औरंगाबाद विभागात फक्त ३९% पीक कर्ज वाटप, शेतकरी सावकारांच्या विळख्यात...

• मे २०१९ मध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केलेल्या रुपये ४.२४ लाख कोटी रुपयांच्या वार्षिक हमी योजने अंतर्गत रु ८७,००० कोटी हे कृषी विभागासाठी वर्गीकृत केले होते. या हमीच्या बळावर बँकांनी संवेदनशीलता दाखवून जास्तीत जास्त रकमेचे कर्ज शेतकऱ्यांना द्यावे अशी सरकारची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली होती.

• SLBC (राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटी) च्या वेबसाईटवरील आकडेवारीनुसार औरंगाबादसाठी यापैकी १४०० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे खरीप हंगामासाठीचे उद्दिष्ट सरकारकडून ठरविण्यात आले होते. परंतु १५ सप्टेंबर पर्यंत यापैकी फक्त ३९% रकमेचेच कर्ज वाटप झाले असल्याचे समोर आले आहे.

• मराठवाडा कृषी विभागात, ज्याचे औरंगाबाद हे मुख्य केंद्र आहे, तिथं हे कर्ज वाटपाचे प्रमाण अगदीच कमी म्हणजे ३१% असून उर्वरित राज्याच्या प्रमाणापेक्षा जवळपास १४ टक्क्यांनी हे प्रमाण कमी आहे.

• SLBC च्या अहवालात नमूद केल्यानुसार या कमी कर्ज वाटपाचे मुख्य कारण हे सरकारने जाहीर केलेली / राबवलेली कृषी कर्जमाफी योजना हे आहे.

२४ जुलै २०१९ रोजी मुकेश झिने वय वर्षे २५ याने पीक कर्जासाठी अर्ज दाखल केला. "यंदा मान्सून उशीरा सुरू झाल्याने त्या अनुषंगाने पीकाचे नियोजन करून आम्ही कर्जाची मागणी केली. "मुकेश सांगत होता. मुकेशच्या कुटुंबाची तीन एकर शेती त्याच्या ८० वर्षे वयाच्या आजोबांच्या नावे आहे. संबंधित कागदपत्रे जमा करून बँकेला सादर केली असता, आजोबांच्या वयाचे कारण पुढे करून बँकेने कर्ज नाकारले.’’

Courtesy : Parth M.N.

मग मुकेशच्या ५५ वर्षीय वडिलांच्या नाव अर्ज दाखल केला असता, जमीन त्यांच्या नावं नसल्याचे कारण देऊन बँकेने अर्ज फेटाळला. हातून निसटत चाललेल्या पेरणी हंगामाकडे बघता नैराश्यग्रस्त परिस्थितीत मुकेशच्या कुटुंबाला खाजगी सावकाराकडे जाण्यावाचून पर्याय उरला नाही.

"मासिक पाच टक्के इतक्या मोठ्या व्याजदराने २५००० रुपये कर्ज सावकाराकडून घेतले. तसेच उधारीने बी-बियाणे व कीटकनाशक औषधे खरेदी केली". मुकेश म्हणाला. "तुम्ही अडचणीत आहात याचा अंदाज दुकानदाराला आला की, तो निकृष्ट दर्जाचा माल आपल्याला खपवतो. ज्याकडे रोखीने घेणारे ढुंकूनही पहात नाहीत. अर्थातच याचा परिणाम पीक उत्पादनवर पडतोच."

हर्षी बु||, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद गावचा रहिवासी असलेला मुकेश हे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.

SLBC च्या १४३ व्या परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "पीक कर्ज योजना ही शेतकऱ्याला खाजगी सावकारांपासून वाचवण्यासाठी अतिशय महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचे सामाजिक - आर्थिक महत्त्व लक्षात घेणे आवश्यक आहे. शेती हा आपल्या अर्थकारणाचा सर्वात महत्त्वाचा घटक असून आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात त्याचे असाधारण स्थान आहे. "

(SLBC ही सरकारी विकास योजना आणि उद्दिष्टे राबविण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणाऱ्या वित्तीय संस्था आणि सरकारी अधिकारी यांची संयुक्त समिती आहे.)

परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या या आवाहनाला प्रत्यक्षात विशेष प्रतिसाद मिळाला नाही ही वस्तुस्थिती आकडेवारी वरुन समोर येते.

वस्तुतः शेती हा कालसापेक्ष व्यवसाय आहे.

