'डाळिंब' बदलत्या शेतीचे मॉडेल व एक्स्पोर्ट प्रमोशन फोरम

१९९५ नंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी डाळिंबाच्या शेतीला सुरवात केली. आज अवघ्या पंचवीस वर्षात देशातच नाही. तर जगात देखील डाळिंबाचे सर्वात जास्त उत्पादन महाराष्ट्रातल्या या कायम दुष्काळी असलेल्या जिल्ह्यात घेतले जाते. या डाळिंबाच्या शेतीचा आजवरचा प्रवास पण तितकाच महत्वाचा आहे.

अत्यंत दुष्काळी असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यात ऊस व इतर पारंपरिक पिकांचा पर्याय म्हणून शेतकरी सुरवातीला द्राक्ष व केळी या पिकांकडे वळले. मात्र, या पिकांसाठी या भागातील वातावरण अनुकूल नसल्याने राहुरी विद्यापीठाच्या मदतीने शेतकऱ्यांनी वातावरणाला

अनुकूल पिकाचा शोध सुरू केला. त्यात डाळिंब हे पीक वातावरण अनुकूल असल्याचे संशोधनात आढळले. पारंपरिक पिकांची शेती कायम तोट्याची बनली होती व ऊसाचे क्षेत्र हे गरजेपेक्षा जास्त होते. ऊसाला पाणी खूप लागते व ऊसाचा भाव साखरेच्या बाजारपेठेवर अवलंबून असतो. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पीक व ऊसाचा पर्याय डाळिंबाला बनवले.

डाळिंबाच्या शेतीचे अनेक फायदे आहे. राहुरी विद्यापीठाच्या मदतीने संशोधित केलेल्या डाळिंबाच्या शेतीला पाणी कमी लागते. शेतजमीन दुय्यम असली तरी चालते, पिकाला जंतुसंसर्ग कमी होतो. डाळिंबाची साल जाड असल्याने टिकवणं क्षमता चांगली असून वाहतुकीला सोपे आहे. फळाची चमक व दाणे सूंदर आहे व आरोग्य वर्धक आहे.

महत्वाचे म्हणजे देशात इतरत्र डाळिंबाचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होत नसल्याने यांच्या डाळिंबाला बाजारपेठेत खूप मागणी असते.

आज महाराष्ट्रातले डाळिंब जगात सर्वोत्तम मानले जाते. सुरवातीच्या काळात अगदी मोजक्या शेतकऱ्यांपासून सोलापूर जिल्ह्यात डाळिंबाच्या शेतीला सुरवात झाली. डाळिंब ही दुष्काळी भागासाठी अनुकूल नफ्याची शेती असल्याचे लक्षात आल्या नंतर याच शेतकऱ्यांनी इतर शेतकऱ्यांना डाळिंबाच्या शेती कडे आकर्षित केले. मागच्या पंधरा वर्षात याला वेग आला. आज पश्चिम महाराष्ट्रात ८०,००० हेक्टर वर डाळिंबाची लागवड केली जाते. यात एकट्या सोलापूर जिल्ह्यात ३०,००० हेक्टर डाळिंबाचे क्षेत्र आहे. यातून जवळपास शेतकऱ्यांना एकूण २००० कोटींची उत्पन्न मिळत असून त्यापैकी ७०० कोटी डाळिंबाची निर्यात होते.

हे करत करता असतांना या शेतकऱ्यांनी सुनियोजीत मार्केटिंग चे तंत्र अवलंबले. त्यासाठी सर्व डाळिंबाचा आकार सारखा राहील. याची शेतकऱ्यांनी काळजी घेतली. त्यासाठी ते डाळिंबाच्या झाडाच्या एका फांदीवर दोनच फळ राहू देतात. झाडाला सुरवातीच्या काळात फळ धारणा झाली की, अतिरिक्त फळ किंवा लहान फळांना तोडून फांदीवर दोन फळ ठेवतात, हे तंत्र अवलंबल्याचे उत्पादित डाळिंबाचा आकार सारखा मिळतो. त्यामुळे पुढे निर्यात करतांना, डाळिंबाची पॅकेजिंग, कारटिंग व सेलिंग करायला सोपे जाते.

डाळिंबाच्या शेतीच्या या प्रगत मॉडेल मध्ये शेतकरी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, वैज्ञानिक, संशोधक व मार्केटिंग करणारे सर्व एकत्र आहेत. या सर्वांनी मिळून हे मॉडेल ठरवून उभे केले. सुरवातीच्या काळात अनेक अडचणी आल्या, पण त्यांनी पुन्हा संशोधन करत सुधारणा केल्या व अडचणींवर मात केली.

