महाराष्ट्रातील शेती : समस्या आणि उपाय
महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत वाईट या सदरात मोडणारी आहे. ही वाईट अवस्था २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या दोन दुष्काळी वर्षांमुळे निर्माण झालेली नाही. या दोन वर्षांच्या आधी म्हणजेच, २०१३-१४ साली पावसाचे प्रमाण चांगले असणाऱ्या वर्षातही येथे धान्यांचे दर हेक्टरी उत्पादन केवळ ११९८ किलो म्हणजेच देशातील सर्वात मोठ्या राज्यांमध्ये किमान असल्याचे नीती आयोगाने दाखवून दिले आहे. थोडक्यात शेती क्षेत्राचे दर हेक्टरीचे उत्पादन कमी, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी म्हणून वाढत्या प्रमाणात कर्जबाजारीपणा आणि या दुष्टचक्राचा अंतिम परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या अशी स्थिती दोन दशकांहूनही जास्त काळ राहिलेली दिसते. १९९५ पासून क्राईम ब्युरोने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची राज्यांगणिक आकडेवारी प्रसिद्ध करायला सुरुवात केल्यापासून आजपर्यंत प्रत्येक वर्षी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा इतर राज्यांच्या तुलनेत लक्षणीय प्रमाणात जास्त असल्याचे निदर्शनास येते. एकदा हे वास्तव नीटपणे जाणून घेतले की कर्जमाफी करून वा शेतमालाचे भाव वाढवून निदान महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बरे दिवस दिसणार ऩाहीत असे वाटते.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करायची असेल तर येथील शेती अधिक उत्पादक करण्य़ाशिवाय दुसरा पर्याय नाही पणशेतीक्षेत्रामधील उत्पादकता चुटकीसरशी वाढवता येत नाही हेही खरे. १५ वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेश राज्यातील शेती क्षेत्राची उत्पादकता महाराष्ट्राप्रमाणे खालावलेली होती. अशा वेळी तेथे नव्याने सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मध्य प्रदेश राज्यातील शेतीच्या कुंठित अवस्थेमागील कारणांचा अचूक वेध घेतला आणि ती दूर करण्यासाठी कंबर कसली. सरकारच्या या धोरणामुळे त्या राज्यातील शेतीक्षेत्राचा उत्पादनवाढीचा दर १० वर्षे दोन अंकी राहिलेला आहे. त्यामुळे आज त्या राज्यातील दर हेक्टरी उत्पादन सुमारे १६५० किलो एवढे झालेले आहे.
धान्योत्पादनाची पातळी राष्ट्रीय सरासरी पातळीपेक्षा कमी आहे. आणि पंजाब व हरियाणा या राज्यांच्या विचार करता त्यांच्या केवळ ४० टक्के आहे. याचा अर्थ मध्यप्रदेश राज्यातील शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी अजूनही बरेच काही करता येण्यासारखे आहे.
मध्यप्रदेश राज्यसरकारने शेती क्षेत्रातील उत्पादकता आणि उत्पादन यांच्या वाढीसाठी कोणती पावले उचलली आणि त्यांचा उत्पादकता वाढविण्याच्या संदर्भात काय लाभ झाला आहे याचे सखोल विश्लेषण डॉक्टर अशोक गुलाटी या ख्यातनाम कृषी अर्थतज्ज्ञाने केले आहे. पाणी, वीज आणि सडक या तीन महत्त्वाच्या बाबी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने दमदार पावले उचलली. परिणामी तेथील शेती क्षेत्रात मोठे परिवर्तन झाले. चौहान यांच्या या कामगिरीवर डॉक्टर गुलाटी एवढे खूश आहेत की त्यांनी उत्तर प्रदेश राज्याची सूत्रे हाती घेतलेल्या आदित्यनाथ योगी यांना शिवमंत्र अनुसरण्याचा सल्ला फायनान्शियल एक्सप्रेसमधील आपल्या लेखाद्वारे दिला.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या बरे दिवस दिसावेत असे राज्यकर्त्यांना वाटत असेल तर पाणी, वीज आणि सडक या तीन सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याची नितांत गरज आहे. शरद जोशी म्हणायचे की सिंचनाची सुविधा निर्माण केली आणि उत्पादनात वाढ झाली म्हणजे शेतमालाच्या किमती कोसळतात. परंतु मध्यप्रदेशात तसं झाले नाही. कारण धान्याच्या बाजारपेठेत शासनाने हस्तक्षेप केला. तसेच महाराष्ट्रात घडावे म्हणून येथील शेतकऱ्यांच्या कैवाऱ्यांनी राज्य सरकारवर दडपण आणायला हवे.
