खरीपासाठी बँका शेतकऱ्यांना थकबाकीदार न समजता पिककर्ज देणार का?

आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यमंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ मधील पात्र, परंतु सध्या निधी अभावी लाभ मिळू न शकलेल्या खातेदारांना बँकांनी थकबाकीदार न मानता खरीप २०२० साठी नवीन पिक कर्ज द्यावे. अशी विनंती केंद्र शासनाच्या माध्यमातून भारतीय रिझर्व्ह बँकेस करण्याचा निर्णय झाला.

कोविडमुळे २०१९-२० मध्ये घेतलेल्या पिक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पिक कर्जाचे पुनर्गठन करणे व या पुनर्गठीत पिक कर्जाच्या परतफेडीच्या पहिल्या ह्प्त्याला एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, आणि ज्यांचे पुनर्गठन झालेले नाही. अशांच्या कर्जास देखील ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती करण्याचा निर्णय झाला.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत आत्तापर्यंत १८.९४ लाख शेतकऱ्यांना ११ हजार ९८९ कोटी रुपये लाभ देण्यात आला आहे. अद्यापही ११.५९ लाख शेतकऱ्यांना ९ हजार ८६६ कोटी रुपये लाभ देणे बाकी आहे. आकस्मिकता निधीतून या योजनेसाठी १२ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.