#बोगस_बियाणे: कंपन्यांवर कारवाई होऊ शकते का? कायदा काय सांगतो?

राज्यात बोगस बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचं संकट आलं आहे. यावर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्यांदाच भाष्य केलंय. शेतकरी अपार कष्ट करुन बियाणं पेरतो आणि ते उगवत नाही. ज्यांनी शेतकऱ्यांना फसवलं त्यांच्यावर कारवाई होणार. ज्यांनी शेतकऱ्यांना फसवलं त्यांच्याकडून वसूली करुन नुकसानभरपाई देणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

“शेतकरी मरमर करुन, अफाट मेहनत घेऊन अन्न पिकवतोय आपल्यासाठी. त्या संदर्भात बी - बियाणं बोगस असल्याच्या तक्रारी येणे हे दुर्दैवी आहे. मेहनत करून पीक आलं नाही. तर काय करणार? मी शेतकरी दादाला सांगतो, काळजी करू नका, ग्रामीण भागातून बोगस बियाणांच्या तक्रारी काही प्रमाणात प्राप्त होत आहेत, त्याची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना जे फसवतील त्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल होतील व त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई वसुल केली जाईल,” असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. मात्र, बोगस बियाणे तयार करुन शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या या कंपन्यांविरोधात खरंच कारवाई करणं शक्य आहे का? या संदर्भात आम्ही कृषी तज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांच्याशी बातचित केली.

काय आहे तज्ज्ञांचे मत?

मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यावर डॉ. बुधाजीराव मुळीक म्हणतात की, “हा हेतू जरी चांगला असला तरीही तो शक्य आहे का? यासंदर्भात गुन्हा दाखल करुन शिक्षाही करता येईल. परंतु नुकसान भरपाईसंदर्भात अद्यापही कोणता कायदा नाही तो फक्त कापसासाठी आहे.

शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई करुन देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक ऑर्डिनन्स काढावा लागेल. त्यात सांगावे लागेल की, सोयाबीन पिकाचा जो उत्पादन खर्च आहे किंवा त्यातून मिळणारे संभाव्य उत्पन्न आहे त्याच्या बाजारातील दरानुसार तेवढी भरपाई म्हणून देण्याचा कायदा त्यांना करावा लागणार आहे. मगच हा प्रश्न सुटेल.

हा कायदा केल्यास मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं आश्वासन ताबडतोब अमलात आणणे शक्य आहे. त्याचबरोबर बोगस बियाणं विकणाऱ्यांकडून वसुली कशी करायची ते सरकारने ठरवावे.”

तर दुसरीकडे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या घोषणेवर ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया सांगतात की, “बोगस बियाण्यांसंदर्भात केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी कशी करणार आणि त्याच्यासाठी काय व्यवस्था असणार आहे? कारण या परिस्थितीतून बियाणे कंपन्यांना सुटण्याची मोठी जागा आहे. हा माझा ४० वर्षांचा शेती करण्याचा अनुभव आहे की, ते बियाणं विकतात आणि ते असं म्हणतात आम्ही बियाणं विकलं पण शेतकऱ्यांनी वापरलं कसं हे आम्हाला माहिती नाही.”

त्यामुळे सरकारने घोषणा करण्याऐवजी यावर गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. यात बियाणं विकणाऱ्यांना कोणते नियम लावावेत आणि बियाणे विकत घेणाऱ्यांना कसं मार्गदर्शन केलं पाहिजे याची व्यवस्था करण्याची गरज आहे. कारण दरवर्षी बियाणं उगवत नाही अशा खूप तक्रारी येतात. पण शेवटी त्याचा निकाल काही लागत नाही.

काही शेतकऱ्यांना बियाणं मिळतं पण बियाणं देऊन चालणार नाही, जे शेतकरी बियाणे विकत घेऊन शेती करतात त्यांना संरक्षण देण्याची व्यवस्था करणं सरकारची जबाबदारी आहे असे जावंधिया यांचे म्हणणे आहे. एकंदरीतच नुसत्या घोषणा न करता आता सरकारने बोगस बियाण्यांसंदर्भात कडक कायदा करण्याची गरज आहे.