MSP शेतकऱ्यासाठी किमान आधारभूत किंमतीत वाढ म्हणजे निव्वळ धूळफेक...

सरकारने अलीकडेच शेतकर्‍यांना साठी दोन घोषणा करुन दिलासा देण्याचा प्रयत्न करित आहे या मध्ये एक घोषणा म्हणजे या वर्षीच्या खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे, तर दुसरी पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत 11 नवीन योजना जाहीर केल्या असून या मध्ये 2.42 लाख कोटी रुपये वितरित केले गेले आहेत. या दोन्ही घोषणा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना मदत करण्याच्या उपाययोजना असल्याचे आपल्याला दिसते पण वास्तव वेगळे आहे. एकीकडे नरेंद्र मोदी सरकार 2014 मध्ये दिलेल्या आश्वासनापेक्षा खूपच कमी एमएसपी निश्चित करत आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. दुसरीकडे, ते पीएम किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी 6,000 रुपये अनुदान देत आहे. पण हे अनुदान वर्षानुवर्षे पीक उत्पन्नातून होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई देत नाही.

2014 मध्ये, पीएम मोदींनी प्रख्यात कृषी शास्त्रज्ञ एमएस स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने दिलेल्या शिफारसी लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. आयोगाने शिफारस केली होती की एमएसपी सर्वसमावेशक उत्पादन खर्चाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असावा, ज्याला कृषी शास्त्रज्ञांनी C2 सूत्र म्हणून संबोधले आहे.तथापि, मोदी सरकारने सुधारित उत्पादन खर्चावर आधारित एम एस पी च्या मधून अनेक महत्त्वाचे घटक वगळले आहेत आणि त्यामुळे C2 मध्ये कमतरता दिसून येते. या सुधारित खर्चामध्ये सर्व आदान खर्च ,कौटुंबिक श्रम खर्च आणि काही इतर बाबींचा समावेश होतो, परंतु भांडवली खर्च, भाडे इत्यादींचा खर्च वगळला जातो. या सुधारित उत्पादन खर्चात 50 टक्के जोडून एमएसपीची गणना केली जातेसरकारने खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीत एमएसपी वाढ करण्याची घोषणा केली.

या अंतर्गत, खरीप पिकांच्या किमतीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 5-10% ची वाढ जाहीर करण्यात आली आहे, जे शेतकऱ्याना त्यांच्या उत्पादनावर फायदेशीर भाव देण्यासाठी आणि पिकांमधील विविधतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने सांगितले आहे. मात्र शेतकऱ्याच्या नेत्यांनी या वाढीबाबत नाराजी व्यक्त करतानाच ही किरकोळ वाढ असल्याचे सांगत आहेत.हा शासनाचा किफायतशीर भाव देण्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासण्यासारखे आहे, असे शेतकऱ्यांचे मत आहे. दुसरीकडे, कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे कीकिमान आधारभूत किमतीत एमएसपीमध्ये वाढ केल्याने शेतकऱ्यांना नक्कीच काहीसा दिलासा मिळेल, परंतु त्याच वेळी ते असेही म्हणतात की एमएसपीवर खरेदीसाठी आवश्यक बाजार यंत्रणा नाही त्यामुळे पीक विविधता ही बाब खूप दूरची गोष्ट आहे.

किमान आधारभूत किंमत एमएसपी म्हणजे काय तीचे निकष काय हे समजून घेणे आवश्यक आहे

सरकारच्या कृषी किंमत धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून, कापणीच्या हंगामात सरकार शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी देऊ केलेली किंमत म्हणजे किमान आधारभूत किंमत . याद्वारे, सरकार एखाद्या पिकाच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यास तसेच उत्पादनाच्या ग्राहक किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यास सक्षम आहे. पण आजही देशातील बहुतांश शेतकरी आपला माल किमान आधारभूत किंमतीवर एमएसपीवर विकू शकत नाहीत.

एमएसपीवर पीक खरेदी केंद्रांचा अभाव, एमएसपीपेक्षा कमी दराने बहुतांश उत्पादन खरेदी करणाऱ्या कमिशन एजंट्सकडून होणारी पिळवणूक आणि शेतकऱ्यांच्या मोठ्या वर्गाला एमएसपीची माहिती नसणे ही कृषी उत्पादकांसमोरील काही आव्हाने आहेत.