त्यामुळे डाळिंबाचे एक सकारात्मतक चित्र आपल्याला पश्चिम महाराष्ट्रातल्या दुष्काळी भागात आपल्याला पाहायला मिळते. हे डाळिंबाचे प्रगत मॉडेल आपण इतर भागात इतर पिकांसाठी पण वापरू शकतो. संशोधन संस्थेचे मदतीने त्या त्या भागातील गरजेपेक्षा जास्त असलेल्या पिकांचे लागवड क्षेत्र कमी करून त्या त्या भागातील वातावरण, जमीन व पाण्याची उपलब्धता बघून दुसरे पर्यायी पीकाची निवड करावी लागेल. त्यासाठी शेतकरी, स्थानिक राजकारणी, वैज्ञानिक, संशोधक व मार्केटिंग वाल्यांनी एकत्र येऊन ते ठरवायला हवे.

विदर्भाचा विचार करायचा झालं तर कापूस हे पीक बाजापेठेच्या गरजेपेक्षा जास्त उत्पादित केले जाते. दुसरी गोष्ट कापूस अत्यावश्यक किंवा आवश्यक पिकांच्या श्रेणीत येत नाही. आपल्याकडील कापसाची उत्पादकता व गुणवत्ता कमी आहे. कापसाचे वाण पण दुय्यम आहे. विदर्भात व मराठवाड्यात कापसाचे प्रक्रिया केंद्र नाही व महत्वाचे कापूस पिकवणार शेतकरी व ग्राहक यांचा थेट संबंध येत नाही.

कापसाच्या शेतीच्या या सर्व अडचणी आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा थेट शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे कापसाच्या दुष्ट चक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना दुसऱ्या पर्यायी पिकाचा मार्ग अवलंबणे. ही काळाची गरज आहे. सोयाबीन हे विदर्भाच्या वातावरणाला सूट झाले नसल्याने सोयाबीन हे कापसाचा पर्याय होऊ शकत नाही. कापसाचा पर्याय काय होऊ शकतो तर हे पंजाबराव कृषी विद्यापीठ किंवा इतर संशोधन संस्थां शेतकऱ्यांना सांगू शकतात.

नागपूरच्या संत्र्यासाठी देखील डाळिंबाचे हे मॉडेल फायद्याचे ठरू शकते. नागपूरचा संत्रा हा त्याच्या आंबटगोड या विशिष्ट चवीमुळे जगात प्रसिद्ध आहे. सोबत संत्र्यात 'क' जीवनसत्व मोठ्या प्रमाणात असल्याने आरोग्यवर्धक देखील आहे. पण आपल्याला याची नीट मार्केटिंग करता आली नाही, उत्पादकता वाढवता आली नाही. संत्रा निर्यातसाठी लागणाऱ्या मूलभूत सुधारणा मागच्या १०० वर्षात आपल्याला संत्र्यामध्ये घडवून आणता आल्या नाही. मात्र, वेळ अजूनही गेली नाही. डाळिंबासाठी पश्चिम महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी सर्वांना सोबत घेऊन जे मॉडेल उभे केले ते संत्र्याला देखील लागू पडते. त्यामुळे संत्र्याच्या निर्यातीला चालना मिळू शकते.

देशांतर्गत कृषी मालाच्या निर्यातीत वाढ व्हावी. यासाठी केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाअंतर्गत उत्पादन विशिष्ट निर्यात जाहिरात मंच(एक्स्पोर्ट प्रमोशन फोरम) तयार केले आहेत.

वाणिज्य व कृषी व प्रक्रियाकृत खाद्य उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीएडीए) च्या संयुक्त विद्यमाने द्राक्षे, आंबा, केळी, कांदा, तांदूळ, गहू, ज्वारीबाजरी (पोषक-दाणे), डाळिंब आणि फुलबाग या आठ पिकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

सध्या आपल्या देशातून २.५२ लाख कोटीचा कृषी मालाची निर्यात होते. हे वाढवून या वर्षी ३ लाख कोटीकृषीमाल निर्यात होईल. असा अंदाज आहे. द्राक्ष, आंबा, डाळिंब, कांदा, यावर विशिष्ट भर देऊन ताजी फळे आणि भाजीपाला निर्यात करण्यासाठी खास रणनीतीही तयार केली गेली आहे.

फोरम उद्दिष्ट विद्यमान अग्री क्लस्टर्सला बळकट करणे, उत्पादन आणि पुरवठ्याच्या गुणवत्तेचे अंतर पूर्ण करण्यासाठी नवीन अधिक उत्पादन क्लस्टर तयार करणे हे आहे. खाद्य तेल बिया, काजू, फळे आणि मसाले यावर लक्ष केंद्रित करून यात भारत स्वयंपूर्ण कसा बनेल? यावर काम करणार आहे. आपल्या कृषीमाल आयात १.५० लाख कोटीची आहे. त्यात एकट्या खाद्य तेलाचा वाटा ५० टक्के आहे. त्यामुळे बदलत्या शेतीच्या नवीन मॉडेल कडे वळतांना आपल्या भागातील वातावरण पूरक पीक व केंद्र सरकारचे एक्स्पोर्ट प्रमोशन फोरमची उद्दिष्ट लक्षात घेऊन एक नवीन मार्ग निवडावा लागेल. 'डाळिंब' हे या मार्गातील मैलाचा दगड आहे.

तुषार कोहळे, नागपूर

९३२६२५६५८५