सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाची मदत मिळणार का? काय म्हटलंय शासनाच्या आदेशात?

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या क्यार व महा चक्रिवादळामुळे तसंच अवकाळी पावसामुळे राज्यातील 34 जिल्ह्यातील 325 तालुक्यांमधील खरीप शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून शेतीपिकासाठी प्रती हेक्टर 8 हजार आणि फळबागासाठी 18 हजार, दोन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

या निर्णयामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याला किती पैसे वर्ग करण्यात आले? त्याचबरोबर पैसे वाटण्याचे अधिकार कोणाला असतील? तसंच कोणत्या शेतकऱ्यांना हे पैसे देण्यात येतील याची तपशिलवार माहिती दिली आहे.

हे पैसे सर्व शेतकऱ्यांना मिळणार नाहीत. शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार शेती/ बहुवार्षिक फळपिकाच्या नुकसानीकरीता दिली जाणारी मदत ज्या शेतकऱ्यांचं 33 टक्के अथवा त्या पेक्षा अधिक नुकसान झालं आहे. त्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या नियमानुसार ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान 33% पेक्षा कमी असेल त्यांना ही मदत मिळणार नाही.

कृषी सहायक, तलाठी व ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त सहीने पंचनामे तयार करण्यात येणार आहेत. हे सर्व पंचनामे जिल्हाधिकारी यांना पाठवण्यात येणार असूनजिल्हाधिकारी आपला अहवाल विभागीय आयुक्त कृषी यांना पाठवतील. कृषी आयुक्त राज्याचा अहवाल शासनास पाठवणार आहे. या अहवालानुसारच जिल्हाधिकारी पैशाचं वाटप करतील.

कोणत्याही शेतकऱ्याला रोख स्वरुपात रक्कम देण्यात येणार नाही. सदर रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. कोणतीही बॅंक या पैशातून शेतकऱ्यांचं कर्ज कापून घेऊ शकत नाही. असे आदेश संबंधित बँकांना देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी शासनाने ही रक्कम वर्ग केली आहे. ही रक्कम जर कमी पडली तर अधिकची रक्कम जिल्हाधिकारी मागू शकतात असं शासनाच्या आदेशात म्हटलं आहे.

तुमच्या जिल्ह्याला किती मदत मिळाली ते पाहा...

याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक 201911191100094919 असा आहे. सदर शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

राज्यात ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात अवकाळी पाऊस आला होता. या अवकाळी पावसानं झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेत आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली असली तरी अवकाळी पावसाने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतलेल्या पीडित शेतकऱ्यांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे. मात्र, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी जाहीर केलेली मदत तुटपूंजी असल्याचं मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलं आहेत.