युरिया सोबत जैविक खतांची सक्ती, रासायनिक खतांवर उपाय आहे का?
यंदा अनेक ठिकाणी युरिया घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या दुकानाबाहेर रांगा लागलेल्या पाहायला मिळाल्या. खतांचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या बातम्या माध्यमांवर देखील झळकल्या. मात्र,शेतकरी इतक्या मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर का करत आहे? याचा विचार आत्तापर्यंतच्या शासन कर्त्यांनी कधी केला आहे का? आता यावर उपाय म्हणून युरिया सोबत जैविक खतं विकत घेण्याची सक्ती करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार करण्याचा विचार करत आहे. लवकरच यावर निर्णय घेतला जाईल.
मात्र, युरिया सोबत जैविक खतं सक्तीची करुन काही फायदा होणार आहे का? यावर अधिक काही उपाय करता येतील का? याचा देखील विचार होणं गरजेचं आहे. या मागे नेमकी कारणं काय आहेत? सरकारने खतांवरील सबसीडी वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे का?
सरकार जेव्हा अर्थसंकल्प तयार करतं, तेव्हा खतांसाठी अर्थसंकल्पात काही ठराविक रक्कम सबसिडीसाठी देत असतं. ती कमी पडते की? शासनाचं शेती बाबत अचानक इतकं प्रेम का आलं?
खरं तर सबसिडी दिल्यानं शेतकरी मोठ्या प्रमाणात खतं विकत घेतो. हे तितकचं सत्य आहे. त्यामुळे सरकारने सबसीडी द्यावी की नाही हा एक प्रश्न आहे.
खतांची सबसीडी आणि पुरवठा…
आता खतांची सबसिडी कमी केली तर शेतकरी जास्त चांगलं पीक यावं म्हणून खतांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत असतो. त्यामुळं जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस घटत जातो. मात्र, सरकार युरिया सारख्या खताला अनुदान देत असतं. कारण आता सरकार जरी शेतीच्या अति खतांच्या वापरामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत बोलत असलं तरी सरकारला पिकाचं उत्पादन कमी होऊ नये. आणि मागणी आणि पुरवठा याचा समतोल राहावा याचा विचार करत असते. त्यामुळं सरकार सतत खतांना सबसीडी देत असतं.
सरकारने खतांना सबसिडी देऊ नये का?
सरकारने खतांना सबसिडी देऊ नये. मात्र, शेतकऱ्यांच्या पिकांना भाव द्यावा. जेणेकरुन ते खतं खरेदी करतील.
सेंद्रीय खत सक्तीची केली तर काय होईल?
मुळात सेंद्रिय खत स्वस्त आहेत का? तर नाही. तशी रासायनिक खतं ही नाही. मात्र, त्यावर केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात अनुदान देतं. जैविक खतांवर अशा प्रकारचं अनुदान दिलं जात नाही. त्यामुळं सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेतीला आवश्यक असणाऱ्या घटकांचा विचार करुन पुरक धोरण तयार करायला हवे.
शेतीला आवश्यक असणारे घटक
साधारण शेतीला नत्र, स्फुरद, पालाश (NPK) या मुख्य घटकांबरोबरच सुक्ष्म, अन्नद्रव्याची गरज असते. साधारण मुख्य आणि दुय्यम असे मिळून शेतीसाठी 17 अन्नद्रव्याची आवश्यकता असते. आता काही जमीनीमध्ये हे अन्नद्रव्य मुळत: असतात. मात्र, शेतकऱ्यांना हे माहिती नसल्यानं शेतकरी सरसकट आपल्या पिकाला काही कमी पडू नये म्हणून नत्र, स्फुरद, पालाश या खतांचा सरसकट वापर करत असतो.
त्यामुळे सरकारने व्यापक कार्यक्रम हातात घेऊन शेतकऱ्याच्या जमिनीचं माती परिक्षण करुन देशभरातील जमीनीचे क्लस्टर करायला हवं. त्यामुळं एकंदरीत देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीतील घटक कोणते? आणि त्या घटकानुसार कोणते पीक घ्यायला हवे. याची माहिती मिळू शकते. गावपातळीवर यासाठी ग्रामसेवकाची मदत घेता येऊ शकते.
जर सरकारने अशा प्रकारे नियोजन केल्यास देशातील एकूण जमिनीला आवश्यक असणाऱ्या खतांची आवश्यकता लक्षात येईल. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना पीकाचं नियोजन कसं करावं? हे देखील लक्षात येईल.
आता रासायनिक खतांना दुकानात मिळणार जैविक खत हाच एक पर्याय आहे का? शेतकऱ्यांच्या गोठ्यात निर्माण होणार शेणखत हा एक चांगला पर्याय होऊ शकतो का? त्यासाठी काय करावे लागेल.
पशुधन वाढवले तर काय होईल?
सरकारने पशुधन वाढवले. तर दुध उत्पादनातून शेतकऱ्यांच्या हातात दोन पैसे येतील. आणि शेणखताने जमिनीचा पोत सुधारण्यास मदत होईल. घरातीलच शेणखत असल्यास शेतकरी रासायनिक खतांचा वापर कमी करेल.
मात्र, अलिकडे सरकार पशुपालना संदर्भात कोणत्याही योजना नियोजनबद्ध पद्धतीने आखताना दिसत नाही. जनावरांच्या चाऱ्या संदर्भात सरकारकडं कोणत्या मोठ्या योजना आहेत का? तर निश्चितच नाही. त्यामुळं सरकारने पशुधन वाढवावं. पशुधन वाढवल्यास शेतकऱ्यांना शेणखत मिळेल. शेणखत मिळालं की, रासायनिक खतांचा वापर कमी होत जाईल. आणि सरकारची सबसीडी साठी खर्च होणारी रक्कमही वाचेल. असं शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना सांगितलं.
मात्र, अलिकडे सरकारने नोटाबंदी असो की, लॉकडाऊन हे निर्णय अचानक जाहीर केले. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजना केल्या नाही. त्याचा फटका इतर उद्योगाप्रमाणे शेतीलाही बसला. आता या निर्णयामध्येही जैविक खतांचा वापर अचानक सक्तीच्या केल्याने शेतकऱ्यांना त्यासाठी अधिकचा पैसा मोजावा लागेल. मात्र, शेतकऱ्यांना एकंदरित रासायनिक खतांचा वापरच कमी करावा लागेल. असे निर्णय सरकार का घेत नाही? पशुधन वाढवल्यास रासायनिक खतांचा वापर कमी होण्यास मदत होईल.