हे अडथळे पाहता एमएसपीला कायदेशीर दर्जा द्यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने पुरेशी बाजार व्यवस्था’ उभी करावी, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची जाहीर केलेल्या किफायतशीर किमतीत खरेदी होत नाही, तोपर्यंत किमान आधारभूत किंमत एमएसपीची केवळ घोषणा अर्थहीन ठरते.

भारत सरकारने 7 जून रोजी खरीप विपणन हंगामासाठी 17 पिकांवर किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. यामध्ये धानाच्या दोन जाती, ज्वारीच्या दोन जातींसह बाजरी, नाचणी, मका, अरहर, मूग, उडीद, भुईमूग, सूर्यफूल, सोयाबीन, तीळ, कापसाच्या दोन जातींचा समावेश आहे. धान खरेदीमध्ये, गेल्या वर्षीच्या एम एस पी किमतीच्या (रु. 2,040 प्रति क्विंटल) तुलनेत 2023 साठी किमती (रु. 2,183) निश्चित करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्याची किंमत 1,455 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. पण ही शेतकऱ्याच्या खर्चाच्या आधारीत नाही पण पिकाच्या खर्चाबाबत सरकारने दावा केला आहे की त्यात मोलमजुरी, नांगर, बैल, ट्रॅक्टर, भाडेतत्त्वावर घेतलेली शेतजमीन, बियाणे, खते, शेणखत, सिंचन खर्च, अवजारे आणि इमारती, खेळत्या भांडवलावरील व्याज यांचा समावेश आहे. पंपिंग सेटसाठी डिझेल/विजेसह फक्त कौटुंबिक मजूर जोडून तयार केले आहे पण हा सरकारचा दावा फसवा आहे.

2014-15 मध्ये धानासाठी सरकारी किमान आधारभूत किंमत 1,360 रुपये होती. आता 2014 ते 2023 ची तुलना केली तर सरकारने या 9 वर्षात धानाच्या खरेदी दरात 823 रुपयांनी वाढ केली आहे. पण जर आपण त्याची चलनवाढीशी तुलना केली, तर भारताने या 10 वर्षांत सरासरी 5% विकास दर नोंदवला आहे. 2014 मध्ये महागाई दर 6.35% होता आणि 2023 मध्ये सरासरी 5.79% आहे.

याच्या आधारावर, असे म्हणता येईल की किमान आधारभूत किंमत मध्ये वाढ देखील त्याच प्रमाणात 55% ने वाढते (रु. 1,360 + 2014 च्या महागाईचे रु 748 = रु 2,108). आज मोदी सरकार खर्चात सर्व बाबींचा समावेश करून शेतकर्‍यांना ५०% जास्त किमतीत किफायतशीर भाव देत असल्याचा दावा करत आहे, मग ते आकड्यांचा खेळखंडोबा करण्यापलीकडे काही नाही.

2,183 रुपये प्रति क्विंटल असलेल्या धानाचा एमएसपी म्हणजे 2014 च्या स्थिर किमतीवर 75 रुपयांची वाढ, जी 75 पैसे प्रति किलो धानावर काम करते. फक्त डिझेलची किंमत घेतली तर २०१४ मध्ये शेतकऱ्यांना ५५.४८ रुपये प्रतिलिटर डिझेल उपलब्ध होते, त्याद्वारे ट्रॅक्टर, यांचा शेतीसाठी वापर केला जातो. 2023 च्या तुलनेत डिझेलची किंमत 87 रुपये प्रति लीटर आहे, जी 2014 च्या तुलनेत 158% आहे. त्याचप्रमाणे युरिया खताची किंमत 2014 मध्ये 238 रुपये प्रति 50 किलो होती, तर 2023 मध्ये ती 787 रुपये होती, जी 300% ची प्रचंड वाढ मानली पाहिजे.

