कृषी कायदे परत घ्या: पंजाब विधानसभेत प्रस्ताव पारीत

केंद्र सरकारने पारीत केलेले तीन कृषी कायदे परत घ्यावेत. या मागणीसाठी पंजाब विधानसभेने शुक्रवारी प्रस्ताव पारीत केला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी या कायद्याला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत अपमानकारक वक्तव्य करणाऱ्या भाजप नेत्यांवर जोरदार टीका केली आहे.

यावेळी शेतकऱ्यांना देशद्रोही म्हणणाऱ्या भाजप नेत्यांचा त्यांनी चांगलाच समाचार घेतला.

पंजाबचे शेतकरी, शेतमजूर देशभक्त आणि राष्ट्रवादी आहेत. ज्यांनी भारताच्या अखंडतेसाठी आणि रक्षणासाठी गेल्या वर्षी गालवान घाटीमध्ये जीव दिला आहे.

पूर्णपणे अनियमित असणाऱ्या बाजार समित्यांचा फायदा कोणाला होणार? जेव्हा व्यापाऱ्यांशी केलेल्या करारासंदर्भात शेतकऱ्यांना दिवानी न्यायालयात जाण्यापासून रोखलं जातं. तेव्हा कोणाला फायदा होणार?

असा सवाल करत केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

गेल्या वर्षी पंजाब विधानसभेने कृषी कायद्यांना नकार देत, एक प्रस्ताव आणि चार कायदे पारीत केले होते. हे चार कायदे संसदेने पारीत केलेल्या तीन कृषी कायद्यांचा प्रभाव नष्ठ करतील. असा दावा पंजाब सरकारने केला आहे.

या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांचा माल हमीभावापेक्षा कमी किंमतीने घेणाऱ्यास शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये कमीत कमी तीन वर्षाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

गेल्या 100 दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या विरोधात तीन कृषी कायदे परत घ्यावेत. या मागणीसाठी हजारो शेतकरी दिल्लीच्या तीन सीमांवर सिंघू, टिकरी आणि गाजीपुर या ठिकाणी आंदोलन करत आहेत.