"पेरणीसाठी वेळेवर पीक कर्ज उपलब्ध झाले नाही तर त्याचा काही उपयोग होत नाही", कापूस उत्पादक मुकेश पुढे सांगत होता. "तहानेने मेलेल्या व्यक्तीस पाणी पाजण्यात जसा काही फायदा नाही. तसाच पेरणीचे दिवस निघून गेले तर पैसे उपलब्ध होऊन काही फायदा होत नाही. मराठवाड्यात वित्तीय संस्था पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरल्यामुळे खाजगी सावकारांकडून अत्यंत महागड्या व्याज दराने कर्ज घेण्यावाचून शेतकऱ्यांना पर्याय नसतो. "

यंदाच्या अपुऱ्या पावसामुळे कापसाच्या पिकाला जोरदार तडाखा बसला आहे आणि यंदा सरासरीच्या निम्म्याने उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे.

Courtesy : Social Media

"तीन एकरातून वीस क्विंटलच्या आसपास उत्पादन मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यातून सावकाराचे कर्ज फेडणे शक्य नाही ", मुकेश म्हणाला.

कापूस हे औरंगाबादचे मुख्य पीक आहे. त्या खालोखाल मोसंबी, डाळिंब आणि संत्र्याचे उत्पादन घेतले जाते. परंतु पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आणि कर्जाची अनुपलब्धता यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी मोसंबीचे उत्पादन जवळपास थांबवले आहे. मागील दशकभरात पीक कर्ज वाटपात अनियमितता आहेच. परंतु विद्यमान सरकारच्या काळात ही परिस्थिती आणखीच बिकट झाली आहे.

जून २०१७ मध्ये तोपर्यंतची सर्वात मोठी ३४००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यानंतर ही घसरण सुरू झाली. मे २०१८ च्या SLBC च्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०१७ - १८ या कालावधीत कृषी क्षेत्रातील वाटपाचे प्रमाण उणे ५० टक्क्यांपर्यंत घसरले. याचे कारण देताना अहवालात कर्जमाफी योजनेचा परिणाम असे नमूद केले आहे.

या परिस्थितीत २०१८ - १९ या वर्षात तुलनात्मक थोडी सुधारणा होऊन ३१,२३७ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप झाले. परंतु वाढत्या महागाईचा विचार करता ते २०१६ - १७ च्या तुलनेत कमीच आहेत.

वरिष्ठ शेतकरी नेते आणि राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगितले की, "जिल्हा सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत आहेत आणि राष्ट्रीयीकृत बँका सामान्य शेतकऱ्यास कर्ज देण्यास अनुत्सुक आहेत. त्यांना हा तोट्याचा व्यवहार वाटतो. शेतकऱ्यांना अतिशय वाईट वागणूक या बँकांकडून मिळते."

कर्जमाफीच्या मूळ प्रस्तावात इतक्या अटी घातल्या गेल्या की, अंतिम मसुदा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत किचकट झाला. शेती क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या संघटनांना तो निराशाजनक वाटला. त्यामुळे अनेक आंदोलने उभी राहिली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यातल्या अनेक अटी कालपरत्वे शिथील केल्या परंतु यात कर्जमाफी राबविण्यात कालापव्यय झाला. त्यातच बँकांनी आधीचे कर्ज चुकते केल्याशिवाय नवीन कर्ज देण्यास नकार दिला. परिणामतः मोठा गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या ३४००० कोटीच्या कर्जमाफी पैकी फक्त १८००० कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष कर्जमाफी गेल्या दोन वर्षांत दिली गेली.

पाशा पटेल यांचे म्हणणे असे की, "या कर्जमाफी मध्ये अशा अटी घातल्या गेल्या की, त्यामुळे सच्च्या शेतकऱ्यांनाच याचा फायदा होऊ शकेल. २००९ मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफी मुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना काहीच लाभ झाला नव्हता. त्याच वेळी जिथे एकही शेतकरी आत्महत्या झाली नव्हती. त्या पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मात्र, त्या कर्जमाफीचा सर्वात जास्त फायदा झाला होता. आम्हाला यावेळी हे टाळायचे होते. "परंतु या धोरणाचा विशेष फायदा झाल्याचे दिसून येत नाही.

उदाहरणार्थ मुकेशच्या हर्षी बु|| गावापासून १५ किमी अंतरावरील रहातगाव गावातल्या चाळीस वर्षीय सखुबाई फासळेंना १३८००० रुपयांची कर्जमाफी झाली परंतु त्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी जावा लागला. याचाच अर्थ असा की त्यांना नवीन पीक कर्जासाठी एक वर्ष थांबावे लागले. कारण जुने कर्ज फिटल्या शिवाय नव्या कर्जासाठी बँकेकडे त्या पात्र ठरु शकत नव्हत्या.

