सोयाबीन व कापूस खरेदी केंद्र सुरू करा, किसान सभेचे राज्यभर आंदोलन

केंद्र सरकारने सोयाबीनला 5328 रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. प्रत्यक्षात मात्र हंगामाच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांना आपले सोयाबीन 3700 प्रतिक्विंटल प्रमाणे विकावे लागत आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी प्रत्येक बाजार समितीमध्ये सोयाबीन सरकारी खरेदी केंद्र सुरू करावे व शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे 5328 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळावा या व इतर मागण्यांसाठी आज बळी प्रतिपदेच्या दिवशी किसान सभेच्या वतीने राज्यभर आंदोलन करण्यात आले.

अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले असताना दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मात्र अद्यापही शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आलेली नाही. निवडणुकीत शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर सरकारच्या वतीने कर्जमाफी करण्यास असमर्थता व्यक्त करण्यात आली. आता मोदी की गॅरंटी म्हणून जाहीर करण्यात आलेले हमीभाव, खरेदी यंत्रणे अभावी शेतकऱ्यांना नाकारले जात आहेत. पीक विम्याचे ट्रिगर काढून टाकल्यामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीतही वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर किसान सभा शेतकऱ्यांसाठी सातत्याने संघर्ष करत आहे.

नाशिक येथे संपन्न झालेल्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेत या प्रश्नांसाठी बळी प्रतिपदेच्या दिवशी गावाच्या चावडीवर तीव्र आंदोलने करण्याचा निर्णय किसान सभेने घेतला होता. आपल्या निर्णयानुसार आज किसान सभेच्या वतीने राज्यभर गावाच्या चावडीवर सोयाबीन ओतून निदर्शने करत आंदोलन करण्यात आले. सोयाबीन उत्पादक पट्ट्यात या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद लाभला. सण असूनही शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनात सहभागी झाले. दिवाळीसाठी गावाकडे आलेल्या शेतकरी पोरांनी आंदोलन संघटित करण्यासाठी उत्साहाने प्रयत्न केले व सहभाग नोंदवला.

सोयाबीन व कापूस शासकीय खरेदी केंद्र पृर्ण क्षमतेने सुरू करा, कापूस 8110 रुपये व सोयाबीन 5328 रुपये हमी भावाने खरेदी करा, शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, उद्योगपती धार्जिणे सक्तीचे जमीन अधिग्रहण बंद करा, शेतमजुरांना अतिवृष्टीच्या काळातील श्रम नुकसान भरपाई द्या, विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करा, पीक विम्याचे रद्द केलेले ट्रिगर पुन्हा लागू करा या व इतर दहा मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.