यांच्यात फरक आहे तो या दोन विभिन्न ठिकाणी राहणाऱ्या माणसांच्या प्रवृत्तीमधील फरक हाच होय. राहणाऱ्या माणसांच्या प्रवृत्तीमध्य़े आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक,शैक्षणिक कारणांमुळे बदल घडून येतो. त्यामुळे शहरी लोक,ग्रामीण लोक यांच्यात साम्य राहत नाही. शहरात ऐश्वर्य दिसते. ग्रामीण भागात दारिद्र्य दिसते. दळणवळणाची साधने, आरोग्य सेवा, वीज, नवनवीन क्रयवस्तू यांची शहरीभागात रेलचेल दिसते. याउलट ग्रामीण भागात कच्च्या रस्त्यावरून बैलगाडी जाण्याची सोय असते. शहरामध्ये झाडू मारण्याच्या मजुराला महिन्याला हजार रुपये मिळतात. याउलट ग्रामीण भारतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्याला व शेतमजुराला वर्षातले चार महिने काम मिळते असे गृहित धरले तरी त्यांची मिळकत महिना पंचेचाळीस रुपयांपेक्षा जास्त होत नाही. अशा रीतीने राष्ट्रध्वज एक असला तरी, राष्ट्रगीत राष्ट्रपती एक असले तरी आर्थिकदृष्ट्या आपल्या देशाचे इंडिया आणि भारत असे दोन भाग पडले आहेत. यातील इंडिया हा भारताच्या शोषणावर जगतो आहे.

शेती ही बऱ्याच अंशी निसर्गाच्या लहरीला अवलंबून असते. पावसाचे ताण,पावसाचे मान ,पिकावर पडणारे रोग यामुळे शेतीचे नुकसान होते. तसेच शेती पावसावर अवलंबून असल्यामुळे पिकांचा हंगामीपणा उद्भवतो आणि त्यामुळे शेतमालाचे भाव हंगामात पडतात. या सर्व गोष्टी अस्मानी संकटात मोडतात. पण शेतकऱ्यांना दुसऱ्या प्रकारच्या सुलतानी संकटांनाही तोंड द्यावे लागते. यामध्ये शासनाचा वाटा प्रमुख आहे. शेतीमालाला योग्य भाव मिळू नये असे देखील शासनाचे अधिकृत धोरण आहे. उदाहरणार्थ पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते या देशाचा विकास व्हायचा असेल तर शेतीचे उत्पादन वाढले पाहिजे आणि शेतमालाच्या किंमती योग्य अशा खालच्या पातळीवर स्थिर राहिल्या पाहिजेत सरकारच्या या धोरणाची कार्यवाही होताना पाहिले जाते की तूट असेल तेव्हा लूट करायची.(म्हणजे दुष्काळात शेतकऱ्यांकडून सक्तीचे ...वसूल करायची) आणि मुबलकता आली की लिलाव करायचा.(म्हणजे मुबलकता असेल तेव्हा शेतमालाची शासकीय खरेदी थांबवायची, बाजारभाव गडगडू द्यायचे). शासकीय धोरणाचे दुसरे सूत्र आहे, देशात भाव द्यायचा नाही आणि परदेशात निर्यात करुन नफा मिळवणाऱ्याला परवानगी द्यायची नाही. तिसऱ्या सूत्रानुसार शेतकऱ्यांनी शेतमालापासून पक्कामाल तयार केला तरी सरकार तो माल ताब्यात घेऊन शेतकऱ्यांना नागाविते. उदाहरणार्थ साखर.

खरे तर औद्योगिक संस्कृतीचा वारसा सांगणाऱ्या सर्व शासनांचे सूत्ररुपाने हेच धोरण राहते. औद्योगीक संस्कृतीचे राखणदार म्हजे कारखानदार यांना नफा कशामुळे मिळतो लुटीमुळे ते शेतकऱ्याचा माल कमी भावाने घेऊन त्याला नागवतात कामगारांना अपुरे वेतन देऊन त्यांची पिवळणूक करतात आणि ग्राहकांना पक्का माल चढत्या दराने विकून त्यांना नाडतात. अशा रितीने भांडवलदारांची तीन मार्गांनी लुट सुरु असते. यातील कामगारांचे शोषण थांबवण्यासाठी साम्यवाद हे तत्वज्ञान निर्माण झाले. कामगार चळवळ उभी राहिली तसेच विकसित देशांतील ग्राहकांनी ग्राहक चळवळ पुढे नेली. परंतु शेतकऱ्यांच्या शोषणाविरुद्ध जगात कोणीही आवाज उठवलेला नाही अगदी सोव्हिएत रशियासारख्या देशातील शेतकऱ्यांची लुट चालुच आहे. तेथील शेतकऱ्यांनी जेव्हा याविरुद्ध आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा स्टॅंलिन यांनी शेतकऱ्यांवर रणगाडे घालून त्यांचा उठाव चिरडून टाकला यामुळे रशियातील शेती मागासलेली आहे. थोडक्यात समाजवाद- साम्यवाद अशा कोणत्य़ाही तत्वज्ञानात आपल्याला आपल्या प्रश्नाचे उत्तर सापडणार नाही.

जगातील सर्व शासनाचे धोरण ग्रामीण भागाची लूट करणे हे असते. इंडियाचे या संदर्भातील धोरण पुढील पाच सूत्रे स्पष्ट करतात

१. शेतमालाला किफायतशीर भाव न देणे.

२. पंचवार्षिक योजनांद्वारे धरणे,पाटबंदारे, कालवे यासारखी फसवे विकास कामे करुन उत्पादनवाढीसाठी बागायती क्षेत्र वाढविणे. अशा उत्पादनवाढीमुळे शेतमालाचे भाव पडतात आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागत नाही.

३. छोटा विरुद्ध मोठा शेतकरी, शेतकरी विरुद्ध भूमिहीन शेतमजूर अशी फूट पाडून फोडा न झोडा या नीतीचा अवलंब करणे

४. ग्रामीण चित्रपटांद्वारे दाखवले जाणारे पाटील देशमुख यांचे रंगेल जीवन किंवा व्यापारशर्ती यासारख्या विषयांवरचे विज्ञानांचे अभ्यास यांच्या माध्यमातून भारत विरोधी प्रचार करणे.

५. एवढे करुनही शेतकरी बंद करुन उठलाच तर दंडुकेशाहीचा वापर करुन त्यांचे आंदोलन चिरडून टाकणे.

आजपर्यंत 'इंडिया'तील राज्यकर्त्यांनी भारताविरूद्ध या पंचशीलांचा वापर सर्रास सुरू ठेवला आहे.

रमेश पाध्ये

Updated : 4 Jun 2018 11:26 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top