महाराष्ट्रातील शेती विकासासाठी अधिकाधिक शेती सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून द्यायची म्हटले की, सर्वप्रथम या मार्गात अडसर येतो तो उसाच्या शेतीचा. देशातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा आपल्या राज्यात धरणे व बंधारे यांची संख्या आणि पाणी साठविण्याची क्षमता जास्त असूनही राज्यातील केवळ १८ टक्के शेतीक्षेत्राला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे. सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्यातील ७४ टक्के हिस्सा ४ टक्के क्षेत्रावर घेतल्या जाणाऱ्या उसाच्या शेतीसाठी वापरला जातो. ही उसाची शेती मर्यादित केल्याशिवाय राज्यातील इतर पिकांसाठी साधी संरक्षक सिंचनाची सुविधाही उपलब्ध होणार नाही.
सुमारे तीन वर्षापूर्वी सत्तास्थानी आलेल्या फडणवीस सरकारने मोठा गाजावाजा करून जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु या योजनेचा लाभ धरण योजनांप्रमाणे दूरवर पोहचणार नाही. तसेच अशा कामांचे आयुष्मान कमी. तेव्हा राज्यातील अधिकाधिक जमिनीला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ऊस या पिकाच्या संदर्भात सरकारने शासनाच्या पातळीवर तर शेतकऱ्यांच्या कैवाऱ्यांनी जनजागृतीच्या पातळीवर काम हाती घेण्याची नितांत गरज आहे. परंतु या प्रश्नाला कोणी हात घालण्याची शक्यता दृष्टीपथात नाही.
धान्य उत्पादनाबाबत विचार करायाचा तर तांदूळ आणि गहू या तृणधान्यांच्या संदर्भात अधिक उत्पादित वाणे विकसित करण्याचे काम देशाच्या पातळीवर झाले आहे. यातील भाताच्या पिकासाठी उसापेक्षा अधिक पाणी लागते. त्यामुळे राज्याच्या ३५ जिल्ह्यांपैकी कोकण किनारपट्टी आणि पूर्व विदर्भातील ३ जिल्ह्यांमध्ये, जेथे पाऊस विपुल प्रमाणात पडतो अशा सात डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये भाताचे पीक घेणे शक्य होते. गव्हाच्या पिकासाठी भाताच्या तुलनेत पाणी कमी लागत असले तरी या पिकासाठी थंड हवामानाची गरज असते. त्यामुळे हे पीक भारतात केवळ रबी हंगामात घेता येते. रब्बी हंगामात पीक घ्यायचे म्हणजे सिंचनाची सुविधा अत्यावश्यक बनते. महाराष्ट्रात थंड हवामान आणि सिंचन या दोन्ही गोष्टींची वानवा आहे.
वर विशद केलेल्या मर्यादा लक्षात घेतल्यानंतर राज्याच्या धान्याच्या उत्पादकतेत वाढ करण्यासाठी आपल्याला ज्वारी, बाजरी, मका आणि कडधान्ये यांच्या उत्पादकतेमध्ये वाढ करण्यासाठी संशोधन व विस्तार कार्यक्रम यावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. तसेच तेलबिया व कापूस अशा महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या पिकांच्या उत्पादकतेत वाढ करण्यासाठी उपाय योजावे लागणार आहेत. या दोन्ही आघाड्यांवर काम करण्यासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठे सक्षम नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे. तेव्हा हे वास्तव लक्षात घेऊन या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी हैदराबादच्या इंटरनॅशनल क्रॉप रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स (इक्रिसॅट) या मातब्बर संस्थेवर विसंबून राहाणे श्रेयस्कर ठरेल. तसेच या संस्थेला आर्थिक साह्य करून आपल्या गरजेचे व उपयुक्त संशोधन करून घेणे फायद्याचे ठरेल. देशातील अनेक राज्ये इक्रिसॅटचा उपयोग करून घेत आहेत. तेव्हा सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्याने ती वाट चोखाळायला हवी.