कर्जमाफी नंतर सखुबाई आणि त्यांचे पती राजेंद्र (४३) यांनी खरीप पेरणीच्या हंगामाचा विचार करून मे २०१९ मध्ये नवीन पीक कर्जासाठी अर्ज दाखल केला. परंतु बँकेने त्यांची फाईल स्विकारण्यास आॅगस्ट उजाडला.

सखुबाई सांगत होत्या, "कर्जासाठी प्रतिक्षा यादी मोठी असून तुम्हाला थांबावे लागेल असे बँकेकडून सांगण्यात आले. अजूनही बँकेकडून पुढे काहीच कळवले गेले नाही."

या भागातील पत परिस्थिती अत्यंत भीषण आहे. पेरणी न झालेल्या औरंगाबादच्या वैराण ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची स्थिती अतिशय दारुण आहे.

परंतु विरोधी पक्ष व त्यांचे कार्यकर्ते यांचे या विषयावरचे औदासिन्य अधिक चिंताजनक आहे. इतक्या संवेदनशील विषयावर सरकारला अडचणीत पकडण्यात आलेले अपयश अधिक खेदपूर्ण आहे. या निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे कर्ज आणि शेतीमाल बाजारमूल्य हा कळीचा मुद्दा असूनही कोणताच विरोधीपक्ष यावर भर देताना दिसत नाही. विरोधी पक्षनेते ग्रामीण भागात या विषयावर रान पेटवताना आढळून येत नाहीत.

राज्यावर अनेक संकटे घोंघावत असताना ही सत्ताधारी पक्षाकडे मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार ठरला आहे. आणि तो चेहरा घेऊन कार्यकर्ते जोरदार प्रचार करत आहेत. त्याचवेळी विरोधी पक्ष मात्र निर्नायकी अवस्थेत सापडलेला दिसतो आहे.

Courtesy : Parth M.N.

राज्यातील उर्वरित विभागा प्रमाणेच औरंगाबाद येथे शिवसेनेचा प्रचारात विशेष जोर आहे. ८० च्या दशकाच्या मध्यापासून औरंगाबाद हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे.

स्थानिक पत्रकार सुहास सरदेशमुख म्हणाले की १९८५ - ८६ मध्ये झालेल्या हिंदु-मुस्लिम दंग्यामुळे शिवसेनेचा औरंगाबाद मध्ये शिरकाव झाला. शहरातील आपले स्थान पक्के केल्यानंतर शिवसेना जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागात पसरली. एकूणच येथील सामान्य नागरिक धार्मिक वृत्तीचे आहेत आणि याचाच फायदा घेण्यासाठी शिवसेना नेते कोणत्या तरी साधू - महाराजांच्या पाया पडताना दिसतात. किंवा अशा धार्मिक संस्थांना देणग्या देताना आढळतात. अर्थात यामुळे ते नेहमी चर्चेत राहतात.

३५ लाख लोकसंख्या असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात अनेक धर्मांची सरमिसळ असली तरी मराठा समाजाचे येथे प्राबल्य आहे. हा समाज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा पारंपरिक मतदार आहे.

राष्ट्रवादीचे नेते प्रदीप साळुंके यांच्या म्हणण्यानुसार शेतीवरील संकट फडणवीस सरकारची सत्ता नक्कीच उलथून टाकेल. सरकार बद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात संताप आहे आणि जेव्हा आम्ही त्यांना भेटतो तेव्हा ते हा संताप व्यक्त करताना दिसतात. सरकारच्या फुकटच्या देशप्रेमाच्या भूलथापांना ते बळी पडणार नाहीत."

विरोधी पक्षाचे समाजातील नगण्य अस्तित्व याविषयी प्रश्न विचारला असता साळुंके म्हणाले," प्रचाराचा जोर वाढू लागला आहे आणि शिवाय फेसबुक वॉट्स अॅप यासारख्या सोशल मिडिया च्या सहाय्याने आम्ही मोठ्या प्रमाणात जनतेपर्यंत पोहोचत आहोत. शिवाय शरद पवारांना निशाणा करुन ईडीने केलेल्या आरोपांमुळे सामान्य कार्यकर्ता चवताळून उठला आहे. याचे परिणाम निश्चितच दिसतील."

सदर रिपोर्ट : Firstpost या संकेतस्थळावर वर 09 Oct, 2019 ला प्रसिद्ध झाला आहे.

भाषांतर - श्रीरंग जाधव.