अशा परिस्थितीत, भारत सरकार स्वामिनाथन आयोगाच्या C2+50% च्या शिफारशी कशाच्या आधारावर लागू करत आहे? हा प्रश्न निर्माण होत आहे तसेच बटाटा, कांदा, टोमॅटो उत्पादकांना दरवर्षी त्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान सहन करावे लागते. दरवर्षी, देश या उत्पादनांची छायाचित्रे आणि व्हिडिओ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून रस्त्यावर फेकताना पाहतो. हे खूप वेदनादायी आहे .गहू, धान, आणि काही डाळींवरील एमएसपी वगळता बहुतांश उत्पादनांवर एमएसपीची तरतूद नाही,त्यामुळे शेतकरी बाजाराच्या शक्तींपुढे असहाय्य आहे जिथे त्याला त्याचे पीक अत्यंत कमी किमतीत विकावे लागते.

सर्व उत्पादनांवर एमएसपी नसल्यामुळे धान आणि गव्हाचे उत्पादन शेतकर्‍यांची अनिवार्य गरज बनते आणि पिकांमध्ये विविधता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न अयशस्वी ठरत असून पिकांवरील एमएसपीला सरकारने कायदेशीर दर्जा देण्याची गरज आहे. सरकार सर्व उत्पादन स्वतः खरेदी करेल असे नाही, तर देशातील व्यापारी एमएसपीपेक्षा कमी किमतीत शेतीमाल खरेदी करू शकत नाहीत याची काळजी सरकारने घेणे गरजेचे आहे .

2022-23 मध्ये अन्नधान्य उत्पादन 330.5 दशलक्ष टन असल्याचा अंदाज आहे, जे 2021-22 पेक्षा 14.9 दशलक्ष टन अधिक आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार 5 वर्षांतील हा सर्वाधिक वाढीचा दर आहे. 1 मे 2023 पर्यंत, फूड कार्पोरेशन आणि राज्य संस्थांकडे सुमारे 55.55 दशलक्ष टन साठा उपलब्ध होता, ज्यात 26.5 दशलक्ष टन तांदूळ आणि 29 दशलक्ष टन गव्हाचा समावेश आहे. परंतु यावर्षी एल-निनोमुळे मान्सूनच्या कमतरतेमुळे पावसावर अवलंबून असलेल्या देशातील सुमारे 51% जमिनीच्या लागवडीवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र सध्या देशात अन्नधान्याचा साठा पुरेसा आहे, त्यामुळे सरकारला काळजी करण्याचे कारण दिसत नाही.

एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांना भाताऐवजी कमी पाणी लागणारी पिके घेण्यास प्रवृत्त करत आहे, पण त्यांच्यासाठी योग्य दरात खरेदीची रचना तयार केली नाही, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले, ज्यामध्ये त्यांना मोठ्या गुंतवणूकीची आवश्यकता आहे.

गुजरातमध्ये भुईमूग, महाराष्ट्रातील कांद्यासह पिकांना सरकारी संरक्षण नसल्यामुळे दरवर्षी हजारो शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागत आहे. हे चक्र कधी संपेल याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अक्षरश: अंमलबजावणी करण्याची आणि एमएसपीला कायदेशीर दर्जा देण्याची नितांत गरज आहे, तरच शेतीतील विविधता खऱ्या अर्थाने फलदायी बनवणे शक्य होईल.

एमएसपी कमी ठेवून, सरकार केवळ स्वतःच्या संसाधनांची जे प्रत्यक्षात सार्वजनिक संसाधने आहेत बचत करत नाही, तर त्याचा फायदा संपूर्ण मोठ्या व्यापारी वर्गाला होत आहे, जो असहाय शेतकऱ्यांकडून कमी किमतीत धान्य खरेदी करतो सरकार आपला पैसा शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याच्या आणि त्यातून राजकीय-निवडणुकीत फायदा मिळवण्याच्या योजनेवर खर्च करण्यास तयार आहे, जी शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडून आवश्यक असलेले पैसे मिळतील याची खात्री करण्याऐवजी 'अन्नदाता' ची काळजी घेण्याच्या त्याच्या आश्वासनाच्या विरोधात असून शेतकऱ्यावर धूळफेक करण्याचा प्रकार आहे हे शेतकऱ्यानी लक्षात घेणे गरजेचे आहे .

विकास परसराम मेश्राम मु+पो,झरपडा ता अर्जुनी मोरगाव जिल्हा गोदिया मोबाईल नंबर 7875592800

ईमेल - [email protected]