महाराष्ट्रात सिंचनाची वानवा असल्यामुळे भाजीपाला आणि फळफळांवर अशी उद्यानवर्गीय पिके घेणे शेतकऱ्यांसाठी दुरापास्त ठरत आहे. असे जरी असले तरी आज घेतल्या जाणाऱ्या पिकांच्या संदर्भातही सुधारणा करण्यास वाव आहे. उदा. डाळिंब या फळासंदर्भात दर्जेदार संशोधन सिन्जेन्टा या बहुराष्ट्रीय कंपनीने केले आहे. तेव्हा त्या कंपनीने निर्माण केलेली रोपे शेतकऱ्यांनी लावावी असा संदेश पोहचवण्याचे काम राज्यातील कृषी -विस्तार विभागाने हाती घ्यावे. तसेच महागाड्या भाज्या टिकवण्यासाठी शेडनेट वा पॉलीहाऊसचा वापर करण्यासाठी वा शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन कृषी विस्तारकांनी करावे.
महाराष्ट्रात पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. राज्यातील जवळपास ४६ टक्के भाग दुष्काळप्रवण आहे. त्यामुळे शेतीला पर्याय म्हणून बऱ्याच ठिकाणी दुधाच्या व्यवसायाचा विस्तार करणे योग्य ठरेल. त्या व्यवसायाचा विस्तार करायचा तर दर्जेदार चाऱ्याचा प्रश्न सोडविणे, दुभत्या गुरांसाठी सकस पशुखाद्य स्वस्तात उपलब्ध करणे, गुरांना चांगली पशुवैद्यकीय सुविधा मिळावी यासाठी अमूल डेरीच्या धर्तीवर चोख व्यवस्था करणे आणि शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेल्या दुधाचे संकलन करण्याची कार्यक्षम यंत्रणा उभी करणे या गोष्टी अग्रक्रमाने कराव्या लागतील. यातील दर्जेदार चाऱ्याची समस्या सोडविण्यासाठी गोड ज्वारीच्या वाणांची लागवड करणे श्रेयस्कर ठरेल. तशाच पद्धतीने तुतीची आणि शेवग्याची मोठ्या प्रमाणावर लागवड करून व दुभत्या गुरांना अशा झाडाच्य़ा पाल्याचा खुराक देऊन प्रथिनांचा पुरवठा सुधारता येईल.
चांगली पशु वैद्यकीय सुविधा ही प्रशिक्षण व कार्यक्षम कर्मचारी यावर अवलंबून असते.प्रोत्साहनपर बोनस दिल्यास अशा सुविधांचा दर्जा सुधारण्यासाठी मदत होऊ शकेल. विदर्भ आणि मराठावाडा या विभागात दुधाचे संकलन करण्यासाठी राष्ट्रीय डेरी डेवलपमेंट बोर्डाची मदत घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी बातमी नुकतीच वर्तमानपत्रात झळकळी होती. म्हणजे दुग्धव्यवसायाचा विकास करण्याचे काम या सरकारच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर आहे असे दिसते. तेव्हा आपण या निर्णयाचे स्वागत करूया.
शेळ्या व मेंढ्या पालन, कुक्कुटपालन, रेशीमकिडे जोपासना, मधुमक्षिका पालन असे विविध व्यवसाय ग्रामीण भागात संघटित करता येतील. अशा रीतीने गावोगावच्या सीमांत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या रिकाम्या हातांना उत्पादक रोजगार मिळवून देण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करायला हवा. चीनमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतांचे क्षेत्रफळ दीड एकर एवढे मर्यादित आहे. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांच्या रिकाम्या हातांना काम मिळावे म्हणून टाऊन अँड व्हिलेज इंडस्ट्रीज संघटित करण्यात तेथील शासनाने पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्रात एक हेक्टर क्षेत्रावर एका हंगामात भुसार पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्याला केवळ४५० ते ५०० तास काम उपलब्ध होते. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांच्या रिकाम्या हातांना उत्पादक काम मिळवून देण्यासाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरूकरण्याची गरज आहे. तसे होईल तेव्हाच सीमांत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल आणि सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना बरे दिवस येतील.
रमेश पाध्ये
